काठमाडौं । ‘राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेको छु, मिति लेख्न मात्र बाँकी छ’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको बोलीसँगै सत्ता राजनीति तरंगित भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापनाको २ वर्ष पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ । उनी आफैँ सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगिसकेको छ । यहीबीच उनले दिएको अभिव्यक्तिले रास्वपा सरकार छाड्न लागेको हो कि शंका बढेको छ ।

फेरि उनी पार्टीमा तल्ला तहका कार्यकर्ता पनि हैनन् । संसदीय दलको उपनेता पनि हुन् । प्रदेशसभादेखि नै संसदीय राजनीति अभ्यास गरेको अनुभव उनमा छ । वैकल्पिक राजनीतिलाई डोर्‍याएको अनुभव पनि छ । 

त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

उनीसँग बाह्रखरीले प्रश्न गर्‍यो, ‘सरकार छाड्न लाग्नुभएको हो ?’ जवाफमा उनले भने, ‘‘मेरो अभिव्यक्तिको आशय गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित छ या छैन भन्नेमा कम, सुधारको बहस बढी हो ।’’

उनी परिस्थिति समीक्षा गरेर अघि नबढे वर्तमान गठबन्धनमा रास्वपा किन बस्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर एमाले र रास्वपालाई गठबन्धनमा स्वागत गरेका थिए, २१ फागुन २०८० मा । 

गठबन्धन बन्दा आठ बुँदे सहमति चार दलबीच भएको थियो । पछि नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुने भएपछि सहमति सात बुँदामा झारियो । उनको मान्यता छ– ‘‘अब उक्त सहमतिको पालना भयो भएन, त्यसबाट बहस सुरु हुनुपर्छ ।’’

त्यो सम्झौता र शर्त पूरा नभए सरकारमा रास्वपा किन बस्ने ? भन्ने प्रश्न उनको मनमा छ । जुन सर्तमा पार्टी सरकारमा गयो त्यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने समीक्षामात्र होइन, त्यसको जवाफदेहिता पार्टीको भएको उनी तर्क गर्छन् । 

“के आधारमा गठबन्धन भएको हो, सबै जना जिम्मेवार भएर मनन गरे गठबन्धन अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन,” उनले प्रष्ट शव्दमा भने ।  आत्मरतिमा रमाउनमात्र सरकारमा नगएको भन्दै उनी २१ फागुनमा भएको सम्झौतामा र शर्तमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अडान अघि सार्छन् । 

रास्वपा गएको निर्वाचन जितेर संसद्को चौथो ठूलो दल बन्यो । चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनले उसको ‘हाइप’ अझ बढाइदियो । सामाजिक पुँजी र ख्याति कमाउने काम रास्वपाले निरन्तर ग¥यो । राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट नभए पनि शासकीय सुधार र सुशासनका मुद्दा थियो । पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र सँधै नयाँ खोज्ने शक्तिको आडमा रास्वपा उदाउने मात्र हैन, निरन्तर अघि बढ्दै गयो । 

सुशासन, सुधारिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता अनेकौ नाराका साथ पार्टी उदाएको पार्टीसँग नतिजा खोज्न थालेका छन् । किनभने उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा, खेलकुद र श्रम मन्त्रालयमा नेतृत्व उसको छ । 

दुई पटक गरेर सरकारमा जाँदा पार्टीले के सुधार ग¥यो त ? पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भाषणा गरेर ‘सय दिन सरकारमा जान पाए कायापलट गर्दिन्छु’ भन्दा अवसर पाउँदा कायापलट भयो त ? भन्ने प्रश्न जनताबाट सोधिन थालेको छ । पार्टी नेतृत्वमाथि नै सहकारी ठगी प्रकरणको दाग लागिरहँदा रास्वपाको जग ‘पपुलारिटी पोलिटिक्स’माथि पनि संकटको बादल मडारिएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ पनि यति धेरै बाचा गरेर सरकारमा आएपछि के दिन सकियो भनी समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । भनिएका वाचा र प्रतिवद्धता पूरा गर्ने मौका आउँदा रास्वपाले जनसवाललाई स्थापित गर्न सक्ने अवसर खेर जाँदैछ कि भन्ने भय उनमा देखिन्छ । 

“सरकारमा जाने दिन भएको सम्झौताको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । कुनै पनि विषयको समीक्षा गर्नु नराम्रो हैन,” उनी भन्छन् । 

काम गर्न अवरोध भएको निष्कर्ष 

फागुनमा नयाँ गठबन्धन बनाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गर्न पाइनँ भन्दै गठबन्धनको काँध फेरेको बताएका थिए । सुशासनको अभियानमा सफल हुन कांग्रेसलगायत दललाई फालेर एमाले र रास्वपालाई सरकारमा ल्याएको तर्क दिँदै हिँडेका थिए । 

तर, परिस्थिति त्यस्तो रहेन । आखिर प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि मन्त्रीहरुलाई चाहिँ काम गर्न नपाएको गुनासो जस्तो देखिन्छ । 

राजीनामा गोजीमा बोकेर हिँडेको अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री श्रेष्ठलाई पनि काममा अवरोध भएर आक्रोश बढेको देखिन्छ । उनी आफूले तीन महिनाअघि खेलाडी सम्मान र पुरस्कार वितरण गर्छु भने पनि कार्यक्रम गर्न नपाएको गुनासो पोख्छन् । यस्तै ‘फ्लडलाइड’ जडान गर्ने बजेट वर्षैपिच्छे विनियोजन भए पनि किन काम हुँदैन ? १० वर्षअघि घोषणा भएको स्टेडियम किन बन्दैन वा बनाउन दिइँदैन भन्ने गुनासो उनमा छ । 

“एउटा खेलाडीको पुरस्कारलाई तीन महिना लाग्ने देश हो त ? बेथिती के भएर भएको भनेर कुनै निकायलाई पत्रचार गर्‍यो भने जवाफ नआउने देश हो यो ? यसको जवाफदेहिता चाहियो नि,” मन्त्री श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग थपे, “गुड गभर्नेन्सको पिलर भनेको त जवाफदेहिता हो नि । व्यूरोक्रेसीले र राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो प्राथामिकता तथा गर्नुपर्छ ।” 

उनले अगाडि थपे, “आममानिसमा १० वर्षदेखि नबनेको स्टेडियम तीन महिनामा बन्छ भन्ने अपेक्षामा मानिसहरु छन् । हाम्रो मुख्य विषय शासकीय सुधार हो नि त । यो आशयमा बोलेको हुँ ।”

‘कसले काम गर्न दिएन त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी कमजोरी कहाँ भएको पत्ता लगाउन समीक्षा र सघन छलफल अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताउँछन् । “हामी त काम गर्ने हुटहुटी बोकेरै आएको हो नि । मन्त्रालयगत हेर्ने भने हामीले नेतृत्व गरेकै मान्छेहरूप्रति आशा र भरोसा छ,” उनले थपे । 

शासकीय बेथितिमा बहस नहुने हो भने सुधारका काम हुन नसक्ने बुझाइ उनलाई मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनाले दिएको अनुभूति भएको छ । सामाजिक, राजनीतिक बेथितीका मात्र कुरा गर्ने हो र शासकीय सुधार नगर्ने भए जनताको काम बन्दै नबन्ने र ‘मास फ्रस्टेसन’ भयंकर रूपले बढ्दै जाने भयमा उनी छन् । 

“समीक्षा गरौं भनेर भनेको हो । हाम्रो कमजोरी र मेरो कमजोरी छ भने त्यसलाई पनि सुधार गरेर जाउँ । समीक्षा गर्नु भनेको के नराम्रो हो र ?,” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

हुन पनि समीक्षा गर्ने आधार बढ्दै गएका छन् । बजेट सन्तुलित आएन भन्ने निष्कर्षमा उनको दल र सत्ताको ठूलो दल एमालेको पनि छ । सुशासनको ‘ग्राफ’मा खासै परिवर्तन छैन । उनकै दलका सभापति लगायत केही पदाधिकारीहरु पनि आरोपबाट मुक्त छैनन् । 

सय दिनमा सुधारको सयौं काम हुन्छ भनेर गरिएको पार्टीका भाषणहरू ‘तथ्य जाँच’ भइरहेको छ । त्यसमाथि काम गर्न अवरोध कर्मचारी प्रशासन र सहयात्री दल तथा स्वयम् मन्त्रालयबाटै हुँदा रास्वपा प्रश्नै प्रश्नको घेरबाट जकडिएको छ ।  

मन्त्री श्रेष्ठ नै प्राणालीगत त्रुटि भएको, निहित स्वार्थ हाबी भएको दण्डहिनता र जवाफदेहिताको अभाव मन्त्रिमण्डलमा पनि भएको स्वीकार गर्छन् । बजेटमा स्थानीय पालिका र प्रदेशका पैसा काटिनु यसैको उदाहरण भएको उनको बुझाइ छ । 

“प्रणाली चुस्त भएको भए जनताले माग गरेको ग्राउण्ड र फ्लडलाइट बन्थ्यो नै । यी कुरा मन्त्रीले तीन महिनामा हैन, प्रणालीले बनाउने हो,” उनले भने । 

उनले सुध्रने भए सच्चिने कि सकिने भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक भएको पुनः एकपटक दोहोर्‍याए । “पहिला समीक्षा गरौं । समीक्षाको नतिजाअनुसार सरकारमा बस्ने नबस्ने निर्णय त्यसपछि गर्नुपर्छ,” अन्त्यमा उनले थपे ।