धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निम्ति कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार (३६.४५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ (६३.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लघु, घरेलु, साना मझौला उद्यम व्यवसायमार्फत आन्तरिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले मधेस स्टार्टअप र नवप्रवर्द्धन केन्द्रका निम्ति १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । १० हजार नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले बजार माग तथा आवश्यकतामा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका सीप विकास तालिम प्रदान गर्नेछ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजना गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वि.सं. २०८२ लाई ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ मूल नाराका साथ मनाइने मधेस पर्यटन वर्षको पूर्वतयारीका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका ३९ सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयलाई सहयोग गर्न तीन करोड ९० लाख, प्रत्येक जिल्लामा एउटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रविधियुक्त पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्न दुई करोड, प्रदेशका आठै जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयतर्फ एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस प्रदेशभित्र बसोबास गरेका भूमिहीन, विपन्न, सीमान्तकृत वर्गलाई मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजनामार्फत प्राकृतिक रूपमा हुने विपद् जोखिमविरुद्धको कार्यक्रमका निम्ति तीन करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनधन सुरक्षा कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६  हजार विनियोजन गरिएको छ ।

सबै पालिकालार्ई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार एक अर्ब १८ करोड आठ लाख ४० हजार प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तह आफैँले आयोजना छनोट गर्ने गरी मधेसको सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन गर्न महानगरलाई एक करोड ७५ लाख, उपमहानगरलाई एक करोड २५ लाख, नगरपालिकालाई ९५ लाख र गाउँपालिकालाई ८० लाखका दरले जम्मा एक अर्ब २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री साहले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको बताए । रासस