काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) शाहको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय न्यायिक नदेखिएको ठहर गर्दै शाहको रिट पनि खारेज गरिदिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले निर्वाचन आयोगको जरिबाना नबुझाए ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने निर्णयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने तथा ढिला बुझाउनेहरूका विषयमा २०७९ भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ उमेदवारलाई जरिबाना तोकेको थियो । २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमध्ये न्यूनतम गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजार र अधिकतम महानगर प्रमुखहरूलाई सात लाख ५० हजार जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी जरिबाना तोकिएकोमा केही उमेदवारले मात्र जरिबाना बुझाएका थिए ।

आयोगले ६ महिनाभित्र जरिबाना नबुझाउने निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त हुने र निर्वाचित हुन नसकेको उमेदवार भविष्यमा ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागु हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । 

आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचित हुन नसकेका उमेदवारको सूची समेत सार्वजनिक गर्दै जरिबानाका लागि म्याद तोकेर सूचना जारी गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयमा खर्च विवरण नबुझाएका काठमाडौं महानरपालिकाका प्रमुख शाहको पनि नाम परेपछि उनी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । शाहले आफूले ०७९ असार ११ सम्मको म्याद रहेकोमा ११ गते शनिबार परेकाले १२ गते खर्च विवरण बुझाएकोमा आयोगले सबैलाई एउटै सूचीमा राखेर स्पष्टीकरणको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको भन्दै आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाएका थिए । 

आयोगले अर्को निर्णयबाट जरिबाना तोकी समयभित्र नबुझाउनेलाई पदमुक्त गरी अरु ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने निर्णय सार्वजनिक  गरेका थियो । आफूले खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै आयोगले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै शाहले रिटमार्फत संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएका थिए । 

आयोगले बालेनसहित खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो बुझाउने महानगरका प्रमुखलाई सात लाख ५० हजार जरिबाना निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्चले तोकिएको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा भएमा त्यसपछिको कार्यालय खुल्ने दिनलाई म्यादभित्रै समय मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्वाचन आयोगलाई सम्झाइदिएको छ । 

यस्तै, आयोगले जरिबाना तोकेर नबुझाउनेलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा र फागुन ०७ गते सबै उमेदवारलाई माफी मिनाहा दिएका थिए । त्यसरी माफी मिनाहा दिएपछि पनि सजाय मात्र माफी हुने भन्दै कसुर कायम रहने भएकाले शाहले रिटमा आयोगको निर्णय बदर गरिदिन माग गरेका थिए । 

तर, सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक जरिबानालाई फौजदारी जरिबाना मान्न नसकिने भन्दै ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने निर्णय पनि आयोगबाट कानुनतः हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । 

बालेनको तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिबाट जरिवाना मिनाहा भइसकेकाले रिट खारेज गरे पनि फैसलाले घोषणात्मक न्याय दिएको उल्लेख गरे ।  “एउटा त बालेनले समयभित्रै खर्च विवरण बुझाइएका हुन् भन्ने ठहर फैसलाले गरेको छ,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “अर्को बालेन बाहेकका उमेदवारका हकमा राष्ट्रपतिले जरिवाना मिनाहा गरिसकेपछि सजाय बाँकी रहँदैन र आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गरेको छ । जुन घोषणात्मक न्याय हो ।” अर्यालले प्रशासनिक जरिबाना फौजदारीमा जस्तो नहुने पनि फैसलाले स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे ।

सर्वोच्चले टमी होलोपाइनेनविरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भएको मुद्दाको ब्याख्यालाई कोट समेत गर्दै निर्वाचन खर्च विवरण जरिबानाको विषयलाई कसुरको रूपमा कानुनले परिभाषित नगरेको उल्लेख गरेको छ । 

“...निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाएबापत गरेको जरिबाना प्रशासनिक मौद्रिक जरिबानासम्म हुँदा आयोगले जरिबाना गरेका व्यक्तिले त्यस्तो जरिबाना नतिरेमा आगामी निर्वाचनमा उमेदवार हुन नपाउने अयोग्यतासम्म सृजना हुने हो,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “त्यस्तो निर्वाचनको विषयमा भएको जरिबाना राष्ट्रपतिबाट माफी भएपछि जरिबानाका कारण सृजना हुने अयोग्यता नै समाप्त हुन्छ । यसलाई फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेको अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।” सर्वोच्चले प्रशासनिक जरिबाना माफी भएपछि व्यक्तिको संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउन नमिल्ने पनि ब्याख्या गरेको छ । 

“प्रशासनिक प्रकृतिको जरिबाना भएको अवस्थामा सो जरिबाना माफी भएपछि पनि जरिबानाको कारण सृजित अयोग्यता कायम रहन्छ भनी निर्वाचनमा सहभागी हुने संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउनु विवेकसम्मत हुँदैन,” फैसलामा भनिएको छ, “यदि यस्तो कारणले भविष्यमा हुने निर्वाचनबाट कसैलाई बञ्चित गरिएकोमा यसले व्यक्तिको मताधिकार र राजनीतिक सहभागिताको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जान्छ ।” 
 
“जरिबाना भन्ने शब्दले केबल फौजदारी कसुरमा गरिएको दण्ड सजायलाई मात्र बुझाउँदैन । प्रशासनिक काम कारबाहीको सन्दर्भमा पनि जरिबाना तथा अन्य थप दस्तुर तथा शुल्क लगाउने तथा उठाउने गरिन्छ, जुन फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा दिइएको दण्ड सजाय होइन,” सर्वोच्चको ब्याख्यामा भनिएको छ, “प्रशासनिक काम कारबाहीमा व्यवस्था गरिएको जरिबानाले काम कारबाहीप्रति कसैलाई जिम्मेवार बनाउने वा कुनै कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सजग गराउनेजस्ता कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ, जुन फौजदारी अपराध गरेबापतको दण्ड सजाय नभइ विलम्ब शुल्कबापतको अतिरिक्त वा थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था मात्र हो ।...विलम्ब शुल्कबापतको रकमलाई जरिबाना नै भनिए पनि त्यो फौजदारी कसुरको परिणाम उत्पन्न भएको दायित्वअन्तर्गतको दण्ड सजाय होइन ।”