सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दैआएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षसँग सहमतिका लागि सत्ता पक्षले वार्ता तीव्र पारेको छ । सम्भवतः जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सत्ता पक्षले सहमति गर्न खोजेको हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३)मा ‘राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । अर्थात्,  जेठ १५ गते संघीय संसद् सञ्चालन हुनु प्रकारान्तरले संवैधानिक बाध्यता हुनपुगेको देखिन्छ । यसको सम्मान गर्नु सत्ता र विपक्ष दुवैको कर्तव्य हो ।

सत्ता पक्षले भने सहकारी ठगीमा अहिलेको सरकारका गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने विपक्षको माग जसरी भए पनि निरस्त पार्ने रणनीति अपनाउँदै आएको देखिएको छ । मर्यादा पालकको बल प्रयोग गरेर संसद् चलाएर विपक्षलाई देखाइदिने सभामुखको आड पाएको सत्ता पक्ष सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न राजी हुनु पनि यस्त रणनीतिकै अङ्ग हुनुपर्छ ।

विपक्षले मागेअनुसारै संसदीय समिति बनाउन अहिले सत्ता पक्ष तयार देखिए पनि कार्यान्वयन हुने दिनसम्म थुप्रै व्यवधान खडा गरिने अनुमान अहिले नै गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ कदाचित आज सहमति भइहाले पनि विपक्ष साँच्चै नै छानबिन गराउने अडानमा अडिने हो भने सदन र सडकमा अरू धेरैपटक उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ ।

संसद्मा बल प्रयोग गरेर पनि राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिने सङ्केत देखिइसकेको छ । त्यस अवस्थामा सरकारले संवैधानिक बाध्यताका कारण बल प्रयोग गर्नुपरेको तर्क दिएर त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नेछ । अर्थात्, असंसदीय आचरण गर्दै आएको सत्ता पक्षले उल्टै विपक्षकै क्रियाकलापलाई संवैधानिक अभ्यासमा भाँजो भन्ने बहाना पाउनेछ ।  

यसैले नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षले  जेठ १५ गते सदनको कारबाही चल्न दिएर संविधानको मर्यादा राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । त्यसरी सदाशय देखाएपछि सभामुखमाथि पनि संसदीय परम्परा र अभ्यासको मर्यादा राख्न नैतिक दबाब पर्नेछ । आशा गरौँ न कतै पार्टीको ‘प्यादा’का भूमिकामा देखिएका व्यक्तिबाट नैतिकता र सदाशय पो देखाइन्छ कि ?