२०८१ सालको वैशाखमा थापाथलीको आरामदायी अफिसमा बसेर यो लेख कोर्न निकै सहज भएको छ । तर, आजको सहजता ल्याउन १८ वर्षअघिको त्यो संघर्ष सजिलो थिएन । 

२०६२ सालको चैत २४ देखि सात राजनीतिक दल तथा माओवादीले राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा गरेको आन्दोलन २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलताको चुचुरोमा पुगेको थियो ।  तर, त्यो आन्दोलन वैशाख ८ गतेको शाही घोषणाबाटै पनि रोकिन सक्थ्यो । त्यस तीन दिनमा के–के भयो ? यदि आठ गते नै आन्दोलन रोकिएको भए के हुन्थ्यो ?

राजनीति बडो विचित्र हुन्छ । २०६३ वैशाख ८ गते नै आन्दोलन रोकिएको भए के हुन्थ्यो होला ? अनुमान गर्न निकै गाह्रो छ । तर, सात दलले गरेको आन्दोलन र त्यसमा माओवादी मिसिनुअघि राजनीति कसरी बिग्रिएर गएको थियो, देशमा कसरी राजनीतिक पहिरो गएको थियो, त्यसबारेमा संक्षिप्तमा इतिहास कोट्याउँ ।

२०४७ सालअघिको कुरोलाई सतहमा ल्याउनु परेन । २०४७ पछि नेपालमा अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार चलाए । चलाए के भन्नु ? ध्वस्त बनाए । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, देशभरका पान पसले र रिक्सा चालकले समेत दलको सदस्यता लिनुपर्ने बनाए ।

पत्रकार राजनीतिक दलका झोले भए, मास्टर राजनीतिक दलका क्याडर उत्पादन गर्ने मजदुर भए । मजदुर उद्योग सिध्याउने हतियार भए । व्यापारीहरू सरकारी कर्मचारी र नेतासँग मिलेर देश लुट्न व्यस्त भए । राजनीतिक दल समाजमा विग्रह पैदा गरेर फाइदा लिने ब्वाँसा भए ।

आपसमा बेइमानी, अविश्वास र षडयन्त्र गर्नमा मग्न भएका राजनीतिक दलहरूलाई मुस्किलले आर्जन गरेको प्रजातन्त्र सकिँदैछ भन्ने छनक नै भएन ।

राजनीति राजनीतिक दलले मात्र जानेका थिएनन् राजसंस्थाले पनि जानेको थियो । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा देश ओरालो लागेको अवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ठूलै राजनीतिक दाउ खेल्यो दरबारले । माओवादी विद्रोहलाई दबाउन भन्दा थाहा नपाउने गरी सहयोग गर्न राज्यका सुरक्षा निकायलाई दरबारको निर्देशन गयो । 

सबैको कमजोरीलाई शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्‍यो माओवादीले । २०५२ देखि माओवादीले सशस्त्र विद्रोहलाई राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग ग¥यो । नेपाल प्रहरीलाई मुख्य तारो बनायो अनि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई छानी छानी सिध्यायो । गाउँ गाउँबाट विस्थापित गरायो । 

माओवादीले पैदा गरेको असुरक्षाको वातावरणले २०५६ सालपश्चात आमनिर्वाचन हुन सकेन, स्थानीय निकायको पनि ।  देशमा असुरक्षा, द्वन्द्व र सशस्त्र संघर्ष भइरहेको समयमा २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको सन्तान निमिट्यान्न पार्ने नारायणहिटी हत्याकाण्ड भयो । 

राजा ज्ञानेन्द्र सिंहासनमा विराजमान भए । ज्ञानेन्द्र शाहले राजा भएपछि ‘म दाइजस्तो देखिनेमात्र होइन सुनिने राजतन्त्र’ मा विश्वास गर्छु भन्ने घोषणा गरे । 

नभन्दै राजाका षडयन्त्रकारी क्रियाकलाप सुरु भए । देउवालाई लोभ्याउँदै २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गराउन राजा ज्ञानेन्द्र सफल भए । अर्को निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्वमा देउवा नै लिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै २०५९ असारमा नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो । देउवा नेपाली कांग्रेसको होइन कि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । 

तर २०५९ साल असोज १८ गते ज्ञानेन्द्र शाहले आमनिर्वाचन गराउन ‘अक्षम’ भन्ने आरोप लगाउँदै देउवालाई पदबाट गलहत्याए । त्यसपछि उनले आफ्नै पारामा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री पद दिलाउँदै प्रयोग गरे । 

ती प्रयोगपछि जेठ २२, २०६१ मा पुनः शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसबेला ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै नेकपा एमाले समेत सरकारमा सामेल भयो । तर, राजाको उद्देश्य अर्कै थियो, आठ महिना पनि नपुग्दै २०६१ साल माघ १९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सिधै प्रहरी तालिम केन्द्रमा हिरासतमा पुर्‍याए । 

अन्य सबै राजनीतिक नेता पनि जेलमा पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिई जनताको अधिकारहरू निलम्बन गरे । फोन, इन्टरनेट सबै बन्द भयो । रेडियोमा समाचार दिन नपाइने भयो । पत्रिकामा सेनाका मेजर र कर्नेल सुपर सम्पादक भए ।

माघ १९ गतेलाई राजाको प्रत्यक्ष शासनको सुरुवातका दिन भनेर मात्र चिनिन्छ, तर त्यो दिन राजा तथा माओवादीबीच विकसित भएको विश्वास पनि चिरिएको दिन थियो । 

राजाले सत्तामा साझेदारी गराउँछन् भनी प्रतिक्षामा बसेको माओवादी राजाको प्रत्यक्ष शासनले बिच्कियो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भूमिगत अवस्थाबाट राजाको घोषणालाई ‘खारेज गर्दछौं’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि माओवादी सात दलको आन्दोलनमा मिसिन गयो । 

माओवादी र सात दललाई एकै ठाउँमा ल्याउने कार्य गर्‍यो, भारतले । त्यसअघि नै भारतमा माओवादीका नेता प्रचण्डसँग भेट्न नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के–के तिकडम गरे, कसरी भारतीय सुरक्षा निकायलाई झुक्याएर ट्याक्सी चढेर प्रचण्डलाई भेटे भन्ने अनेक बयान पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएकै छन् । तथापि, सात दल तथा माओवादीका बीचमा १२ बुँदे सम्झौता गराउन भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

२०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको मुख्य कुरो माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह छाडेर शान्तिमा आउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था मान्ने भन्ने थियो ।

त्यस्तै, सात दलले राजतन्त्रलाई छाडेर गणतन्त्र मानेर जान सहमति जनाएका थिए । यसका साथै शान्ति प्रक्रिया पूर्ण नहुन्जेल माओवादीका लडाकुलाई विभिन्न क्याम्प बनाएर राख्ने र नेपाली सेना पनि एक प्रकारको नियन्त्रणात्मक अवस्थामा रहने सम्झौता भएको थियो ।

तर, जनतामा सात दल र माओवादीको मिलाप र बाह्र बुँदेको प्रभाव देखिएको थिएन । राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनले गति लिन नसकेका कारणले कृष्ण पहाडी, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, अर्जुन पराजुली जस्ता व्यक्तित्व सम्मिलित नागरिक समाजले गरेका कार्यक्रममा मात्र जनताहरू देखिन्थे । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेता पनि जनताकाबीच जान नागरिक समाजका कार्यक्रमको प्रयोग गर्न उद्यत भएका थिए ।  माओवादीले सर्वसाधारण जनताको समर्थन पाएको थिएन । उनीहरूका कार्यकर्ता कडा र सशक्त थिए, तर धेरै कम संख्यामा थिए । 

त्यसैले माओवादी विस्तारै खुल्ला रुपमा आउने रणनीतिमा गयो । मिडियाहरूमा अन्तर्वार्ता दिने र आफू शान्तिको पक्षमा भएको खुलासा गर्न थाल्यो । 

राजाको सरकारले गराएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जनताले आमरुपमै बहिष्कार गरेपछि राजावादी हच्किए, लोकतन्त्रवादी हौसिए । यसपछि जनतामा पनि लोकतन्त्रका लागि अगाडि आउन आत्मविश्वास बढेर गयो । अनि, राजाको माघ १९ को कदमका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने आँट राजनीतिक दलहरूमा विस्तारै बढेर गयो ।

सात दलले २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि आमहडताल आह्वान गरे । चैत २५ मै प्रहरीले पाटन र कीर्तिपुरमा गोली चलाउँदा तीनजना घाइते भए । प्रहरी दमनले जनतामा झन् ठूलो विद्रोहको भाव जगायो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल दूरसंचार संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण आदि कार्यालयमा काम ठप्प भयो । चैत्र २८ गते वीर अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेपछि जनआन्दोलनले थप नैतिक समर्थन पायो ।

यता, भारतका प्रधानमन्त्रीका दूतका रुपमा भारतले करण सिंह र शिवशंकर मुखर्जीलाई आन्दोलनका विषयमा छलफल गर्न पठायो । 

नारायणहिटी दरबारले करण सिंहलाई मात्र राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्न बोलायो, राजदूत मुखर्जीलाई दरबार छिर्नै दिएनन् । करण सिंहले राजालाई जनतासँग सम्झौता गर्न आह्वान गर्दै उनको सिंहासन जोगाउन भारतले भूमिका खेल्ने वचन दिएका थिए भन्ने कुरा राजावादीहरू अहिले पनि उल्लेख गरिरहन्छन् । 

त्यतिबेलासम्म काठमाडौंमा कर्फ्यु भएता पनि रिंगरोड बाहिर कर्फ्यु थिएन । कलंकी, बालाजु, गंगबु, महाराजगंज, बल्खु आदी स्थानमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भैरहेको थियो । वैशाख ७, २०६३ मा कलंकीको भीडले कर्फ्यु तोड्दा तीन जनाको मृत्यु र सयौं व्यक्ति घाइते भए । उक्त घटनापछि नारायणहिटी पछि हट्यो ।

दरबार पछि हट्नुमा आन्दोलनमा भएको बृहत् जन संलग्नता मात्र थिएन, विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव पनि थियो । त्यसबेलासम्म भारत र पश्चिमा शक्तिहरू खुलेरै राजाको अधिनायकवादको विरोधमा स्पष्ट ढंगले बोलिरहेका थिए । 

तत्कालीन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टी, नेपालका लागि बेलायती राजदूत किथ ब्लुमफिल्ड तथा अन्य देशका राजदूतहरूले खुल्ला रुपमा लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको साथ दिएका थिए । 

त्यसबेलासम्म चीनले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने अन्योल कायमै थियो । लामो समयदेखि चीनले नेपालको शक्तिको श्रोतका रुपमा दुईखम्बे नीति अपनाएको थियो अर्थात्, राजा र जनता । राजा र जनताबीच शक्ति संघर्ष चलेको अवस्थामा चीनले कसको साथ दिन्छ भन्ने ठूलो महत्वको विषय थियो ।

२०१७* सालमा राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक सरकारलाई विस्थापित गर्दा चीनको सहयोगका कारणले बल प्राप्त गरेको थियो । लगत्तै भारत र चीनको युद्ध भएको र त्यसमा भारत पराजित भएको कारणले पनि भारतले नेपालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गर्न ठूलो सहयोग गर्न सकेको थिएन ।

२०६२ सालको अन्त्यमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको थियो । तर चीनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक ग¥यो ।  चैत पहिलो साता चीनका स्टेट काउन्सिलर थांग जियासुआन नेपाल आएका थिए । 

उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीनले आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गर्नसक्छ भन्ने आभाष गराएका थिए । 

तुरुन्तै चीनमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा चीनका परराष्ट्र प्रवक्ताले नेपालका जनताले जस्तो प्रकारको व्यवस्था चाहन्छन् हामी त्यसैलाई समर्थन गर्दछौं भन्ने उत्तर दिए । अर्थात्, चीनले दुई खम्बे नीतिबाट आफू अलग्गिएको सूचना दियो । 

अनि आयो वैशाख ८ गतेको शाही घोषणा । यो घोषणालाई एक अंग्रेजी उखान ‘अ स्टीच इन टाइम सेभ्स नाइन’ (समयमै एक टाँका लगायो भने पछि नौ टाँका लगाउन पर्दैन) सँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । 

यदि राजा ज्ञानेन्द्रले चैत २४ को आन्दोलन हुन अगाडि वा लगत्तै राजनीतिक दलको विश्वास जितेर चैत ८ को घोषणा गरेको भए राजतन्त्र रहन्थ्यो । माओवादी आन्दोलन फेरि जंगल फर्कन्थ्यो वा समाप्त हुन्थ्यो । 

तर, राजाको दम्भले गर्दा उनलाई जनता सामु घुँडा टेक्न निकै समय लाग्यो, जसको प्रतिफल नकारात्मक भयो । वैशाख ८ गते राजाले जनतालाई फिर्ता गरेको अधिकार निकै ढिलो र निकै थोरै भयो । तर, सोही दिन भने धेरैले राजाको घोषणा मानेर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा कुनै धारणा बनाउन सकेका थिएनन् । 

केही पत्रकार र नागरिक अगुवाले अब आन्दोलन सकिएको छ र राजासँग मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरे ।

तर, वैशाख ८ गते राजाले शासन सत्ता छाडेका थिएनन् । उनले केवल सात दललाई प्रधानमन्त्री चुनेर अघि आउन आह्वान गरेका थिए । उक्त घोषणाले त्यस बेलाका दुई प्रमुख नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको माग सम्बोधन भएको थिएन ।

नेपाली कांग्रेसको बटम लाइन भनेकै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने थियो । सो पुनस्र्थापना नहुँदा शाही अधिकार कुनैपनि ढंगले कमजोर हुन नसक्ने अवस्था थियो र माओवादीलाई सदनमा ल्याउन सकिँदैन थियो । 

त्यस्तै, यदि वैशाख ८ गतेको राजाको कदमलाई मानेर गएको भए माओवादीको गणतन्त्रको लाइनका विषयमा छलफल नै हुन सक्दैन थियो । किनभने यो सम्झौताले २०४७ सालको संविधानलाई पुनःस्थापना गर्थ्यो, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुनै आधार रहँदैन थियो । २०४७ सालको संविधानमा रहेको धारा १२७ को दुरुपयोग गरेर राजाले शक्ति हत्याएको कारणले यो कदम मान्न दुवै प्रमुख शक्तिलाई गाह्रो भयो ।

तर, अचम्म के भयो भने भारत, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन र चीन समेत राजाले चालेको कदमलाई आन्दोलनरत दलहरूले मानेर जानुपर्छ भन्ने लाइनमा एक भए । 

वैशाख ९ गते नेपालमा भएका विदेशी दूतहरूले समूहगत रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईलाई शान्ति स्थापना गर्न र राजाको कदम मानेर अघि बढ्न दबाब दिए । 

तर राजनीतिक नेताहरूले राजाको सम्बोधनलाई समर्थन गरेनन् । नेताहरूले जनताको मूड बुझ्न प्रयत्न गर्दैगर्दा वैशाख १० गते विरोध जुलुस निस्कन सुरु भयो । यस अवस्थाको फाइदा उठाउँदै माओवादीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति शान्तिपूर्ण विरोधमा लगायो । 

वैशाख ११ गते बल्खु, कलंकी, बालाजु, गंगबु, चाबेल, कोटेश्वर सबैतिरबाट धेरै ठूलो जुलुस निस्कियो । त्यसबेला कम्तीमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस एकचोटि सहरमा निस्किए । त्यसबेला सो जुलुसको अनुगमन गर्न राजाको निजी हेलिकप्टरले सहरभरि धेरै परिक्रमा गर्‍यो । 

राजालाई अब आन्दोलनरत दलहरूले माग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुको कुनै विकल्प रहेन । राजाका सचिवहरूले बनाएको शाही सम्बोधनको ड्राफ्ट नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य, महेश आचार्य, सुशील कोइरालालगायतले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनरत दलको तर्फबाट राजाको सम्बोधन ड्राफ्ट गरेर पठाए । 

राजाले वैशाख ११ गते राति ११:३० मा सोही ड्राफ्ट जस्ताको तस्तै पढे र आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गरे ।

* सच्याइएको