काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।
 
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोरको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले रद्द गरी पुनः संविधानको धारा १६८(२) कै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि दुई दिनको समय मागेका प्रदेश प्रमुख मियाँले सत्ता गठबन्धनको सरकार नबन्ने अवस्था आएपछि प्रस्ताव रद्द गरेका थिए ।

गठबन्धनका तर्फबाट दाबी गरेका नाउपाकै सांसद कैलाश चौधरी र कांग्रेसको समर्थनमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर दुवैको प्रस्तावमा दाबी नपुग्ने भन्दै रद्द गरेर प्रदेश प्रमुख मियाँले दुई दिनको हदम्यादसहित नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । 

लक्ष्मणकिशोरले बहुमत प्राप्त प्रस्तावमा दाबी नपुगेको भन्दै  प्रदेश प्रमुख मियाँको रद्द गर्ने पत्र असंवैधानिक भएको, दाबी परेको दोस्रो दिन असंवैधानिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिन दिइएको र अल्पमतका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उनको दाबी छ । लक्ष्मणकिशोरले दाबी नपुगेको भन्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गरी आफूलाई मु्ख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।