काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसविरुद्ध प्रदेशसभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पाण्डेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो । दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वानका निम्ति सिफारिस गरेपछि पाण्डेले पुनः अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका छन् । चैत २८ गते नै तोकिएको पेसीअनुसार आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सभामुखको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बन्न नपाइने भन्दै यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नजिरका रूपमा प्रयोग भए गण्डकी सरकार आजै ढल्न सक्छ । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मल्लसहितको इजलासले सभामुख बहुमत÷अल्पमतको प्रक्रियामा सामेल हुन नहुने र बराबर मत हुँदा मात्र मतदान गर्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो ।
