विराटनगर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकालाई अटेर गर्दै सो क्षेत्रका निजी विद्यालयले पूर्ववत् ढंगले नै शुल्क लिने निर्णय गरेका छन् । इटहरी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयले उपमहानगरले तय गरेको एउटै पोसाक पनि नमान्ने निर्णय गरेका छन् ।   

उपमहानगरले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने २७ बुँदे संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै २०८१ लाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरले तय गरेको शुल्क लिन सूचित गरेको थियो । 

निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एसोसियसन इटहरीद्वारा विद्यालयमा गरिएको सकुर्लरअनुसार शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचनाअनुसार नै लिने उल्लेख छ । उपमहाननगरपालिकाले भने विगतभन्दा कतिपय विद्यालयले अनावश्यक शुल्क बढाएर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको थियो ।

स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कलाई व्यवस्थित गरी व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराई पारदर्शी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अभियान चलाएको थियो । जसमा वृहत्त शैक्षिक अन्तर्क्रिया समेत गरेको थियो । त्यही वृहत्त शैक्षिक अन्तर्क्र्रियाबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको संकल्प पत्र सार्वजनिक भएको थियो । एकै प्रकारको पोसाक इटहरीभरी लागु गर्ने पनि निर्णय भएको थियो । 

एकै प्रकारको पोसाक लागु गर्ने निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन इटहरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सो रिटमा आन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले उपमेयर संगीता चौधरीको पनि निजी स्कुल रहेको र सो कुराले आफूहरूलाई साथ मिलेको समेत सर्कुलमार्फत पठाएका छन् ।

इटहरीका निजी विद्यालयका छाता संगठन हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा मन्टेश्वरी एसोसियसन इटहरीद्वारा पोसाक लागु नगर्न र शिक्षालयबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचनाअनुसार नै लिन सकुर्लर गर्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयमाथि कारबाही भए संगठनले जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो निर्णयले अभिभावक भने चक्र्रो शुल्क तिर्न बाध्य हुने भएका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाअनुसार यहाँ निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्क, अन्य शुल्क, विविध शुल्कजस्ता अनेक शुल्क लिँदा अभिभावक मारमा परेका छन् । 

यहाँका निजी विद्यालयले विधि, ऐन र कानुन मान्नुपर्नेमा त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इटहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

उपमहानगरले भर्ना शुल्क पनि नलिन निर्देशन लिए पनि निजी विद्यालयले उपमेयरसहित एमालेको जनप्रतिनिधिहरूले नै साथ दिएपछि भर्ना शुल्क पनि लिइरहेका छन ।इटहरी क्षेत्रमा १७० वटा विद्यालय रहेका छन् । जसमा ३६ वटा निजी विद्यालय रहेका छन् भने अरु सरकारी छन् ।