site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
सन्दीपको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी, जेल जाने कि सफाइ पाउने टुंगो लाग्ने
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ  ।

न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा पेसी सूचीको आठौँ नम्बरमा परेको थियो । ढिला गरी सन्दीपको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहरसहितको फैसला गरेपछि फागुन १० मा सन्दीपले उच्च अदालतलमा पुनरावेदन गरेका थिए । 

पीडित गौशाला २६ (छ)का तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि चैत २ मा पुनरावेदन गरेपछि चैत २३ गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेश गरी वैशाख ३ गतेको पेसी तोकेको थियो । 

सन्दीपले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी आफूले सफाई पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सरकारी वकिलले पीडित गौशाला २६ नाबालिग नै रहेको दाबी गर्दै सन्दीपलाई अधिकतम १३ वर्ष सजाय गर्न माग दाबी गरेको छ । 

दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको फैसलामा त्रुटि देखाउँदै फैसला बदरको माग गरेका छन् । उच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार सन्दीपको मुद्दामा चिया समयपछि सुनुवाइ सुरु भएकाले सोमबार फैसला आउने सम्भावना कम छ । 

ती अधिकारीका अनुसार मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार फैसला आउन सक्छ । जिल्ला अदालतको फैसला सदर भए सन्दीप जेल जानु पर्ने छ । गौशाला २६ को तर्फबाट गरिएको माग दाबी पुगेको ठहर उच्च अदालतले गरेमा उनले थप सजाय समेत भुक्तान गर्नुपर्ने छ । तर, सन्दीपको माग दाबी अनुसारको फैसला भएमा भने उनी खेल जीवनमा फर्कन स्वतन्त्र हुनेछन् । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपलाई आठ वर्ष कैदसहित तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना र दुई लाख क्षतिपूर्ति हुने फैसला गरेका थिए । पीडित गौशाला २६ लाई भने ढकालको इजलासले बालिग ठहर गर्दैै सन्दीपले बालिकाको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३, २०८१  १७:१०
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro