काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।

लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकमा बिहीबार उनले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका निम्ति कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ । यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटोछरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय/विभाग/कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्‍यो ।”

बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भएकाले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “छोटो समयमा देशको द्रुततर आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरी परिणाम दिनुपर्छ,” उनले भने, “बोर्डबाट पास भइसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।”

सबै निकायले पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । “सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छ,” उनले बैठकमा भने, “परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।”

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अरू निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।