काठमाडौं । सांसदहरूले राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र विकृत भएको बताएका छन् । उनीहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेजीको पक्षमा उभिएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को छलफलमा नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले विधेयक पास गर्नुअघि 'ट्रेड युनियन राइट'मा बहस गर्न आग्रह गरे ।

“अति राजनीतिकरणले नेपालको कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त, विकृत छ । पहिलेको सरकारले तयार गरेको विधेयक हो । म विनम्रतापूर्वक सबै दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विधेयक पास गर्नुअघि हिम्मतका साथ ट्रेड युनियन राइटका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ,” पन्तले भने ।

उनले यसो भन्दा ट्रेड युनियनकाले आलोचना गर्न सक्ने भन्दै देशको हित हेर्न आग्रह गरे । “देशको हित बोल्ने कि साथीभाइको मुख हेर्ने ?,” उनले प्रश्न गरे ।

उनले एउटा मात्रै ट्रेड युनियनले पुग्ने पनि बताए । प्रदेश तहमा पनि नयाँ दलले ट्रेड युनियन बनाउँदै जाने अवस्था बन्ने बताए । पन्तले दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन हटाउन एउटा दलले मात्रै आँट गरेर नहुने बताए ।

अहिले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले एक अर्कालाई विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले आठ वर्षदेखि बन्न नसकोको विधेयकमाथि आज संसद्‌मा बहस भएको बताए । संघीयतासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा ऐनले बोलेको उनले बताए । उनले आफू मन्त्री हुँदा एकल ट्रेड युनियन राख्न खोजेको पनि सुनाए । तर, मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट हेरफेर भएको उनको भनाइ छ ।

उनले देशमा नयाँ संविधान भए पनि कर्मचारी प्रशासन पुरानै संरचनामा चलेको बताए । यस्तै, संरचनाले जस्तोसुकै काम गर्छु भने पनि नसक्ने उनको अनुभव छ । मोदीले कर्मचारीको सेवा सुविधा अत्यधिक कम रहेकाले पनि अनिमियतता भ्रष्टाचारका कुरा आएको बताए ।

“काठमाडौंमा बसेका छन्, ३५ हजारको जागिर खान्छन् । कोठाभाडा नै तिर्न सक्दैनन् । अनि उहाँहरू मन्त्रीज्यू मलाई फलानो ठाउँमा पठाइदिनुस् भन्दै सोर्स लगाएर जीवन धानिरिहेका छन्,” उनले भने । 

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संविधानको व्यवस्था, कर्मचारीको हित र सुविधा, जनताको हितमा आधारित भएर विधेयक बन्नुपर्ने भए पनि तीनवटै कुराले पूर्णता नपाएको बताए । उनले संघका कर्मचारीलाई मात्रै निजामती कर्मचारी भनेको भन्दै परिभाषा नै अपुरो रहेको बताए ।

खानले पनि कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिमा आउन चाहे चुनाव लडेर आउन सुझाए ।

“कर्मचारी युनियन वास्तवमा खारेज हुनुपर्छ । यदि कर्मचारी नै राजनीति गर्नुपर्ने हो भने खुलेर कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएर निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । त्यसपछि काम गरे हुन्छ ।”

कर्मचारीको गुण र दोषको आधारमा ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने उनले बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले संविधान आउनेभन्दा पनि जटिल गरी विधेयक आएको बताए । उनले अहिले निजामती सेवालाई सरकारी सेवा मान्ने कि नागरिक सेवा मान्ने बहस भइरहेको सुनाए । हुकुमी शासनलाई झल्काउने  शब्दावली आवश्यक नहरेको भन्दै उनले त्यसमा बहस गर्न आवश्यकता औँल्याए ।

त्यस्तै, उनले कार्यसम्पादन सम्झौता एक वर्षे गरेर छोटो समयमा सरुवा गरिहाले कसरी काम गर्ने भनी प्रश्न गरे । दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमानेको चक्रिय प्रणालीबाट जानैपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बडूको भनाइ छ । 

“भोलि जाँदा प्रमोसन आउँछ भन्ने सुनिश्चितता भयो । सबै कर्मचारीले सबै भूगोलमा चक्रिय प्रणालीमा जानैपर्ने अवस्था बनायौँ भने मात्रै समस्या समाधान पाउन सक्छौँ,” उनले भने । 

एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले दलको अधीनस्थ रहने गरी ट्रेड युनियन बनाए कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्षता प्रर्दशन गर्न नसक्ने बताइन् । उनले ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकतामाथि छलफलको आवश्यकता औँल्याइन् ।

“कस्तो ट्रेड युनियन आज आवश्यक छ ? हामीले हिजो भनेजस्तै ट्रेड युनियन कति सान्दर्भिक छ भनी छलफल गर्न जरुरी छ,” उनले भनिन्, “पेसागत मर्यादा र हकहित कायम गर्नका लागि ट्रेड युनियन चाहिन्छ । तर, दलको अधीनस्थ रहने गरी ट्रेड युनियन बनाएर गयौँ भने हामीले भनेको कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता प्रर्दशन गर्न सक्दैनौँ ।”

त्यस्तै, छलफलमा क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्कीले ट्रेड युनियन व्यवस्था रहँदासमम कर्मचारीले निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने बताइन् ।

“जबसम्म ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुन्छ । तबसम्म कर्मचारीहरूले निष्पक्षतासाथ काम गर्न सक्दैनन्,” उनले भनिन्, “प्रशासन ट्रेड युनियनले चलाउँछन् । स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिँदैनन् । कर्मचारीले मन्त्री र मन्त्रीले कर्मचारी घुमाइरहन्छन् ।”

सांसद कार्कीले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।