काठमाडौं । भारतका प्रख्यात जलवायु अभियन्ता एवं शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकले लद्दाखका सन्दर्भमा विभिन्न माग राख्दै सुरु गरेको अनशन २० दिन नाघेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सोमबार वाङचुकले अनशन र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे भनाइ राखेका थिए । केही थकित एवं कमजोर महसुस गरेको बताउँदै उनले पानी र नुन मात्रै खाइरहेको भनेका छन् ।

वाङचुकले आम नागरिकप्रति सहयोग एवं समर्थनका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्र र नेताप्रतिको विश्वास नगुमाएको टिप्पणी गरे ।

के हो माग ?
वाङचुकले लद्दाखलाई संविधानको छैटौँ अनुसूचीअनुसार राज्यका रूपमा राख्न वकालत गरिरहेका छन् । भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीले भूमिको संरक्षण एवं देशका आदिवासी क्षेत्रको लागि स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरेको छ ।

सन् २०१९ मा भारतले जम्मु र कश्मीर (जेएन्डके)लाई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएको थियो । त्यतिबेला नै लद्दाखलाई पनि पहिलेको राज्यबाट विभाजन गरी केन्द्र शासित बनाएको थियो । लद्दाखलाई राज्य बनाउनु पर्नेसँगै वाङचुकले लेह र कारगिल जिल्लाका लागि छुट्टै लोकसभा सिट माग गरेका छन् ।

भूमि तथा रोजगारीको हक एवं लोकसेवा आयोग स्थापनाको माग समेत उनले राखेका छन् । हाल रहेको केन्द्र शासित प्रदेशको स्थितिले औद्योगिक विकासका नाममा लद्दाखको पारिस्थितिकी जोखिममा पर्ने विषय उठेको छ ।

भारतमा आउँदै गरेको आमनिर्वाचनपछि जम्मु र कश्मीरले राज्यको दर्जा पाउने सम्भावना छ । लद्दाखलाई भने केन्द्र शासित प्रदेश क्षेत्रकै रुपमा राखिने चिन्ता वाङचुकको छ । भारत सरकारले लद्दाखका माग सम्बोधन गर्न राज्यमन्त्री नित्यानन्द राईको नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ । केन्द्र सरकार लद्दाखलाई छैटौँ अनुसूचीअनुसार राज्यका रूपमा दर्जा दिन सकारात्मक बनेको भनिएको छ ।