काठमाडौं । सांसद सीता मिजारले ‘आरोपित नै कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्वमा बस्दा कसरी न्याय निरूपण हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेकी छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रशासनमा उजुरी रहेको भन्दै उनले ‘त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य नेतृत्वमा आरोपी बस्दा कसरी निष्पक्ष न्याय निरूपण हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेकी हुन् ।

न्यायाधीशले समेत स्वार्थ बाझिने मुद्दामा फैसला गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरिन् । “बहालवाला गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै कास्की जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा परेको छ । यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ,” उनले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनिन्, “मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने मुख्य अभिभारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेको नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुँदा समेत बहालवाला रहिरहनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना कसरी हुन्छ ?”

उनले ‘गृहमन्त्रीले कसरी नागरिकलाई न्याय दिने ?’ भनी थप प्रश्न गरिन् । “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७६ मा भनिएको छ– स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले संलग्न हुन हुँदैन भनेको,” सांसद मिजारले भनिन्, “गृहमन्त्री पदमा बसिरहने, यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिने कि नलिने ?”