सायद, संसारमा सबैभन्दा धेरैपटक संविधान लेखिने मुलुक नेपाल नै होला । 

पद्मशमशेरले २००४ मा लेखेको संविधानलाई पहिलो संविधान मान्दा राजाको पालामा २००८ मा अन्तरिम संविधान, २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा नेपालको संविधान र २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र बहालीपछि २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालमा संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान गरेर ६८ वर्षमा ७ वटा संविधान नेपाल र नेपालीले भोगिसकेको छ । अनि पञ्चायतकालमा तीन संविधान संशोधन भएकै हुन् ।

संविधान मुलुकको मूल कानुन हो । देशको शासन ब्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, यही संविधानले निर्क्यौल गर्छ । संविधानको अक्षर र भावना अनुकूल देशको अन्य कानुन, नीति, नियम, योजना बन्दछ । संसारमा विकसित मुलुकहरूमा एकै प्रकारको शासन ब्यवस्था छैन । सबै विकासशील मुलुकहरूमा पनि एकै प्रकारको शासन व्यवस्था छैन । 

सबै अविकसित मुलुकहरूमा पनि एकै प्रकारको शासन व्यवस्था छैन । देश विकसित र धनी हुनुमा वा अविकसित र गरिब हुनुमा शासन व्यवस्था त कारक हुने रहेनछ । संसारमा ठूलो भूगोल भएको देश विकसित पनि छन्, अविकसित पनि छन् । सानो भूगोल भएको देश विकसित पनि छन्, अविकसित पनि । धेरै जनसंख्या भएको देश विकसित पनि छन्, अविकसित पनि छन् । 

थोरै जनसंख्या भएको देश विकसित पनि छन्, अविकसित पनि । भने पछि देश विकसित र धनि हुनुमा वा अविकसित र गरिब हुनुमा भूगोल वा जनसङख्या पनि कारक हुने रहेनछ ।  संसारका सबै देशहरूको इतिहास पढ्ने हो भने कुनै पनि देश प्रगतिको पथमा निर्वाध अघि बढ्न देश स्वतन्त्र हुनै पर्छ, जनताको अधिकार सुनिश्चित हुनै पर्छ, भनिन्छ । 

यी दुई स्थिति भने देश प्रगतिको पथमा अघि बढ्न अनिवार्य शर्त हुन्, तर यथेष्ट भने होइनन् । देश स्वतन्त्र हुँदैमा र जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान बन्दैमा देश त विकास नहुने रै छ, नेपालको वर्तमान अवस्था यसको उदाहरण हो ।

जनताको राजनीतिक अधिकारको अभावमा पनि सन् १९८० पछि चीनले गरेको आर्थिक प्रगति र ८० करोड जनसंख्यालाई गरिबीको रेखाबाट मुक्त गराउन सकेको अवस्था भने अपवाद हो । जनतालाई राजनीति अधिकारबाट बञ्चित गरेर, तर स्थिर सरकार दिएर चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेको छ । 

मोदीको १० वर्षौ स्थायी सरकारले भारतमा १० वर्षमा ४५ करोड जनसंख्यालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउनुका साथै विश्वको १०औं आर्थिक शक्तिबाट पाँचौं  आर्थिक शक्ति बनाउन सफल भएको छ ।  अर्को ५ वर्षमा भारतलाई विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउने दृढशक्तिका साथ मोदी २०२४ को आमनिर्वाचनमा होमिएका छन् ।

अमेरिका सबैभन्दा विकसित र धनी देश हो । सन् २०३० सम्ममा चीनले अमेरिकालाई धनी देशको सूचीमा उछिन्ने आँकलन छ, तर चीनमा देखापरेको मन्दीले यो आँकलनमा शंका पैदा गरिदिएको छ । 

कथंकदाचित् चीनले अमेरिकालाई धनी देशको सूचीमा उछिनी हाले पनि चीनले अमेरिकालाई प्रतिव्यक्ति आयमा सायदै यो शताब्दीमा पनि उछिन्ला ।

अमेरिकाको २३० वर्ष पुरानो संविधानले सुरुमा सबै वर्ग, जाति, लिंगलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको भए पनि शासन सत्ताको स्थायित्वलाई महत्व दिएको देखिन्छ । अमेरिकाको बहालवाला राष्ट्रपतिको मृत्यु भएमा वा महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएमा पनि, अमेरिकाको संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्येक ४ वर्षमा मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अमेरिकाले प्राप्त गरेको विकास र गएको ३०–३५ वर्षमा चीनले गरेको प्रगतिलाई हेर्दा देश विकासका लागि सरकारको स्थायित्व अनिवार्य शर्त भएको बुझ्न सकिन्छ ।  विकासको शुरुवाती चरणबाट विकसित मुलुकको स्तरमा पुगुन्जेलसम्ममा भने स्थायी सरकार अनिवार्य भएको देखिन्छ । 

तर स्थायी सरकार एक मात्र विकासको अनिवार्य शर्त भने होइन । स्थायी सरकार संचालन गर्नेहरुको ज्ञान, दुरदर्शिता, सक्षमता, इमान्दारिता आवश्यक पर्छ ।  

विभिन्न देशको अध्ययन गर्दा देशले एउटा तहको विकास गरिसकेपछि र देशमा सबै शासन ब्यवस्थाका लागि खडा गरिएको निकायले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने भएपछि छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा देशको प्रगतिमा खासै नकारात्मक प्रभाव नपरेको देखिन्छ । 

हाम्रो देशमा ७ वटा संविधानअनुसार दर्जनौं दर्जन सरकार बन्यो, तर कुनै सरकारले पूर्णकाल काम गर्न सकेन । केही सरकारले पूर्णकाल काम गर्न पाएन । नेपाल सदैव संक्रमणकालीन अवस्थामा रहन गयो । देशमा एक निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनसम्म स्थायी सरकार बन्न संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा निर्भर गर्छ । 

त्यसैले २०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीले ५ वर्षको लागि स्थायी सरकारको आधार प्रदान गरेको थियो । तर संविधानले गरेको व्यवस्थाले नेतामा अन्तनिर्हित खोटयुक्त नियतलाई, स्वार्थलाई, बेइमानीलाई रोक्न सकेन । 

त्यसैले २०४८ र २०५६ सालको आमनिर्वाचनले स्थायी सरकारको अवसर दिएको भए पनि नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेन । यसो हुनुमा संविधानले गरेको ब्यवस्था जिम्मेवार नभएर मूलतः सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलको नेताहरूको अदूरदर्शिता, असक्षमता, अवसरवादिता, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार नै जिम्मेवार छ ।

विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी हुँदै २०७२ सालमा संविधानसभाले नेपालको संविधान घोषणा गर्‍यो ।  मूलतः यो संविधान देश विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त र विचार बोकेका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको स्वार्थको सम्झौताको दस्तावेज हुन पुग्यो । 

२०७२ को संविधानले विगतमा पछि पारिएका जातजाति, वर्ग, लिंगलाई राज्यको सबै क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन समावेशिताको सिद्धान्त आत्मसात् गरिएको छ । यो व्यवस्था २०७२ सालको संविधानको खास विशेषता हो । 

२०७२ सालको संविधानले देशमा मिश्रित शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । संसदमा दुई प्रकारको निर्चाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने विधि अपनाएको छ । संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट १६५ र समानुतिक निर्वाचनवाट ११० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसरी बनेको संसदले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिने सम्भावना असम्भव प्रायः हुन्छ । यस्तो संसदले मिलीजुली गठबन्धन सरकार मात्र दिन सक्छ ।

यस प्रकारको शासन प्रणालीमा ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूबाट देश र जनताप्रति उच्चतम उत्तरदायित्वको माग गर्दछ । दलका नेताहरूले राजनीतिलाई पेशा होइन, देश र जनताको सेवा ठानेको खण्डमा यस्तो प्रणालीले पनि स्थायी सरकार दिन नसक्ने होइन । 

सिद्धान्त र निष्ठाबाट च्यूत भइसकेका नेपाली राजनीतिक दलले स्थायी र बलियो सरकार दिनै सक्दैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दिने भनेको अत्यन्त कमजोर प्रधानमन्त्री दिने हो । कमजोर प्रधानमन्त्रीले देशलाई कहीँ पुर्याउन सक्दैन भन्ने नेपालको अवस्थाले देखाएको छ ।

एक संसदको कार्यकालभरि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा तेस्रो ठूलो र अन्य दलको सहयोगमा सरकार निर्माण गर्ने र संसदको दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा संसदको पूर्णकालसम्म रहने समझदारी हुन सकेमा स्थायी सरकार निर्माण हुनसक्छ । 

तर नेपालमा यसको परिकल्पना गर्नु मिथ्या हुनेछ । जुन देशमा संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो दलले आफूभन्दा एक तिहाईको हाराहारीका दलका नेतालाई सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्न हानाथाप गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो देशमा २०७२ सालको संविधानले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायी सरकार कदापि दिन सक्दैन । 

स्थायी सरकार दिनै नसक्ने निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप भएको २०७२ को संविधानमा स्थायी सरकार दिने व्यवस्था गर्न संशोधन गर्न अनिवार्य भएको छ ।

बहुदलीय व्यवस्था अङगीकार गरेको मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दल क्रियाशील रहने नै भए । प्रत्येक राजनीतिक दलको फरक राजनीतिक सिद्धान्त हुन्छन् । कुनै दल सरकारमा आएपछि दलको राजनीतिक सिद्धान्तले सरकारको अर्थ व्यवस्थालाई निर्धारण गर्ने प्रचलन थियो, बिसौं शताव्दीको अन्तिमको २ दशक अघिसम्म । 

जुनसुकै शासन व्यवस्था रहेको मुलुक होस्, मूलतः २ प्रकारका अर्थ व्यवस्था प्रचलनमा थिए । साम्यवादी मुलुक र बिसौं शताव्दीको मध्यमा स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूमा राज्यले नै औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण जस्ता देश निर्माणका कामको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने अवधारणामा आर्थिक नीति तय गरिएको हुन्थ्यो ।

अमेरिका र यूरोपेली देशहरूमा औद्योगिकरण र पूर्वाधार निर्माण राज्यले गर्ने होइन, राज्यद्वारा नियमन गरिएको निजी क्षेत्रले औद्योगिकरण र पूर्वाधार निर्माण जस्ता देश निर्माणको काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा खुला आर्थिक नीति तय गरिएको हुन्थ्यो । 

२० सौं शताव्दीको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा चीन, दक्षिण पूर्वका राष्ट्र, मध्यपूर्वका राष्ट्र र लामो समयसम्म समाजवादी अर्थ व्यवस्थाले देश बनाउने नीति लिएको भारतले खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्यो । ऊ पनि विश्वको ५ औं आर्थिक शक्ति बनिसकेको नजिरले जुनसुकै शासन व्यवस्था भएको मुलुकले खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्ने निचोडमा वर्तमान विश्व पुगेको छ । राजनीतिक दलको तथाकथित राजनीतिक सिद्धान्त देशले अंगीकार गर्ने अर्थ व्यवस्थाका लागि असान्दर्भिक बन्न पुगेको छ ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यो ८ वर्षले देशको अर्थतन्त्र निराशाजनक मात्र होइन, चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । राजश्वले साधारण खर्च धान्न छाडेको छ । राजश्वबाट विकास निर्माणको कामका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक सहयोग (ऋण तथा अनुदान) मा प्रत्येक वर्ष ह्रास आइराखेकोछ । वैदेशिक लगानी नगण्य मात्रामा भित्रिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नयाँ उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना नभएको वर्षौं भएको छ । चालु रहेका म्यानुफ्यानचरिङ उद्योगको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । 

देशको अर्थतन्त्रको विभिन्न अपयवमा चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको अपवय भनेको विदेशि मुद्राको संचिति मात्र हो । यसो हुनुमा सरकारको कुनै प्रकारको भूमिका रहेको छैन । आफ्नो घर–खेत वन्धक राखेर ३६ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिएर अरब, मलेसिया, कोरिया गएका दाजुभाइ दिदी–बहिनीले पसिना बगाएर पठाएको रेमिटन्सले विदेशी मुद्राको सन्चिती चिन्तारहित अवस्थामा छ । 

जनतालाई आवश्यक दिनानुदिनको साना भन्दा साना कमोडिटी गुड्स (उपभोग्य वस्तु) आयातमा निर्भर छ । रेमिट्यान्सकै कारण जनताको क्रयशक्तिमा वृद्धि भएको छ । देशको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको भए पनि उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छैन ।

उपभोग्य वस्तुको मागका कारण देशमा कुनै पनि व्यवसाय फष्टाएको छ भने त्यो हो, ट्रेडिङ व्यवसाय । सरकारको नियमन निकायमा बसेका अधिकारीहरूको अनुगमन गर्ने अकर्मन्यताका कारण आयातित मालमा व्यापारीले अत्यधिक मुनाफा राख्ने गरेका छन् । उपभोक्ता चरम महँगीको मार खेपिराखेका छन् । 

जब देशमा ट्रेडिङ व्यवशाय फस्टाउने वातावरण बनेको हुन्छ, त्यो देशमा नयाँ उद्योग स्थापना हुने गुन्जायस रहँदैन । त्यतिमात्र होइन, उद्योगीहरू पनि उद्योग बन्द गरेर ट्रेडिङ व्यवसायमा आकर्षित हुन्छन् । जुन अवस्था नेपालमा विकास हुँदै गइराखेको छ । 

मेरो सम्झनामा रहेसम्म संघीयता जनआन्दोलनको माग थिएन । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि मधेशमा पहिचानको विद्रोह शुरु भयो । सायद, तत्कालीन गिरिजाप्रसादको सरकारले मधेशवादी दलसँग शान्ति सम्झौता गर्दा संघीयताको विषयलाई प्रवेश गराएको जस्तो लाग्छ ।

सिद्धान्ततः संघीयता आफैँमा खराब राजनीतिक व्यवस्था भने होइन । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि मिश्रित प्रणालीकै अनुशरण गरिएकाले प्रदेश सरकार अझ बढी अस्थायी प्रकृतिको बन्न गयो । नेपालको ६ वर्षको संघीयताको अभ्यासमा जुन प्रकारले प्रदेश सरकारहरू बन्ने र भत्कने शृंखला हामीले देख्न र भोग्न पायौं, संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त नरहेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यसंपादन पनि विगत ६ वर्षमा निराशाजनक नै रह्यो । 

संघीयतामा प्रदेशै पिच्छे प्रदेशसभा, सरकार, अनेक कार्यालय, त्यही अनुरुपका जनशक्ति, स्रोत साधान चाहिने हुनाले संघीय व्यवस्था आफँैमा खर्चालु र महँगो व्यवस्था हो । नेपालका लागि संघीयता राजनीतिक रुपमा आवश्यक छ भन्ने हो भने पनि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले संघीयता धान्न सक्दैन । 

नेपालको भूगोल र जनसंख्याको मात्रालाई मात्र आधार मान्ने हो भने देशको समग्र विकास गर्न र जनतालाई सेवा पुर्याउन यथेष्ट साधानस्रोत र जनशक्तिसहितको स्थानीय निकाय र केन्द्रीय सरकार पर्याप्त हुन जान्छ । देशको आर्थिक अवस्था र देशको भूगोल तथा जनसंख्याको मात्राका आधारमा संघीयतालाई थाँती राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । 

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र विकासका गति तिव्रता दिन मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिका समाज विभाजित गर्ने राजनीतिक, धार्मिक÷सांस्कृतिक मुद्दाको हल हुन अनिवार्य हुन्छ । २०७२ को संविधान २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा बनेको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन माओवादी र ७ राजनीतिक दलको भारतको नयाँ दिल्लिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा आरम्भ भएको हो ।

२०७२ सालको संविधान निर्माण हुनुअघि नै हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । यो न उपयुक्त बाटो थियो न वैधानिक बाटो नै । तत्कालीन अन्तरिम संसदमा पूर्व जानकारी नदिई र व्यापक छलफल समेत नगराइकन नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुने प्रस्ताव पास गर्याइयो ।

नेपाललाई षडयन्त्रमूलक तरिकाले नेताहरू विदेशीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो भन्ने ठूलो जनसंख्याको आरोप छ । यो आरोपको उपयुक्त विधिबाट जवाफ नदिएसम्म नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाएको विषय अनन्तकालसम्म विवादमा रहनेछ । यो विवादले देश अशान्त रहिरहने सम्भावना प्रचूर मात्रामा रहनेछ । यस विवादको विधिवत् समाधान खोजेर धर्म निरपेक्षको मुद्दालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले नेपाल एकीकरण भएदेखि निरन्तर कायम रहेको राजसंस्थालाई निलम्बनमा राखिदियो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षको राजसंस्थालाई अन्त गरिदियो र नेपाल गणतन्त्र देश बन्न पुग्यो । जनताको निर्णय मान्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप नारायणहिटी दरबार बाहिर निक्लिए ।

माओवादी र ७ राजनीतिक दलको भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा राजसंस्थाको अन्त्यका विषय उल्लेख थिएन । २४० वर्षको राजसंस्थालाई राजासँग भएका समझौताविपरीत राजसंस्था अन्त्य गरियो भन्ने तप्का पनि छन् । मुलकमा राजसंस्था कायम रहनुपर्छ भन्ने आवाज पनि देखापरेकै छ । राजसंस्थाका विषयमा पनि विधिवत् समाधान खोज्दै यो मुद्दालाई सदाका लागि अन्त गरिदिँदा देशमा विवादित राजनीतिक मुद्दा बाँकी रहने छैन । 

देशमा जसरी सरकार निर्माण र सरकार सञ्चालन भइराखेको छ, यसले देशलाई कुनै गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री सानो दलको हुँदा सरकारमा रहेको ठूलो दलले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरी राख्ने नै भयो ।

कमजोर प्रधानमन्त्रीले देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । स्थायी सरकार र बलियो प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन प्रणाली र सरकार निर्माणका विधिमा परिवर्तन ल्याउन र देशमा विद्यमान विवाद सदाका लागि समाधान गर्न संविधान संशोधनमा ढिला गर्न हुँदैन । 

तल उल्लेखित विषय समावेश गरेर २०७२ सालको संविधान संशोधन गर्नु मनासिव हुनेछ । 

१)    राज्यको सवै अंगमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई न्यायोचितरुमा कार्यान्वयन गर्ने सुनुश्चितता गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२)    निर्वाचन प्रणालीलाई यथावत् राखिने हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलले तेस्रो ठूलो दल तथा अन्य दलको सहयोगमा ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठूलो दल ५ वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने व्यवस्था गर्ने, वा सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको मात्र भूमिका हुने र समानुपातिक सांसदको सरकार निर्माणमा कुनै भूमिका नरहने, तर सरकारमा सहभागी भने हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

३)    देशमा विद्यमान राजसंस्था र धर्म निरपेक्षको विवादित मुद्दालाई जनमत संग्रहको माध्यमबाट समाधान गर्ने ।

४)    संघीयता जनमतसंग्रहको माध्यमबाट वा राजनीतिक दलहरूको समझदारीमा अन्त्य गर्ने वा २ कार्यकाल (१० वर्ष) का लागि निलम्वनमा राख्ने ।

यति गर्दैमा नेताहरूले आफ्नो विवेक, र देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट च्यूत रहने चरित्रमा सुधार गरेनन् भने न देशले स्थायी सरकार पाउँछ न स्थायी सरकार पाउँदैमा देशले समृद्वि र सम्पन्नता प्राप्त गर्न सक्छ ।

संविधान र संविधान संशोधन भनेको साधन हो साध्य होइन । देश निर्माणका ‘बटमलाइन’ भनेको विवेकशील, दूरदर्शी, इमानदार, मिहेनती, काम गर्न सक्ने क्षमतावान सरकारको निर्माण मात्र हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)