सरकारले रुसका लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गरेर जनताको सुरक्षामा खेलबाड गरेको छ । रुसले युक्रेन युद्धमा नेपालीलाई सेना बनाउँदै होमेपछि श्रम स्वीकृति रोकिएको थियो । तर, फेरि सेवा सुरु गर्नुले सरकार नागरिक सुरक्षाप्रति संवेदनशील छैन भन्नेहरूको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ ।
रुसका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको दुई महिना नबित्दै सरकारले श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचार गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही फागुन ९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट रुसका लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयको जानकारी मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई गराइसकेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छ । अनेक बहानामा नेपालीहरू रुस पुग्ने त्यहाँको सेनामा भर्ती हुँदै छन् । उनीहरूलाई रुसले युक्रेनसँगको युद्धमा पठाइरहेको छ ।
युद्धमा ३७ जना नेपालीको मृत्यु भएको खबर आए पनि केहीको भने पुष्टि हुन बाँकी नै छ । नेपालमा रहेका परिवारले शव नपाए पनि मृत्यु भएका भनिएकाहरूको अन्तिम संस्कार गरेका छन् ।
जुन जोखिम देखाउँदै सरकारले रुसका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो, त्यो जोखिम ज्युँका त्युँ छ । तर सरकार श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय आश्चर्यजनक छ ।
युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीको शव रुसले नेपालमा रहेका परिवारलाई दिन मानेको छैन । उता परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘अस्तु’ भने पनि पठाइदेऊ भन्दै रुससँग अनुनय–विनय गरिरहेको छ । त्यसमा रुसले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार पत्राचार गरी रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण माग्दा रुसले उपलब्ध गराएको छैन । नेपालले पटक–पटक नेपालीलाई सेनामा भर्ती नगर्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
नेपालले रुसी सेनामा भर्ती गरिनु अवैध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत अडान राख्दै आएको छ । तर, मानव तस्कर र एजेन्टहरूले अनेक प्रलोभन देखाउँदै नेपालीलाई रुस पुर्याउने गरेका छन् । रुस पुगेपछि उनीहरू सेनामा भर्ती हुने क्रम निरन्तर छ ।
नेपालको दबाबपछि युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर उक्त रकम कहिले उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । घाइते भएका नेपालीलाई क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अझै रुसले मुख खोलेको छैन ।
रुसी सेनामा ठूलो संख्यामा नेपाली भर्ती भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले भर्ती भएका नेपालीलाई ‘भाडाका सेना’ बताउन थालेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा धुमिल बनाएको छ ।
अनेक कम्पनी तथा संस्थामा रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै नक्कली ‘वर्क–पर्मिट’मा नेपालीलाई मस्को पुर्याउँदे सेनामा भर्ती गरिन्छ । रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धको क्रममा घाइते, बेपत्ता र सेवारत रहेका साढे ५०० भन्दा बढी नेपालीका परिवारले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई फिर्ता गरिदन सरकारसँग दिनहुँ गुहार मागिरहेका छन् । एकातिर परिवार गुहार माग्ने अर्कातिर श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिनु विरोधाभास सरकारी संयन्त्रले देखाएका छन् ।
रुसमा काम गर्ने तर बिदामा नेपाल आएकालाई काममा फर्किन गाह्रो भएको गुनासो धेरै आएपछि र गैर–आवासीय नेपाली संघले पनि दबाब दिएका कारण श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरिएको भनाइ श्रम मन्त्रालयको छ ।
अनेक बहानामा रुस जाने युवाहरू रुस पुगेपछि त्यहाँको सेनामा भर्ती भएको प्रमाण भेटिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुसका लागि श्रम स्वीकृति रोक्न निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै श्रम मन्त्रालयले २०८० पुस १८ गते रुस र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो ।
सेनामा भर्ती हुनुबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई रुस जान यसअघिका निर्णयले कुनै रोक लगाएको थिएन । यसका लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निणय नै आवश्यक थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएर रुस जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जो व्यक्तिहरू ‘एनओसी’ लिएर रुस जान पाउँथे, उनीहरूकै लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण सुचारु गरिएको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गरेपछि अब यसरी रुस जानेले ‘एनओसी’ लिनु पर्नेछैन ।
श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गरी नेपालीलाई जोखिम क्षेत्रमा जाने बाटो खोलिएको मात्र छैन, प्रोत्साहित पनि गरेको छ । त्यसै पनि सयौँ नेपालीको ज्यान रुस–युक्रेन सीमामा जोखिममा छ । उनीहरू कोही घाइते अवस्थामा छन्, कोही युद्धरत अवस्थामा ।
सरकारले श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गरेर मानवतस्कर तथा एजेन्टहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई नेपालीलाई रुस लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ । यसले थप नेपालीको ज्यान जोखिममा पार्नेछ ।
सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई रोक्न त सकेको छैन नै । साथसाथै वैदेशिक रोजगारीका नाममा जोखिम क्षेत्रमा जानबाट पनि रोक्न असफल सावित भएको छ ।
बस्, सरकार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढेकामा खुसी छ । त्यो रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन नेपालीले के कस्तो जोखिम उठाएका छन्, कतिको ज्यान गएको छ र कति अपांग भएका छन् त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण रुस बनेको छ ।
सरकारी संयन्त्रबाट नागरिकलाई सुरक्षित/असुरक्षित गन्तव्यबारे जानकारी गराइनुपर्छ । यो सँगसँगै स्वैदशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ । यसो गर्न नसकेमा जनताले सरकारलाई भन्दा बढी मानव तस्करमाथि विश्वास गर्नेछन्, विभिन्न प्रलोभनमा परी युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुग्नेछन् । सरकारले जनतालाई सहज हुने गरी काम र निर्णय गर्ने हो, मानव तस्करलाई सहज हुने गरी होइन ।
