काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने कि नपर्ने भनेर प्रश्न गरे धेरै चलचित्रकर्मी भन्छन्– यसको काम छैन, खारेज गरे हुन्छ ।

त्यसो त अहिले चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्व गरिरहेका अभिनेता भुवन केसी नै बोर्डको आवश्यकता छ/छैन भनेर केही सर्त राखेर बहस गर्न सकिने बताउँछन् । गएको माघ २ गते नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बोर्डलाई स्वायत्त नबनाए यो आवश्यक छ/छैन भनेर छलफल चलाउन सकिने बताएका थिए ।

“नीर शाहले बोर्ड आवश्यक छ कि छैन भनेर भनिरहनुभएको छ । कतिले बोर्ड खारेज गरे हुन्छ भन्नुभएको छ । बोर्ड स्वायत्त हुँदैन भने यसबारे पनि छलफल चलाउन सकिन्छ,” भुवनले भनेका थिए ।

सरकारले बोर्डलाई स्वायत्त नबनाए चलचित्रकर्मीका माग र अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने उनी स्पष्ट पार्छन् । ‘विकास बोर्डमा पुग्दा मेरा पनि थुप्रै सपना थिए । यस्तो गरौँला, त्यस्तो गरौँला भन्ने थियो,’ उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘म बोर्डमा नपुग्दा ‘अध्यक्षज्यू, यसो गर्नुपर्‍यो, त्यसो गर्नुपर्‍यो, किन भएन ?’ भन्थेँ । तर, बोर्डमा पुगेपछि बल्ल थाहा पाएँ ।’

पुरानै कानुन र नीति–नियममा बसेर काम गर्नुपर्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नयाँ नीति–नियम बनाउँदै काम गर्नुपरेकाले धेरै कार्य गर्न नसकेको उनको तर्क छ । चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहाल संस्था आफैँमा कहिल्यै खराब नहुने बताउँछन् । संस्थामा रहेका व्यक्ति, कानुनी प्रावधान र उपलब्ध स्रोतसाधनानुसार काम हुने उनको बुझाइ छ ।

“हाम्रोमा आलोचना गर्ने संस्कार नै बसिसकेको छ । नकारात्मक कुरा गरेर सुधार हुँदैन । कहाँ आलोचना र बहस गर्दा उपलब्धिपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ बहस गर्नुपर्छ,” दयाराम भन्छन्, “सबै व्यक्ति राम र रावण हुँदैनन् । हरेक व्यक्तिमा दुवै गुण हुन्छन् । कसरी काम गर्ने भन्ने हो । सबै व्यक्ति एक भएर भएको संस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, दानवीकरण गरेर मात्रै हुँदैन ।”

विकास बोर्डले कानुन, ऐन र नियमावलीभित्र रहेर मात्र काम गर्ने तथ्यलाई भुल्न नहुनेमा उनको जोड छ । “बोर्डले नियमावलीले दिएको काम गर्ने हो,” उनी भन्छन्, “बोर्डले ९० प्रतिशत काम मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गर्न सक्दैन भने बोर्डको आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । यथार्थ वस्तुस्थिति के छ बुझ्नुपर्छ ।”

चलचित्रकर्मी पनि व्यक्तिअनुसारको कानुन खोज्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । कानुन सबैका निम्ति एउटै हुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

चलचित्रकर्मीले भनेजसरी बोर्डले काम गर्न समग्र संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । यसका निम्ति सबै चलचित्रकर्मी एक हुनुपर्ने उनी औँल्याउँछन् ।

“अपांग सन्तान जन्मियो भने त्यो सन्तानलाई भीरबाट लडाएर मार्दिने कि उपचार गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ तपाईं आफैँ दिनुस्,” दयाराम भन्छन्, “बोर्डलाई स्वायत्त नबनाएर अपांग बनाइएको छ । यो अपांग बोर्डको घाँटी निमोठेर सिध्याइदिने कि अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने हो ।”

सरकार÷सरकारी उच्च अधिकारीलाई सिनेकर्मीका माग र औचित्यबारे बुझाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारी उच्च अधिकारीले चलचित्रकर्मीका माग सुन्दैनन् भन्ने गरिन्छ, तपाईंले पनि यस्तै अनुभव गर्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ कि ? बुझाउन नसक्नुचाहिँ हाम्रो कमजोरी हो कि ? हामीले अरूलाई आरोप लगाउनुअगाडि आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ होला ।”

चलचित्र सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको माध्यम भनेर यसको संवेदनशीलतालाई बुझाउन नसक्नु सिनेकर्मी र बोर्ड नेतृत्वको कमजोरी रहेको उनको ठहर छ ।

बोर्ड नेतृत्व राजनीतिक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ÷छैन भन्ने विषयले पनि यसले कति काम गर्न सक्यो भन्ने निर्धारण गर्ने पूर्वअध्यक्ष दयाराम बताउँछन् । “हामी कतै राजनीतिक रूपमा प्रयोग पो भयौँ कि ? राजनीतिक दलको, कुनै नेताको प्रयोग भयौँ कि भएनौँ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ होला,” उनी भन्छन् ।

यसका सदस्य एवं प्रवक्ता केएल पीडित बोर्डबाट अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । बोर्ड स्वायत्त नहुनु, दूरगामी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व आउन नसक्नु, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुनु बोर्डले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भएको उनी स्पष्ट पार्छन् ।

बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार चलचित्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु पनि हो । तर, बोर्डका प्रवक्ता केएल स्वयं मौलिक चलचित्रको प्रवर्द्धन र यसलाई बढावा दिन असक्षम रहेको बताउँछन् ।

“मौलिक चलचित्र निर्माणलाई सशक्त बनाउँदै यसलाई मेनस्ट्रिमको दिशा दिन बोर्डले सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “पुराना र अपूर्ण कानुन पनि यसका कारण होलान् । धेरै कुरा बाधक हुन्छ, कति हामी आफैँले गर्न सकेनौँ पनि होला ।”

बोर्ड स्वायत्त भएर आफैँ चलचित्रकर्मीका माग सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेको उनी सुनाउँछन् । स्वायत्त नहुनु मात्र पनि बोर्डले परिणाम दिन नसक्नुको कारण नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डमा विभिन्न शाखा रहनु, एउटा परिमाणको बजेट हुँदाहुँदै पनि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम बोर्डले गर्न नसकेको उनले महसुस गरेका छन् ।

तत्कालीन शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले जति पनि बोर्डले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । आफ्नै परम्परा र रीतिथिती आँखैअगाडि रहँदा त्यसलाई उत्खनन गर्न स्रष्टालाई केन्द्रित गर्न नसक्नु पनि बोर्डको कमजोरी रहेको उनको ठहर छ ।

आवश्यक नीति तर्जुमा गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्ने र त्यसलाई पारित गराएर कार्यान्वयन गराउनु पनि बोर्डको जिम्मेवारी हो । यसतर्फ पनि बोर्ड चुकिरहेको उनको भनाइ छ । बोर्डसँग प्राज्ञिक व्यक्तित्वको सधैँ अन्तरद्वन्द्व रहेको र त्यसको असर सिनेमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा परिरहेको आफूले महसुस गरेको केएल बताउँछन् ।

“सिनेमा हल व्यवसायीसँग बोर्डको सधैँ द्वन्द्व छ । प्राज्ञिक व्यक्तित्वसँग अन्त्यहीन द्वन्द्व छ । त्यसैले जसरी यसले गति दिनुपर्थ्यो, त्यो सकिरहेको छैन,” उनी भन्छन्, “बोर्ड प्रवर्द्धनात्मक काममा फोकस हुनुपर्नेमा नियामक निकायजस्तो मात्रै भएको छ । यसले सहकार्य गर्नुपर्ने सरोकारवाला पक्षसँग द्वन्द्व मात्र बढाउने काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तार सम्भव छैन ।”

आफूआफैँ द्वन्द्वमा रुमलिरहेको अवस्थामा विदेशमा बजार खोज्न नसकिने उनी प्रस्ट पार्छन् । जबकि, बोर्डको काममा नेपाली सिनेमाको बजार विदेशमा विस्तार गर्नु समेत हो । सिनेमा हल, निर्माता संघलगायत संस्थाका विवाद सधैँका निम्ति सम्बोधनमा जति पहलकदमी गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न बोर्डले नसकेको उनी सुनाउँछन् ।

मोफसलमा रहेका सिनेमा हल जसले चलचित्र हेर्ने संस्कृतिको जग बसाए, ती आज जीर्ण बनेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ती हललाई कर र ऋणमा अनुदान दिएर आर्ट मुभी हेर्ने थिएटर बनाउन सकिँदैन ? यसमा बोर्डले पहल गर्न सक्नुपर्छ ।”

करोडौँका पुराना सिनेमा हललाई हिस्टोरिकल बनाउन सकिनेमा बोर्डले नजरअन्दाज गरिरहेको बोर्ड सदस्य केएल स्वयं बताउँछन् ।

चलचित्र क्षेत्र नबुझेका व्यक्तिलाई बोर्डमा नियुक्ति दिनु पनि यसले काम गर्न नसक्नुको अर्को कारण भएको उनको बुझाइ छ । बोर्डलाई राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्तीकेन्द्र बनाइनु दुःखद पक्ष भएको उनको गुनासो ।

“राजनीतिक नेतृत्व गर्ने कला, व्यवस्थापनको कला हुनु र सिनेमाको विकास, विस्तारमा भूमिका खेल्ने कला हुने छुट्टै कुरा हो,” उनी भन्छन्, “राजनीतिमा सफल मान्छे चलचित्र विकास बोर्डमा पनि सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । तर, चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ऊ योग्य छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।”

बोर्डमा चलचित्र र कला–संस्कृतिप्रति अभिरुचि भएको व्यक्ति नै आउनुपर्नेमा उनको जोड छ । चलचित्र क्षेत्रलाई दृष्टिकोण र गति दिने मान्छे पनि चाहिने उनी स्पष्ट पार्छन् । “३० वर्षको अनुभव छ भनेर मात्रै नहुने रहेछ । यो क्षेत्रलाई गति दिने भिजन र दृष्टिकोण पनि भएको गतिशील नेतृत्व चाहिने रहेछ,” केएल भन्छन्, “कुनै दल वा विचारबाट आएको भए पनि बोर्डमा आएपछि सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएको, साझा दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । विशाल छाती बनाउन सकेन भने त्यो बोर्डका लागि बोझ मात्रै हो ।”

कमजोरी गर्ने व्यक्तिले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । “म आफैँ कुनै निश्चित विचारधाराबाट आएको हुँला, तर मैले पनि गल्ती गरेको छु भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बोर्डलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने, आफ्ना मान्छेलाई पुरस्कार र सम्मान दिने प्रचलन छ । अवार्डका लागि जुरीमा म स्वयंको असन्तुष्टि छ । योग्य व्यक्ति जुरीमा छैनन् भने उसको निर्णयलाई कसले आत्मसात् गर्छ ? यस्ता विकृतिबाट बोर्ड मुक्त हुनैपर्छ । अन्यथा, यसको औचित्य र आवश्यकता हुनैपर्छ ।”

चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार

– चलचित्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने,

– चलचित्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नको लागि योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वन गर्ने,

– चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने,

– राष्ट्रभाषामा स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने,

– नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना हुने किसिमका चलचित्र निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,

– नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यतामा आँच नआउने गरी नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउने खालका चलचित्रको निर्माण गर्नका लागि विदेशी चलचित्र निर्मातालाई प्रोत्साहित गर्ने,

– चलचित्र महोत्सवको आयोजना गराई चलचित्र क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत गर्ने,

– नेपाली कला तथा संस्कृतिको सम्वर्द्धनमा समर्पित चलचित्रकर्मीको जगेर्ना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

– चलचित्र व्यवसायीहरूबीच समन्वय कायम गर्ने,

– चलचित्र व्यवसायीलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, 

– चलचित्र व्यवसायको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि चलचित्र व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने,

– चलचित्रघरको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड बनाई मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने, 

– स्वदेशी निर्माताबाट राष्ट्रभाषामा निर्माण भएका चलचित्रको सम्पादनलगायत अन्य काम गर्न तथा त्यस्तो चलचित्र विदेशमा निकासी गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, 

– चलचित्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्नको लागि उपयुक्त अन्य काम गर्ने/गराउने ।