काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइनुविरुद्धमा रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता हुन्, ओमप्रकाश अर्याल । 

पछिल्लो समयमा ०७७–०७८ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरी ५२ जना संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सबैभन्दा पहिले रिट लैजाने उनै अर्याल थिए । 

पञ्चायतकालमा राजाको हुकुमप्रमाङ्गीबाट एकैचोटि उपसचिवको जागिर पाएका, शक्तिकेन्द्र रिझाउँदै मुख्यसचिव भएका कार्की लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउने एक पात्र थिए । तिनै कार्कीलाई गणतन्त्र आएपछि प्रमुख दलहरूकै सहमतिमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो ।

अख्तियार प्रमुख बनेपछि कार्कीले ‘अख्तियार’लाई दुरूपयोग नमूना नै बनाएका थिए । अर्यालकै रिटमा अख्तियारका निम्ति कार्की अयोग्य भएको फैसलासँगै भागेका थिए । 

अर्याल शक्तिशालीहरूविरुद्ध किन रिट लैजान्छन् ? उनले लगेका रिटलाई न्यायालयले कस्तो ‘ट्रिट’ गर्छ ? अनि रिटका कारण उनको पेशागत जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? यिनै–यस्तै विषयमा अर्यालसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–संवैधानिक अंगकका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिमा रिट लैजानुको कारण के थियो ? 

०७७ मंसिर ३० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी ग¥यो । 

संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध अध्यादेश जारी भएको र त्यसैका आधारमा संवैधानिक परिषद् बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिस भएकै छैन भनी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकलाई ढाँट्नुभयो । 

अध्यादेश नै संविधानविरुद्ध भएकाले त्यसलाई चुनौती दिन रिट लेख्दै थिएँ, नियुक्ति सिफारिस भइसकेको भन्ने हल्ला चल्यो । तर, नियुक्ति ‘गोप्य’ राखिएको थियो । अध्यादेशलाई केन्द्रमा राख्दै भोलिपल्ट नियुक्ति सिफारिस भएको भए त्यो पनि बदर गर्ने माग गरी रिट हालियो ।

०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । विघटन गरेकै दिन परिषदले गरेको रिफारिस संसदमा पुर्‍याइयो । सभामुखले संसदीय सुनुवाइ गर्ने अवस्था छैन भनी सभामुखले सिफारिस फिर्ता पठाइदिनुभयो । 

त्यति हुँदा पनि नियुक्ति रोकिएन । संसदीय समितिमा सिफारिस पठाएको ४६औं दिन माघ २१ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइयो । ३८ जनाको नियुक्ति सिफारिस भएको थियो, छ जनाको योग्यता नपुगेपछि तिनको नियुक्ति र सपथ भएन । त्यसैले ३२ जनाको मात्र नियुक्ति भयो ।

–त्यसबीचका राजनीतिक उतारचढावले रिटलाई असर गरे ? 

नगर्ने कुरै भएन । पछि २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चकै आदेशबाट पुनस्र्थापित भयो । अध्यादेश संसदमा पेश गरियो । तर, त्यो अध्यादेश स्वीकार भएन । ६० दिनपछि अध्यादेश निस्क्रिय भयो, फेरि दोस्रो अध्यादेश जारी गरियो । 

२०७८ वैशाख २१ मा जारी अर्को आदेशबाट वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा २० जनाको सिफारिस गरियो । उनीहरू पनि सिफारिसको ४६औं दिनमा ०७८ असार १० मा नियुक्त भए । उनीहरूको नियुक्ति पनि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा भयो । यसो हेर्दा सुनुवाइ छल्नकै लागि विघटन गरिएको देखिन्छ । 

संसद दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट पुनस्र्थापित भयो । दोस्रोपटक पनि अध्यादेश खारेज भयो । यी प्रत्येक चरणमा मैले रिट दर्ता गरेको छु । अघिल्लो चरणको आदेश नहुँदै अध्यादेश खारेज भयो । दोस्रो चरणको अध्यादेशविरुद्ध पनि रिट हालियो, दोस्रो अध्यादेश खारेजीपछि पनि निवेदन हालियो । 

प्रत्येक चरणमा नछाडी रिट दर्ता गर्ने काम भए पनि सर्वोच्चको आदेशबाट रोक्ने काम भएन ।

–त्यसमा गहन सुनुवाइ हुन कति ढिला भएको थियो ? 

०७८ भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलोपटक सुनुवाइ भयो । 

त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँ सिफारिसमा संलग्न भएको र भागबण्डामा सरिक भएको हुनाले उहाँले अध्यक्षता गर्न वा इजलासमा बस्न दिइनुहुँदैन भनी इजलासमै मैले प्रश्न उठाए । राणा नबसीकन अर्को चोटि गरौँ न त भन्नुभयो । 

तर, त्यहीबीचमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले मुद्दामा उहाँले पेशी तोक्नुभयो । हरि फुयालकोे इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने आदेश भयो । रोकिएपछि फेरि ‘डिले’ भयो । 

सुनुवाइ सूचारु गरिपाउँ भनी फेरि उजुरी हालियो, पूरक निवेदन हालियो । फेरि गणेश रेग्मीको मुद्दामा सरिक हुन पाउँ भनी पनि निवेदन हालियो । यी प्रकरणमा जेलिँदै गएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्म पुग्यो । 

–महाभियोग त नेपाल बारले थालेको आन्दोलनको उत्कर्ष थियो होइन ? 

नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गर्‍यो । तर खास यही विषयबाट सुरुवात भएको थियो, चोलेन्द्रशमशेरको ओरालो यात्रा । उहाँको उपस्थिति स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा इजलासमै भएको थियो । 

त्यसपछि उहाँले संवैधानिक परिषदका सिफारिसमा भागबण्डा, मन्त्रीमा भागबण्डा, राजदूत सिफारिसमा भागबण्डा लिएको गम्भीर प्रश्न थपिए । 

यो रिटमा स्वयम्ले ‘म यो मुद्दामा इजलासमा बस्दिनँ’ भन्ने अनि सिंगल इजलासमा पेशी तोकिदिने, ‘प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताविना संवैधानिक इजलास बस्नै सक्दैन’ भन्ने रिटको सुनुवाइमा सिंगल इजलासले ‘संवैधानिक इजलासको सुनवाइ नै रोक्ने’ आदेश दियो । 

धेरै पछि मात्र डा. रेग्मीको रिट खारेज भयो । चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध महाभियोग पनि दर्ता भयो ।

–उहाँ हटेपछि त ५२ पदाधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएर सुनुवाइको मौका दिने आदेश भयो नि ! 

डा. रेग्मीको रिट खारेजी र महाभियोगसँगै चोलेन्द्रशमशेर निलम्बित भएपछि सुनुवाइ सुचारु हुन्छ कि भन्ने थियो । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशबाट पनि अपेक्षाकृत सक्रियता देखिएन । 

चोलेन्द्रशमशेर राणा हटेपछि दीपककुमार कार्की हुनुभयो, त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की त्यत्रो लामो समय बस्नुभयो । यतिखेर विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउनुभएको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, उक्त रिटमा सुनुवाइ भएको छैन ।

०७८ चैतमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति लिएकाहरूलाई पनि विपक्षी कामय गरी तामेलीको आदेश भयो ।  संवैधानिक इजलासले उनीहरूलाई पनि सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ । उनीहरूको नियुक्ति क्रियाशील भइसकेपछि अध्यादेशको मात्र निर्णय गर्नुभएन, उनीहरूलाई सुनुवाइका लागि उनीहरूको नामनामेसी खुलाइ तामेली गराउनु भन्ने आदेश भयो । 

त्यो आदेशलाई दुईवटै कोणबाट हेर्न सकिन्छ । संवैधानिक र कानुनी प्रश्न मूल प्रश्न थियो, त्यो टुंगिदा उहाँहरूको विषय सहायकमात्र हुन्थ्यो । अध्यादेशकै सन्दर्भमा उनीहरूलाई प्रतिवादको मौका दिइनुपर्ने होइन । 

तर, नियुक्तिका विषय जोडिएको हुनाले उनीहरूलाई पनि सुनुवाइमा सरिक गराउने हिसाबले विपक्षी कायम गर्नु भन्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको हो ।

उनीहरूको नाम नामेसी खुलाउने र तामेली गराउने काम पनि समयमै भएको हो । तर, यसमा हदैसम्मको हेलचेक्र्याई, लापरबाही र कहीँ न कहीँ न्यायप्रशासनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने काम भयो । 

न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशबाट हुन्छ । 

उहाँबाट निष्पक्षता कायम हुन सक्यो कि सकेन भनेर यहाँनेर शंका जन्मिएकै छ । चोलेन्द्रशमशेरको समयमा भएन । तर, त्यसपछि त कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन, अनुसिचत प्रभावमा नपरीकन न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई सुचारु गरिदिनुपर्नेमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले हदैसम्मको हेलचेक्र्याई त न्युनतम आरोप भयो, अनुचित प्रभावमै परेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दियो । 

किनभने उहाँहरू स्वयम्ले चोलेन्द्रशमशेर राणाले नियुक्ति भागबण्डामा ‘भाग लिएको’ भनी इजलासमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । 

इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर बस्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा हाम्रो तर्क स्वीकार गर्नुभएको हो । जुन विषवृक्ष चोलेन्द्रशमशेरले रोपेर गएका थिए, त्यसलाई उखेल्न खोजेका थियौँ । 

तर, आज पनि त्यसलाई जोगाउने काम भएको छ । किनभने यो मुद्दासँग त्यो विषय जोडिएको छ । 

–त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको ‘मुद्दामा सुनुवाइ गरे बाँकी न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएर निलम्बित गर्ने’ अनौपचारिक धम्की सार्वजनिक गरेकाले सुनुवाइ प्रभावित भएको लाग्दैन ? 

त्यस्ता धम्कीका कारण न्यायलयको कार्यसम्पादन नै रोकिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसरी प्रभावित हुनु पनि हुँदैन । त्यसो भनेका कारणले हामीले यो मुद्दामा बिलम्ब गरेका हौँ भन्यो भने त त्यो एक प्रकारले संस्थामाथिकै घात हो ।

यदि आफ्नो नियुक्ति, आफ्नो पद र त्यसपछि पाउने प्रधानन्यायाधीश पद र सुविधाका लागि त्यस्तो खालको सौदाबाजी हो भने त त्यो न्यायालयमाथिको घात हुन्छ । त्यसले न्यायालयको इतिहासमै कलंक लाग्नेछ । 

कुनै दल वा नेताबाट र नियुक्ति खाने मान्छेबाट प्रभावित भएर यो काम भइरहेको छ भनी निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था भयो भने त हामीले उहाँहरूलाई इतिहासमा एउटा कलंकको पात्रका रूपमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ । तर, अब त्यो हुँदै होइन भनी उहाँहरूले नै पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

किनभने उहाँहरूले शंकाको सुविधा पाउने सुविधा गुमाउनुभयो । उहाँहरूले सुविधा पाउँदासम्म त्यस्ता आशंका हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अब म ठिक छु, हामी ठिकै छौँ, राम्रो गर्ने प्रयास जारी छ, भनेर पुष्टि गर्न सक्नुभएन भने (चोलेन्द्रशमशेर महाभियोगसहित कलंकको टिका लगाएर जानुभयो) उहाँहरूलाई सहज छैन ।

उहाँहरूलाई महाभियोग लाग्नु पर्दैन । उहाँहरूको विषयमा धेरै प्रश्न उठाउनु पनि पर्दैन । समाजले उहाँहरूलाई चोलेन्द्रशमशेर जस्तै अथवा चोलेन्द्र–पथ वा चोलेन्द्र प्रवृत्तिका उत्तराधिकारी वा चोलेन्द्र प्रवृत्तिका संरक्षक भनिदियो भने त्यो ठूलो दण्ड हुनेछ । 

प्रधानन्यायाधीशज्यू भनेको न्यापालिकाको संरक्षक हो । न्यायपालिका, यसको स्वतन्त्रता, तटस्थता÷निष्पक्षतालाई संरक्षण गर्ने र न्यायिक प्रक्रिया सुचारु गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो । हामीे मुद्दा जित्न पनि सक्छौँ, हार्न पनि सक्छौँ । तर, सुनुवाइ सुचारु त हुनुपर्यो नि । 

–यसरी मुद्दा हालेर गरिने फैसलाको प्रतिक्षमा कस्तो अनुभूति हुने रहेछ ? 

राष्ट्रको यत्रो ठूलो मुद्दा छ । हामी रिटकर्ता चाहिँ कही भ्रमणमा जानुपर्यो, देश–विदेश भ्रमणमा जान पेशीकै कारण हामी टारेर बस्नुपरेको छ । तर, उहाँहरू विदेश भ्रमण पनि गर्नुहुन्छ, कहिले जिल्ला भ्रमणमा निस्कनुहुन्छ, कहिले त एनजीओका कार्यक्रममा समेत जानुहुन्छ । कहिले बिदा लिएर बस्नुहुन्छ । यो धेरै पटक दोहोरिइसक्यो ।

एउटा नागरिक जति÷एउटा ‘लिटिगेन्ट’ जत्ति पनि ‘सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी’, उत्तरदायित्वको भावना उहाँहरूमा भएन भने त उहाँहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

–पेशीमा लामो समयसम्म बहस गर्नै नपाउँदा कस्तो अनुभूति हुने रहेछ ?

हामीले बहस गर्नसमेत नपाएको यति धेरै समय भइसक्यो कि भनिसाध्य छैन । हामीले सामान्य कमजोरी गर्‍यो भने सारा संसारले हामीमाथि शंका गर्छ । ५२ जनामध्ये कसैले केही प्रभाव पार्यो कि भन्न सक्छन् नि । 

–तपाईं त यसअघि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धमा पनि रिट लैजानुभएको थियो । त्यसमा तपाईंले जित्नुभएको होइन र यही न्यायलयबाट ? 

लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा निस्सा पाएपछि मात्र हामीले जितेका हौं । त्यो मुद्दामा थोरैमात्र दायाँ बायाँ कमजोरी गरिएको भए त बिक्यो भन्थे । लोकमानले पहिला मुद्दा जिते, हामीले कमजोरी गरिदिएका कारण नै उनले जितेको भए अर्कै अर्थ लाग्थ्यो होला । 

अझ पनि हामीले कमजोरी गरेका छौँ भन्यो भने वा ‘लिटिगेन्ट’कै कारण मुद्दामा सुनुवाइ ढिलो भएको हो भनी आरोप लाग्ला भनी रुजु हाजिर हुने, हरेक पेशीमा तम्तयार भएर बस्ने गर्नुपर्छ । हाम्रा पनि त अरु वकिलहरू हुनुहुन्छ, सारा वकिलहरू आफ्नो पेशी स्थगित गरेर, भ्रमणहरू रद्द गरेर बसेका हुन्छन् । हामी त्यसरी अब सुनुवाइ हुन्छ भनी अपेक्षामै रहन्छौं । 

उतापट्टी कहिले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै विदेश भ्रमणमा पठाइदिने, कहिले संवैधानिक इजलासमा बस्नु हुने न्यायाधीशलाई जिल्ला भ्रमणमा पठाइदिने, कहिले एनजीओको सामान्य कार्यक्रममा पठाइदिने काम भएको छ ।

त्यसरी नियुक्ति लिएका ५२ जनाको कोही न कोहीसँग कतै न कतै सम्बन्ध जोडिएको छ । कोहीसँग सहकर्मीको सम्बन्ध होला, कोहीसँग नातापाताको सम्बन्ध होला, यी विभिन्न खालका सम्बन्धहरू न्यायपालिकाभित्रका इजलासमा बस्ने पात्रहरूसँग ठोकिएका हुन सक्छन् । 

ढिला गर्दा उहाँहरूबीच भेटघाटको सम्भावना ज्यादा हुन्छ । त्यसले तपाईंकै हातबाट पठाउने काम नहोस् है भन्ने काम पनि हुनसक्छ । न्याय प्रभावित भयो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँहरू बढ्ने भए । यो एकदमै खतरनाक हो । 

–त्यसरी शंका गर्न मिल्ला र ?

मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले खिलराज प्रकरणमा मुद्दा लडेँ । खिलराज प्रकरणमा लड्दा पनि खिलराज पात्रलाई केन्द्रमा राखेर उनको गलत प्रवृत्तिलाई चुनौती दिइएको थियो । तर, पछि यसरी नै सुनुवाइ टार्दै टार्दै लगियो । ‘लिटिगेन्ट भर्सेज’ सम्बन्धित पात्र हुनुपर्नेमा ‘लिटिगेन्ट भर्सेस जुडिसरी’ भएकै हो त्यसबेला पनि । 

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न जानुभयो । न्यायालयलाई त्यहीँबाट ‘कन्ट्रोल’ गर्नुभयो । हामी रिट हाल्नेहरू नै अस्वीकार्य पात्रजस्तो भएका हौँ, त्यसबेला पनि । दोषी त हामी नै पो हौँ कि जस्तो पारियो । 

उहाँले आफ्नो पूरा अवधि काम गर्नुभयो, मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी सकिएपछि बल्ल न्यायलयको नेतृत्वबाट हट्नुभयो । मुद्दामा धेरै पछि मात्र फैसला भएका हुन् । त्यस्तो फैसलाको के अर्थ भयो र ? 

उहाँपछि आएका प्रधानन्यायाधीशहरू दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाहहरूले पनि उहाँकै सुरक्षा गर्नुभएको हो । उहाँहरूको पालामा पनि ‘लिटिगेन्ट भर्सेस जुडिसरी’ भएकै हो ।

–अख्तियारको अख्तियारी दुरूपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली बन्न खोजेका लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा त न्यायालयमा तपाईंले जित्नुभएको हो नि ?

लोकमानको प्रकरणमा त केसम्म भयो भने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नै सिफारिस गरेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ । संवैधानिक परिषद्मा खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले आफ्नो मान्छेको सुरक्षाका लागि कुखुराले चल्ला छोप्या झैँ छोपेर संरक्षण गर्नुभएको थियो । 

त्यतिखेर मैले ‘लिटिगेन्टर भर्सेस जुडिसरी’को अनुभव गरेको थिए ।  एकातिर शक्तिशाली लोकमान, उनको पक्षमा जुडिसरी, अर्को पक्षमा कुनै हैसियत नभएको सडकको एउटा नागरिक (जोसँग एउटा नागरिकता छ र कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स मात्र छ) उसले लड्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

राष्ट्रको शक्तिशाली पदमा, राष्ट्र विप्लवसम्म गर्नसक्ने गरी भूराजनीतिक संरक्षणसमेत पाएर आएको व्यक्तिलाई न्यायलयको समेत संरक्षणप्राप्त सडकको नागरिकले लड्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । यतिखेर ५२ जनाको हकमा पनि त्यही भएको छ ।

लोकमानको समयमा संरक्षण हुँदा पछि आउने प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत लोकमानलाई टिकाउने, जिताउने काम गरे, हामीलाई विरोधी देखे । चोलेन्द्र आएपछि मैले जब यो प्रकरणमा प्रश्न उठाए, तब न्यायलयविरुद्ध नै म उभिएको झैँ ‘पिटिस्नर भर्सेस जुडिसियरी’कै अवस्था भयो । 

किनभने उहाँले भागबण्डा लिएको हुँदा ५२ जना जोगाउन मिलेमतो गर्नुभयो । ‘लिटिगेन्ट भर्सेस’ ५२ पदाधिकारी वा ‘लिटिगेन्ट भर्सेस’ त्यसबेला अध्यादेश ल्याउने पक्ष, पार्टी त हुने नै भए ।  यो न्यायालय स्वतन्त्र छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाउने विषय हो । यस्तो अवस्था मेरै मुद्दामा पटक–पटक भएको छ । 

–तपाईं हाम्रो न्यायालय निष्पक्ष हुन सकेन भन्ने बुझाईमा हुनुहुन्छ ?
 
१० वर्ष त मैले नै भोगिसकेँ । लोकमानको प्रकरण, खिलराजको प्रकरण, ५२ जनाको प्रकरणमा ‘लिटिगेन्ट भर्सेस जुडिसरी’ हुँदैछ ।  ५२ जनाका प्रकरणमा चोलेन्द्रशमशेरले त खुलमखुल्ला संरक्षण गरेकै थिए । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीहरूले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदा कस्तो अनुभूती भएको होला ?

चोलेन्द्रपछि त न्यायलय स्वतन्त्र छ भनी पुष्टि गर्नुपर्ने थियो नि ।  त्यसपछि पनि त्यस्तै हुँदा ‘लिटिगेन्ट’प्रति प्रतिकूलतै प्रतिकूलता थपिने, बाहिर बोल्यो भने आलोचना गर्‍यो, निन्दा गर्यो भन्ने अर्थ लगाउने । 

दिपककुमार कार्की यो विषय उठाइदेलका कि भन्ने, हरिकृष्ण कार्की मेरो नियुक्ति नै नहुने पो हो कि यही मुद्दाले भनेर सशंकित हुँदा अकर्मन्य भएर जानुभयो । यतिखेरको न्यायिक नेतृत्वले पनि त्यो अकर्मन्यता तोड्ने प्रयास गरेका देखिएन । 

हेलचेक्र्याई, लापरबाही त देखिएकै छ, यससँगै अनुचित प्रभाव पो परिरहेको छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो उहाँहरूको व्यवहारबाट जन्मिएको आशंका हो । 

–न्यायालयमाथि यति गम्भीर प्रश्न उठिसक्यो ? 

एउटा नागरिकविरुद्धमा जुडिसियरी नउभ्याइदिनुस् भन्ने हो मैले । अरुलाई पनि यस्तै परेको होला । रिट निवेदकको विरुद्ध प्रत्यर्थी उभिने हो नि । 

–तपाईं रिट चाहिँ किन हाल्नु हुन्छ ? 

हामी काम नभएको मान्छे होइन । हामीले राष्ट्रको/देशको काम गरेको हो । राष्ट्र र नागरिकको सेवा गरेको हो यो ।  नागरिकको आवाज बनेर उभिएको हो । संविधान कानुन, क्रियाशील होस्, संविधानका मूल्य मान्यताहरूले ठाउँ पाओस्, त्यसमा सुधार र विकास होस्,  न्यायलय सक्षम होस्, समयमा निर्णय होस भन्ने हो । 

अनि निर्णय समयमा भएपछि गलत तरिकाले आएका ठाउँमा प्रक्रियासंगत पदाधिकारी आउने भए । त्यसले संस्थाप्रतिको विश्वास जाग्छ, विश्वासले कार्यसंपादनमा चुस्तता ल्याउँछ, कार्यसम्पादनको चुस्तताले सुशासन आउँछ, संवैधानिक प्रणालीको विकास हुन्छ, प्रणाली सुदृढ हुन्छ । 

जनताका अपेक्षा पूरा हुँदै जान्छन् । जनताको अपेक्षा पूरा हुँदा संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढेर जान्छ । 

हामीले खोजेको यो हो । न्यायिक नेतृत्वले चाहिँ हाम्रो यो भावनाविरुद्धमा उभिएको देखिन्छ । एकपटक होइन, पटक–पटक उभिएको छ । 

खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर र त्यसपछि त्यही प्रवृत्ति देखिनु त दुर्भाग्य होइन र ? चोलेन्द्रविरुद्ध त उहाँहरू पनि लड्नुभएको होइन र ? त्यो प्रवृत्तिको अवशेष अंकुराउन लागेको आशंका उहाँहरूले नै बढाउँदै हुनुहुन्छ ।

–चोलेन्द्र प्रवृत्तिको अंकुरण कुन सेन्समा ?

समयमै निर्णय नदिई ५२ पदाधिकारीका विषयमा किन प्रभावित भएको ? कार्यकारीसँग भाग माग्ने, कसैलाई जोगाउने, जोगाउने आस्वासन दिएर अनुचित लाभ लिने, चोलेन्द्र प्रवृत्ति भनेको यही होइन ? 

कार्यपालिका वा दलका नेताको आशयबमोजिम उनको सुविधा बमोजिम चल्ने सुरुमा अनि दोस्रो चोटि माग्ने, यही त होइन चोलेन्द्र प्रवृत्ति ?

–तपाईं न्यायलयप्रति यति धेरै टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम भएका छन् । त्यसलाई तपाईंहरू सबैले अपनत्व लिएको होइन र ?
 
त्यसलाई हामीले स्वामित्व लिएकै हो । उहाँले त्यसबेला एउटा परिस्थितिमा गर्नुभएको थियो । 

तर, उहाँको नेतृत्व आएर हेरिसकेपछि त्यसले उहाँलाई नै गिज्याइरहेको छ । तर, हामीले त्यसको स्वामित्व लिएकै छौँ । उहाँ स्वयम्ले के गर्नुभयो त भनी हेर्न ५२ जनाको मुद्दाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । संवैधानिक कार्यरत ५२ पदाधिकारीको विषय देशको सबैभन्दा ठूलोमध्येको मुद्दा हो । 

वास्तवमा भन्दा संसद् विघटन जत्तिकै महत्वपूर्ण मुद्दा हो यो । संवैधानिक निकायमा अमुक व्यक्तिले सिफारिस गरेका व्यक्ति रहनु त राज्य कब्जा होइन र ? संवैधानिक निकाय अख्तियार कब्जा गरेपछि के हुन्छ ? एउटा पत्रले प्रधानमन्त्री धरापमा पर्न सक्छन्, मन्त्रीहरू निलम्बनमा पर्न सक्छन् । नेपाल सरकारका अधिकारीहरू त उसको प्रभावभित्रै छन् भनिरहनै परेन ।

मानवअधिकार आयोग त्यस्तै हो । कुनै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने ठहर सार्वजनिक गरिदिओस् त प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय छवि के हुन्छ ? 

संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ ।  ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पात्रहरूसँग सौदाबाजी गरी प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ? रिटको छिनोफानो नहुँदा चोलेन्द्रपछिका तिनैजना प्रधानन्यायाधीशमाथि नागरिकले शंका गर्न ठाउँ पाउने भए नि त ।