काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीको संरचनामा जान बाध्य नपारिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेसनल प्याब्सन)को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजी विद्यालयको भूमिका विषयक छलफलमा उहाँहरूले संविधानमा शिक्षा र सम्पत्तिको हक रहेकाले ती दुवैको समायोजन हुने गरी निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गरिने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निजी विद्यालय बन्द गरेर सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुध्रन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता नरहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक र निजी विद्यालय एकार्काका विरोधी नभई परिपूरक भएको स्पष्ट गरे । पूर्वमन्त्री लेखकले संविधानको तीनखम्बे नीतिलाई अँगाल्दै मुलुकका योग्य नागरिक उत्पादन गर्ने विषय शिक्षाको केन्द्रविन्दु हुने बताए ।

नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वसांसद विशाल भट्टराईले निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गरेर कानुन बनाउन नसकिने तर नियमन भने गर्नुपर्ने बताउँदै गुठीमा जाने विषय बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले हाल सञ्चालित निजी विद्यालयलाई २० वर्षपछि गुठीमा परिणत गर्ने गरी विधेयकमा आफूहरूले संशोधन गरेको जनाउँदै शिक्षा व्यापार नभई सेवा हो भन्ने सोचलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयले शिक्षाको भार थेग्न नसकेको बेला सरकारकै स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयलाई आयु तोकेर बन्द गर भनिनुले लगानीकर्तामा निरुत्साहन हुने र गुणस्तरीय शिक्षाको चाहना अधुरै रहनु हो भन्ने जिकिर गरे । उनले विधेयकमा निजी विद्यालययको योगदानलाई अभिसाप नभई वरदानका रुपमा लिने गरी समावेश हुनुपर्ने माग गरे ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन छ । रासस