काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन माग गर्दै चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न आठवटा संघसंस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेस गरेका छन् । स्वायत्त चलचित्र विकास बोर्डको मागसहित प्रस्तावित चलचित्र विधेयकमा सरोकारवाला आठवटा संघसंस्थाले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष सुझावपत्र पेस गरेका हुन् ।

सुझावमा बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र विकास बोर्ड मातहत ल्याउनुपर्ने, बोर्ड र सेन्सर बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरोकारवाला निकायको रायसुझावका आधारमा गर्नुपर्ने, नेपाली चलचित्रलाई प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायत छन् ।

संशोधित विधेयक, २०८० को मस्यौदा बुझाउँदै चलचित्रकर्मीहरूले विधेयक संशोधन गर्दा आफ्ना माग समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

“हाम्रो मुख्य माग बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हो । बोर्ड स्वायत्त भयो भने धेरै कुरा मिल्छ,” चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बाह्रखरीसँग भने, “राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन भनेका छौँ । सेन्सर बोर्डमा सदस्य नियुक्ति  चलचित्र क्षेत्रका संघसंस्थाको सिफारिसमा मात्रै हुनुपर्ने  सुझाव मन्त्रालयलाई बुझाएका छौँ ।”

चलचित्रकर्मीको वृत्ति विकासलगायत धेरै कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख गरेको उनले बताए ।

कलाकार संघ, निर्माता संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघलगायत आठवटै संस्थाले संयुक्तरूपमा मन्त्री शर्मासमक्ष सुझावपत्र बुझाएका हुन् । 

सुझावपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले आफू चलचित्रकर्मीका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक रहेको बताएको अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए ।

“मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय चलचित्रकर्मी र चलचित्र क्षेत्रको विकास र उत्थानमा सहयोग गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो,” निरौलाले भने, “तपाईंहरूले सुझाव दिन केही ढिलो गर्नुभयो । यद्यपि, अध्ययन गरेर शंसोधन गर्न सकिने बुँदामा संशोधन गर्ने छौँ ।”

हाल नपाली चलचित्र उद्योग चलचित्र ऐन, २०२६ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।