राज्यका अंग–प्रत्यंगलाई जवाफदेही र पारदर्शी हुन बाध्य पार्ने शक्तिशाली संवैधानिक दायित्व बोकेको संस्था हो, संघीय संसद् । शासन व्यवस्थामा रहेका संस्थाहरूबाट सम्पादित काम वा निर्णयको निगरानी गर्नु, खराब भएमा प्रश्न गर्नु र सुधार्न बाध्य पार्नुपर्ने संस्था अहिले आफैँ प्रश्नको घेरामा परेको छ । विधिको बाटोमा हिँड्नुपर्ने संघीय संसद्मा विधि पालना भएन भनेर अरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ नहुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, संघीय संसद्को महासचिवमा नियुक्तिका निम्ति सिफारिस पद्मप्रसाद पाण्डेयका कारण संसद् र संसदीय पदाधिकारीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । उनले नागरिकतामा उमेर घटाएको, सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पाण्डे स्वयंले ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र त्यही नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट बनाएको तथ्य स्वीकारिसकेका छन् ।

संसद्ले बनाएको कानुनकै आधारमा हेर्ने हो भने किर्ते नागरिकता र राहदानी बनाउनु दुवै फौजदारी कसुर मानिन्छ । कुनै पनि नागरिकले यस्ता कसुर गरेमा कैद र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको सचिव नै भए पनि कानुनको पालना नगरी हुँदैन, सहजै बच्न पाउनु हुँदैन । प्रस्तावित महासचिवले त्यसरी उमेर घटाउँदै प्रतिलिपि नागरिकता बन्नुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्रुटि भएको र आफूले ‘भुलवश’ प्रयोग गरेको जिकिर गरेका छन् । अर्थात्, उनी स्वयंको बोली हेर्दा दुइटा नागरिकता प्रयोगमा ल्याएको स्पष्ट हुन्छ । उनले उमेर घटाउँदै नागरिकता लिएपछि त्यसबाट कुनै न कुनै किसिमको ‘लाभ’ लिएका हुन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाट पाण्डेय महासचिवमा सिफारिस भएका हुन् । प्रारम्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले यो नियुक्तिलाई ‘संवैधानिक कारण’ देखाउँदै केही दिन रोकेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत पाण्डेयलाई सभामुख घिमिरेले पहिला प्रतिनिधिसभा सचिव बनाएका थिए । त्यसपछि कार्यरत महासचिवको पदावधि नौ महिना बाँकी हुँदाहुँदै बीचैमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाउँदै पाण्डेयलाई महासचिवका निम्ति सिफारिस गरेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा सचिवबाट मुख्यसचिव बनाएझैँ ‘बढुवा’ शैली अपनाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठायो, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा बढुवा कसरी हुन्छ ?’ त्यो विषयलाई सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिना दुवै राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोज्दै थिए, त्यहीबीचमा प्रस्तावित महासचिवको ‘नागरिकता प्रकरण’ आएपछि दुवै मत्थर भए । तर, नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका पाण्डेयलाई ‘कार्यवाहक महासचिव’को जिम्मेवारी दिँदै गर्दा सभामुख तथा अध्यक्ष दुवैले कानुनको धज्जी उडाएका छन् ।

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार दुईवटा नागरिकता लिनु वा झुटो विवरणमा नागरिकता लिनु दण्डनीय कार्य मानिन्छ । त्यो कानुन त्यही संसद्बाट बनेको हो । त्यसअतिरिक्त राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटो विवरणका आधारमा राहदानी लिनु वा लिन प्रयत्न गर्नु पनि कानुनविपरीतको कार्य मानिन्छ । कानुनतः नागरिकता र राहदानी दुवै गरी पाण्डेयलाई अधिकतम १० वर्ष कैद र ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ । उनको कसुरलाई न्यूनतम मानेर सजाय हुने हो भने पनि उनी तीन वर्ष कैद र दुई लाख २० हजार जरिवानाको भागीदार हुन्छन् । कानुनतः उन्मुक्ति पाउने ठाउँ देखिँदैन ।

अझ प्रस्तावित महासचिव पाण्डेय स्वयं कानुनका ज्ञाता हुन्, विशिष्ठ श्रेणीको नायब महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति हुन् । त्यसरी विवाद उब्जिएपछि छानबिनका निम्ति उनी स्वयंले पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । त्यो नैतिकता उनीबाट प्रदर्शन भएन ।

तीन सातादेखि कार्यवाहक महासचिव नागरिकता विवादमा छन्, उनलाई नियुक्त गर्ने संसदीय पदाधिकारीका नियतमा प्रश्न उब्जिरहँदा पनि अनौठो तवरले मौनता साँधिएको छ । फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने गरी भएका कानुनी विवादमा परेपछि छानबिनको दायरामा पठाइनुपर्थ्यो । उल्टो स्वयं सभामुख र अध्यक्षले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुले नकारात्मक सन्देश गएको छ । कानुन निर्माता संसद् कानुनी दायरामा हिँडेको सन्देश दिने कि संसद्को साख नै दाउमा पार्ने ?

कानुनका नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने न्यायको सिद्धान्त लागु भएको भए संसद्को प्रस्तावित महासचिव अहिले छानबिनको दायरामा तानिइसकेका हुन्थे । नेपाली समाजमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने विरक्तिलो भनाइ यस्तै घटनाबाट स्थापित भएका हुन् ।

सभामुख र अध्यक्षले यति बुझ्दा हुन्छ कि यो प्रकरण जति ढाकछोप या आलटाल गर्‍यो, उत्ति नै संसद्को साख गिर्दै जान्छ । यस्ता प्रकरणमा जति नियुक्तिका लाभग्राही दोषी मानिन्छन्, उत्ति नै जोगाउनेहरू पनि । कानुन निर्माता संसद्ले कानुन पालना गर्ने हो भने प्रस्तावित महासचिवका आएका विषयलाई तत्कालै छानबिनमा पठाइनुपर्छ, अन्यथा यसबाट पर्ने नकारात्मक सन्देशको मार संघीय संसद्ले भोग्नुपर्नेछ ।