डा. मिनेन्द्र रिजाल, कांग्रेसका प्रखर नेता, अनि प्रखर वक्ता पनि हुन् । अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी पार्न खटेका सीमितमध्येका एक सांसद पनि ।  तर, कांग्रेसले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएन । अर्थात्, रिजालविरुद्ध राजनीतिक दाउपेच रचियो र उनको राजनीतिक भविष्यमाथि धरापमा पारियो । 

यतिखेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ, पूर्वको कोसी प्रदेशबाट उमेदवारका आकांक्षी हुन् ।  रिजाल नेतृत्वले ‘न्याय’ गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेरिरहेका छन् । गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पार गर्दैछ । 

सरकारकै मूल्यांकन र सत्ता राजनीतिका विषय बाह्रखरी मिडियाका हरिबहादुर थापा र बलराम पाण्डेले डा. रिजालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–सरकारको एक वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? 

म सरकारका सबै काम–कुरा या निर्णय समीक्षा गर्न चाहन्न । सरकारको एक–एक काम कुराको समीक्षा गर्नेभन्दा मुलुकको राजनीति कुन दिशामा गइरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

मुलुकको वृहत्तर राजनीतिका चिन्ता र चिन्तन गर्न सकिन्छ । मूलतः हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा छ, तर हाम्रै पार्टीका तर्फबाट हेर्दा अघिल्लो चुनावभन्दा सात प्रतिशत मत घटेको छ । 

अघिल्लो चुनावमा २३ सिट जित्यौँ, यसपल्ट ५७ । समानुपातिकमा हाम्रो ८ सिट घटेको छ । २३ बाट हामी ५७ पुगेको हाम्रो तागतले भन्दा पनि गठबन्धन बनाएर हो । हिजो केपी ओलीको र हाम्रो जनसमर्थनको आधार उत्तिकै हुँदा गठबन्धन कारण ८० सिट जित्नुभयो । 

हामी २३ सिटमा सीमित हुन पुग्यौं । यसपालिको चुनावमा २३ बाट ५७ पुग्नुमा हाम्रो कारणले भन्दा पनि गठबन्धनकै कारण पुगेको हो । त्यसअर्थमा हामी दुवैथरि तेस्रो दललाई साथ लिँदै एकले अर्काेलाई परास्त गर्नतिर लाग्यौ । 

हिजो ओली लाग्नुभयो, आज हामी लाग्यौं । जनताकहाँ गएर ५–६ प्रतिशत मत थपेर सिट ल्याइन्छ भन्दा पनि काठमाडौं बैठकमा बसी प्रचण्डलाई खुसी बनाउँदा फाइदा हुने सोच बनिरहेको छ ।

त्यहीकारण हेर्नुस्, सात प्रतिशत मत घट्दा पनि कांग्रेसलाई छोएन । ओलीको कांग्रेस बराबर भयो । यसरी हेर्दा अब लोकतन्त्र कसरी अघि बढ्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

–तपाईंले भन्न खोज्नु माओवादीसँग कांग्रेस भोट घटे पनि सिट बढ्नु ठिक होइन भन्न खोज्नु भएको हो ? 

हेर्नुस्, २०५६ सालको चुनाव हेर्दा करिव ६ प्रतिशत वामदेव गौतमको मत थियो ।  त्यतिखेर ६ प्रतिशत मत एमालेमा जोडिएको भए ११० सिट भन्दा बढी हुन्थ्यो ।  एमालेको ६ प्रतिशत कम हुँदा कांग्रेस ११० सिटभन्दा बढीको पार्टी भयो । 

प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै ५–६ प्रतिशत बढ्दा या घट्दा सत्तामा पुग्ने या बाहिर रहने परिस्थिति तय हुन्छ ।  यसरी हुने प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।  अनि जनताका बीचमा जाँदै उनका कुरा सुन्दै सर्वाधिक मत बढाउनेतिर ध्यान जान्छ । अब स्थिति त्यस्तो छैन ।

–यस्तो स्थिति कसरी हुन पुग्यो त ?

चुनावी पद्धतिका कारण गठबन्धनबेगर बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्न छ ।  राजनीतिमा पूरै ध्यान वा  खेल गठबन्धनतिरै छ ।  जनतातिर ध्यान नभएका कारण उनीहरु रिसाएका छन्, निराश छन् । त्यो थाहा पाएर पनि हाम्रो ध्यान आपसी सम्ब्न्धमै छ, पार्टी–पार्टी या नेता–नेताबीचको सम्बन्धमा । 

प्रचण्डलाई देउवा रिसाउँदा सत्ता जान्छ भन्ने छ ।  अर्काेतर्फ देउवालाई प्रचण्ड रिसाएर ओली कहाँ पुग्नुभयो भने सत्तामा रहने या पुग्ने बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरु अन्तरमुखी भयौँ । ओली पनि पटक–पटक बालुवाटार त्यसै धाउनुभएको छैन ।

देउवालाई फकाउन नसके पनि प्रचण्डलाई फकाउँछु भनेर आउनुभएको हो नि । त्यसै कोही आउँछ ? केही नजानेको व्यक्तिजस्तो गरेर आइरहनुभएको छ नि । कहिले सिंहदरबार हेरेर फोटो खिँचाउनुभएको ।

उता पछिल्ला चुनावमा माओवादी राम्रैसँग खुम्चिँदैछ । तर, त्यति हुँदा हुँदै पनि ठूला दुई दलबीच खेलेर सत्तामा बसिरहने सोचमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ ।  यो लोकतन्त्रका लागि धेरै हितकर कुरा होइन । कांग्रेस–एमाले सम्बन्धलाई शत्रुतामा बदलेर सत्तामा सँधै टिकिरहने सोचमा प्रचण्डजी छैनन् कसरी भन्न सकिन्छ र ? 

पार्टीका केन्द्रीय तहमा हुने सम्बन्धका आधारमा सत्ता रहने कि नरहने भन्ने हुने भयो ।  जनताका कारणले होइन, आपसी सम्बन्धका कारण सत्ता निर्माण र भंग हुने भयो । यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अत्यन्त ठूलो समस्या पारिरहेको छ ।

– कसरी ?

जनतासँग हामी जोडिने कुरा कम भएको छ । कुनै पनि पार्टी जनताकहाँ जाऊँ भन्नेमा छैनन् ।  समर्थन लिएर के पाइन्छ भन्ने छ । बाध्यतामा ओली मध्यपहाडी राजमार्गमा हिँड्नुभएको हो । पहिला कांग्रेसका नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शैलजा आचार्य देशभर हिँड्नुहुन्थ्यो । 

आधारभूत कुरामा जनताकहाँ पुग्नु हुन्थ्यो । कुनै पार्टीको ध्यान जनताकहाँ जाउँ भन्ने नै छैन । कांग्रेसमा नीति अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान प्रशिक्षण विभाग छ । पार्टीको महाधिवेशन भएको दुई वर्ष भयो ।  एकजना सदस्यसचिवबाहेक संयोजकले केही बनाउनुभएको छैन । प्रतिष्ठान दौडाएर के हुन्छ र भन्ने नेताहरुमा परेको छ ।

यहाँ प्रचण्डले धर्म छाडिदिएको दिनमा गयो नि भन्ने छ । त्यसैगरी प्रचण्डलाई देउवाले छाडेको दिनमा गयो, ओलीले ढोक्सो थापेको दिनमा त झन् गयो । 

दलहरुले जनता छाडेर जाँदाको परिणाम हो, यतिखेर देखिएको निराशा । जनता निराशामा चुलिएर जाँदा पनि ०८४ सम्म केही बिगार गर्दैन भन्ने दलहरुलाई लागेको छ । ठिक गठबन्धन बनाउन पाए पुगिहाल्यो भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । दलहरुमा पार्टी बनाएर काम गर्छु भन्ने देखिएन । 

–राजनीतिक नेतृत्व वृत्तको ध्यान सत्तामात्रै भन्न खोज्नुभएको हो ?

राजनीतिमा सत्ता र पैसाको बोलवाला भयो । सात आठ वर्षदेखि यो तहको भ्रष्टाचार कहिले र कहाँ भएको छ ? कल्पना पनि गरिएको थिएन । टनका टन सुन आउँछ । 

सुन दानमा आएको हो र ? सुन यहाँ आयो भने सुनसँग लेनदेन कहीँ हुन्छ होला नि ? यहाँका मान्छेको संलग्नता त होला नि ! जति सुन समातिएको छ, त्यसको सात गुणा बढी आयात भइसकेको हुनुपर्छ नि । नभए कसरी चल्छ होला र ? यो सुन उदाहरणमात्रै हो ।

सुन ल्याउने पैसा कुन खाताबाट चलेको छ ? खाली क्रिप्टोबाट मात्रै चलेको होला र ? मनी लाउन्डरिङ भएको छैन र ? अर्को कुरा बूढीगण्डकी बनाउने भनेका छौँ । किन त भन्दा त्यहाँ परियोजना बन्नुसँग अभिरुचि छैन, मुआब्जा बाँड्नुसँग छ । 

मुआब्जा बाँड्दा बढी भाउमा दियो भने खान पाइन्छ भन्ने छ ।  चोर्ने र विकास कुरा टुक्रा पारियो । पोखरा, लुम्बिनी विमानस्थल जहाज उडाउन बनाइएको होइन भन्ने प्रमाणित भएन र ?अब त, ठेक्कापट्टा ‘कम्प्लिट’ हुनुपर्दैन । ठेक्का ‘मोबिलाइजेसन’का निम्ति सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिएर जग्गा किन्न पुग्छन् । कमिसन लिनेले कमिसन पाए भयो ।

त्यसैले मलाई के लाग्छ भने भ्रष्टाचारको जुन तह बढेको छ, निराशा पनि त्यसैगरी बढेको छ । आजको चलन ‘हिरोइज्म’को छ । मैले यो गरेँ यो गरेँ मात्रै भन्ने छ ।

–लोकतन्त्रमा यस्ता खराब कामको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन ?

यहाँ एउटा कुरा भनौँ, अस्ति प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्नुभयो । अर्थमन्त्र बिग्रिएको थियो म आएपछि ठिक भयो भन्नुभयो । 

एउटा प्रश्न छ, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि सरकारमा उहाँको पार्टी थियो कि थिएन ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो होइन ? सरकारका उहाँको पार्टी भएपछि हुनु भएको होइन र ? सरकारमा उहाँकै पार्टी छ । अर्थतन्त्र नासिएको जिम्मा माओवादीले लिने कि नलिने ? 

यतिखेर प्रचण्ड आफैँले सत्ता हाँकिरहनुभएको छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो ? त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो ।  त्यो अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्त्वको सरकारमा पनि सानो आकारमा हुनुहुन्थ्यो । 

सरकारमै हेर्नुस्, ०७२ सालपछि लगातार सरकारमा बस्ने पार्टी माओवादी मात्र होइन र ? अनि त्यही पार्टीका नेताले म आउनुभन्दा अघि नास थियो भन्न मिल्छ ? यो के हो ? 

यसको सही तथ्य ‘चेक’ कसले गर्ने ? हो, त्यसमा हामीले पनि केही भन्न मिल्छ, एमालेले केही भन्न मिल्छ । तर, माओवादीले मिल्छ र ? माओवादी ०७२ पछि कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर सरकारमा छ, अहिलेसम्म भएको नासको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्दा पनि जिम्मेवारी बोध नहुने हद कहाँसम्म छ भन्ने उदाहरण यो एउटामात्रै हो ।

शिविरका लडाकुहरुको रकम एकमुष्ट बुझ्ने चलनबाट भ्रष्टाचारमा गुणात्मक फड्को आएको होइन र ? त्यसपछि बढ्दै गएको भ्रष्टाचार लुकाउन, ढाकछोप गर्न अख्तियारदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न ध्यान गएको होइनन् र ? आफ्ना मानिस सबै चिज छोपिने अर्काको भए विना दोष पनि सजायँको भागीदार हुनुपर्ने ?

राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न संसद् चल्न नदिने, मिडिया तह लगाउने, अदालत आफ्नो बनाउने र संवैधानिक निकायमा आफ्ना नियुक्त गरेर राज्य कब्जा गरेको होइन र ? मलाई चिन्ता एक वर्षमा केही गर्‍यो कि गरेन भन्ने होइन सिंगो प्राथमिकता उल्टो बाटोमा छ भन्ने हो । तर सरकारको एक वर्षको समीक्षामा मलाई अभिरुचि छैन । 

– विकल्प के त ? कसरी सम्भव छ ?

यसको एउटा मात्रै समाधान हो, चुनाव प्रणाली बदल्ने । अहिलेको जनताको समर्थन र मतका आधारमा ठूला दलहरु सामान्य बहुमत या बहुमतको नजिक पुग्नेगरी प्रणाली हुनुपर्छ ।  यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राखी समानुपातिक प्रणालीबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । 

समानुपातिक पद्धतिको दुईवटा अंश छ, एउटा अंशले सामान्यतया कहिल्यै पनि निर्वाचित हुन नसक्ने समुदायलाई प्रतिनिधि सभामा पुर्‍याएको छ । साँच्चै अर्थमा प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधित्वमूलक बनाएको छ । यो अंशलाई जोगाउनुपर्छ । 

अर्कातर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएका र सहजै सफलता प्राप्त गर्न सक्नेलाई पनि प्रत्यक्ष होइन, समानुपातिकको चोर बाटोबाट आउने लोभ जागेको छ । म जस्तो मानिसले किन समानुपातिकबाट आउनु पर्‍यो र ? म जस्ता मानिस त सिधा प्रतिस्पर्धा गरेरै आउनुपर्छ । 

त्यस्ता समूहहरुलाई समानुपातिक सुरक्षितको साटो तिनलाई हटाउनुपर्छ । शक्तिशाली वर्ग र व्यक्तिलाई चोर बाटो बन्द गर्नुपर्छ । त्यसो गरेमा समानुपातिकको संख्या ११० बाट ५०–५५ मा सीमित गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा जनताको बढी समर्थन प्राप्त गर्ने दल बहुमत प्राप्त वा बहुमत नजिक पुग्न सक्छ ।

– फेरि प्रचण्ड र केपी ओली मिल्छन् भन्ने त्रासका कारण कांग्रेस बरु प्रचण्डले पाँचै वर्ष खाए हुन्छ भन्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्छ भन्छन् नि !

यसमा म बोल्न चाहन्न । यहाँ दुई पार्टी मिल्दा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छ । सरकारको ध्यान खाली सरकार कसरी टिकाउने भन्ने नै छ । यहाँ विश्वासको संकट नै छ । बालुवाटारबाट निस्केको व्यक्तिलाई बालकोट पुर्‍याएको होइन ? 

हामीलाई पनि त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटको सट्टा धुम्बाराही ल्याउनु परेन र ?

– राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ, उमेदवारमा तपाईंको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ?

गएको निर्वाचनमा मलाई पार्टीले सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको हो । 

आजको दिनमा पार्टीले सर्वसम्मत् रुपमा मलाई संसद्को कुनै पनि सदनमा पठाउन हुँदैन भनी निर्णय गर्‍यो भने मैले पनि पार्टीमा आवद्धता र क्रियाशिलताकाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ला नि ।  

– त्यो भनेको पार्टी छोड्ने हो ?

मैले त्यसो भनेको छैन । जति भनेँ त्यति मात्रै हो । ७५ वर्ष नाघिसकेका व्यक्ति कांग्रेस राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्न भने म त ६६ वर्षको मात्रै भएँ । तर मेरो सोच अलि फरक छ । यस्तै निर्णयहरुलाई मनन गर्दै, हृदयंगम गर्दै मैले मेरो सार्वजनिक कसरी उपयोग बनाउन सक्छु भनी सोच्नुपर्ला नि !