काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउन तयार पारिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक (टीआरसी) हाल संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । 

समितिले विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर दफाबार छलफल चलायो र प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

तर, ४ बुँदामा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । उपसमितिले चार बुँदामा थप छलफबाट टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै गएको असोज २३ गते प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । तर समितिले यो विषयलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यसै विषयमा छलफल गर्न समितिको शुक्रबार बैठक बस्यो । तर, बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले नमिलेको चार बुँदामा समितिले सहमति निकाल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेमात्र विषय अन्तिम टुंगोमा पुग्ने धारणा उनीहरूको थियो । 

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ पनि सहभागी थिए । सांसद र मन्त्री गुरुङ पनि नमिलेका चार बुँदा समितिले मिलाउन नसक्नेमा स्पष्ट थिए । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, त्यसपछि १२ बुँदे,  बृहत शान्ति सम्झौता एउटा विशिष्ट घटना भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सहमतिमै टुंगो लगाउनुपर्ने नेताहरूको धारणा थियो । 

बैठकमा बोल्ने उनीहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति अर्थात् बहुमत–अल्पमतको आधारमा विधेयक पास भए त्यसले बाहिर नकारात्मक सन्देश दिने धारणा राखे । 

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीले १७ वर्ष लामो समय यो विषय टुंगोमा नपुग्दा पीडितहरूमा थप पीडा थपिएको उल्लेख गरिन् । उनले यो विषय समितिमा राखेर झन् लम्ब्याउनु भन्दा राजनीतिक सहमतिका लागि लाग्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

“यो विषय समितिमा राखेर थप समय व्यतित गर्नुभन्दा राजनीतिक सहमति गर्नतर्फ लागौं । शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गराएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ,” उनले भनिन् । 

उपसमितिले थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या–दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ । 

यस्तै दोस्रोमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ ।  उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । 

यस्तै चौथो नमिलेको विषय भनेको घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । यी विषयमा समितिले सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापतिको मुख ताकेको छ । 

सत्तारूढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्ती समितिको ढिलाईले पीडितमा थप असर परेको भन्दै राजनीतिक सहमति वा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट विषयलाई निचोडमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । 

“राजनीतिक सहमति अर्थात् एकमत नभए लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भए पनि समितिले यो विधेयक पारित गरौं,” घर्तीले बैठकमा भने, “एक नम्बर बुँदाबाहेक अरुमा सहमति जुटाउन समस्या छैन । चाडो निष्कर्षमा पुग्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाव दिऊँ ।”

एमाले प्रश्न– घटी समय भनेको कति ?

उपसमितिमा रहेका एमाले सांसद तथा सचेतक महेश बर्तौलाले पनि राजनीतिक र विशेष प्रकृतिको घटनामा टीआरसी विधेयक जोडिने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको धारणा राखे । 

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा पनि केही विषयमा कानुनले प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।  उनले एमाले पार्टीको असहमतिबारे जानकारी दिँदै क्रस फायरिङ भन्दा बाहिरको हत्या गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनको विषय भएको बैठकमा बताए । 

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा गम्भीर मानवअधिकरको विषयलाई कमजोर ढंगले बुझ्न नहुने धारणा राखे । 

बैठकमा उनले बाल सेनाको विषयमा कानुन मौन बस्न नहुने भन्दै परिपूरणको विषयलगायत विषयमा राज्यले बनाएको कानुनमा उनीहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने मौका पाउनुपर्ने तर्क राखे । 

“बन्दुक बोकेर मानिसहरू बाल सेनाको रूपमा प्रवेश भए । कतिपय अवस्थाले पछि अयोग्य भए होलान् लोकतान्त्रिक योद्धाको रूपमा सम्मानित भए होलान् त्यो एक पाटो भयो,” बर्तौलाले बैठकमा भने, “बाल सेनाको विषय अदालतभित्र प्रवेश गर्न खोजेको, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा पुगेको विषय बनेको यथार्थ हो । हामीले बनाउन खोजेको कानुनले कही कतै यो विषयलाई समेट्नु पर्छ ।”

मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुन स्पष्ट बन्नुपर्नेमा जोड उनले दिए । घटी सजायको विषयमा कति हो त्यो पनि स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्नेमा जोड उनले दिए । 

सांसद परियार भन्छन्– चार बुँदामा सहमति जुटाउन समस्या छैन 

उपसमिति सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेको विषय पूर्ण समितिले टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्था भने नरहेको जिकिर गर्छन् ।

बुँदा नम्बर एकमा रहेको मानव अधिकारको परिभाषाको विषयमा पनि सहमति जुटाउन असहज नभएको बताउँछन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन, सर्वोच्च अदालतको केही निर्देशनहरू र विगतको अनुभव सुनिएको अध्ययन भएकाले पनि विषयमा टुंगो लगाउन सकिने ठहर उनको छ । 

“दुई विषयमा विवाद छ बुँदा नम्बर एकमा, स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्याको विषयमा शब्दमा तलमाथि गरेर थप छलफल गरौं तर, दोहोरो भीडन्त बाहेक भन्ने कुराले मात्र सबै कुरा समेट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने । 

दोस्रो बुँदामा रहेको असमझदारीमा बाल सेना राख्ने कि नराख्ने विषय राख्न खोजिएको उनी बताउँछन् । 

“बाल सेनालाई हिजो अयोग्य लडाकु हामीले भनिसक्यौं । राज्यले कुनै सयम लोकतन्त्रको योद्धा भनेर सम्बोधन गरिसक्यो,” परियारले थपे, “सशस्त्र द्वन्द्धका क्रममा विभिन्न ढंगबाट जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरू भन्ने शब्द बढीनै उपयुक्त हुन्छ होला यस सन्दर्भमा ।”

तेस्रो असहमतिको बुँदामा परियार पीडितलाई स्वतन्त्र सहमति दिने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा आयोगलाई सुम्पनुपर्ने भन्दै उनी स्वतन्त्र सहमति नभएका विषयमा जबर्जस्ती पीडितलाई सहमति दिने कुरा कानुनमा समावेश गर्न नहुने उनको धारणा छ । 

“गम्भीर प्रकृतिका घटनामा यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालतमा विशेष इजलास घटना टुंगोमा पु¥याउने भन्ने कुरा आइसकेको छ,” परियारले थपे, “यो विषय पनि जटिल छैन भन्ने लाग्छ ।”

चौथो नमिलेको बुँदामा उनी घटी सजायको विषयमा प्रतिशत तोक्ने विषय व्यावहारिक नभएको बैठकमा धारणा राखे । सजाय कम गर्ने विषय अदालती प्रक्रिायलाई छाड्नुपर्ने धारणा परियारले बैठकमा स्पष्ट राखे । 

“ठ्याक्कै कानुनमा लेखेर जानु उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत बिषयलाई सहमतिबाट अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखे । उनले विकल्पमा जान नहुने भन्दै राजनीतिक दलको शीर्ष नेतामा छलफल भइरहेको जानकारी गराए । 

उनले यो विषय मुलुकको शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको भन्दै सहमतिबाट अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखेका हुन् । 

“नेपालीमा भनाई छ हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो । यहाँ त हात्ती छिर्‍यो टाउको अड्कियो भन्ने अवस्था छ,” उनले भने, “शीर्ष नेताहरूमा छलफल भएको छ । अर्को पटक छलफल गर्ने सहमति गरेर उठ्नुहुन्छ । सहमति चाहिँ विषयमा भन्दा पनि अर्को पटक बस्ने गरि भन्ने विषयमा हुन्छ । अर्को पटक बसौँ भनेर उठ्नुहुन्छ ।”