काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडकबत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयको गत कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट सडकबत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम  सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडकबत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरूको गत असारसम्मको सडकबत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो । 

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडकबत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयहरूबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । 

“विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं, तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले सडकबत्तीको वक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिइ गत असोज २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । 

वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरूको सडकबत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा बिनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।

मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । 

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकैबेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।