काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरु एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मध्यावधि चुनावको धुनी जगाउन उद्यत् भएका छन् ।  संसदीय चुनाव भएको एक वर्ष पुग्दैगर्दा दुई दलका नेताका अभिव्यक्तिका कारण मध्यवाधिको चर्चा चुलिँदै छ । 

एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा छ, अर्कातिर ‘सत्ता’लाई एक मात्र ‘अर्जुनदृष्टि’ बनाउँदै अझ जर्जर पार्न प्रतिपक्षी दलहरु उद्यत् भएको देखिन्छ ।  बरु सरकारले संकट निम्त्याएको ठान्ने हो भने सरकार परिवर्तन गर्ने खेलतिर किन लाग्दैनन् ?

संसदमा ‘हाटा’ गरी सांसदहरु ‘मिसन–८४’ को नारामा रमेका छन् ।  प्रतिपक्षी दलले यही संसदलाई रौनकमा परिणत गर्नुपर्ने हो र सरकारलाई आच्छु–आच्छु पार्नुपर्ने हो । तर, संसद ‘सत्ता’ प्राप्तिको खेलमा मा मात्र परिणत गरिएको छ र मध्यावधि धुनी जगाइँदैछ ।

‘के चुनावका निम्ति मुलुक यतिखेर थेग्न सक्छ ?’ खालि ‘सत्ता’ मात्र देख्नेहरुले मुुलुकलाई अर्थहीन ठानेको खण्डमा यस्तो ‘विध्वंश’ पनि निम्तिन सक्छ । अर्को त, सर्वाेच्च अदालतले सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने नजिर स्थापित गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा प्रतिपक्षी दलहरु मध्यावधिको ‘बेमौसमी धून’ बजाउँदै छन् ।

सत्तारुढ दलबीच मन नमिले अर्काे गठबन्धन बन्धन बन्छ ।  सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहँदा रहँदै पनि चुनाव मात्रै विकल्प देख्नु मुलुकलाई धरापमा पार्नु हो ।  गएको मंसिर ६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनाव विषय निकालेका थिए । 

नेताहरुका अनुसार, उनले ‘मिसन ०८४’ को नारा बोकिए पनि त्यसअघि मध्यावधि भए चुनावका लागि तयार रहन कमिटीलाई निर्देशन दिएका थिए ।  झुुलाघाट– चिवाभञ्जाङको संकल्प यात्रामा पनि ओलीले मध्यावधिको संकेत गरेका छन् । डडेल्धुराको अमरगढीमा शुक्रबार आयोजित सभामा उनले सरकार आफैं ढल्ने जिकिर गरे ।

“हामीले मिसन ०८४ भनेका छौँ । यदि बीचमा यो सरकार...म किन भनिरहेको छु भने यो सरकार कसैले ढाल्नुपर्दैन । सरकार हल्लिरहेको छ । कर्‍याक कर्‍याक, कर्‍याक कर्‍याक भइरहेको छ । तर, हामी पश्चिमबाट पूर्वसम्मको तीन हप्ताको अभियानमा लागेका छौँ,” ओलीले भने । 

उनले गठबन्धनको छेस्काले अढ्याएको सरकार जुनसुकै बेला ढल्ने बताए ।  “यो सरकार आफैँ ढल्न सक्छ कुनै समय । यो कुनै खुट्टा भएको सरकार नै होइन । गठबन्धनको छेस्काहरूले अड्याएको हो,” ओलीले जिकिर गरे ।

निर्वाचनको एक वर्षमै ओलीले मध्यावधिको कुरा गर्नु आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संसद् विघटनको निर्णय ठीक थियो भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको हुन सक्ने आशंका पनि भइरहेको छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरी मध्यावधिको घोषणा गरेका थिए । अदालतले उनको दुवै पटकको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो ।

गएको निर्वाचनबाट उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एमालेकै बोलीमा लोली मिलाउँदै मध्यावधिको सम्भावनाको संकेत गरेको छ ।  महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रीय ‘मिसन ०८४’ को नारा फेरिन सक्ने बताए । 

मुलुक अहिलेको जस्तै अवस्थामा चार वर्ष चले घाटा व्यहोर्न नसकिने लामिछानेको भनाइ छ । ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ? भन्ने प्रश्न उनले प्रतिवेदनमार्फत गरेका छन् ।

“सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ८४ को चुनावमा यसो गर्छु भन्दैछ । सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन्,’’ उसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ८४ नै भन्दैछ । अन्य दलपनि ८४ तिरै हेरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ ।’’

रास्वपाको राजनीतिक जिकिर छ, “यही सिलसिला अझै ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य छैन । एकातिर मुलुक झन् झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने । त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ?”

लामिछानेले मिसन ०८४ को नारा फेरिन सक्ने भन्दै ‘स्टान्डबाइ’ रहन निर्देशन पनि दिएका छन् । 

“वास्तवमा संकटमा व्यवस्था होइन, संकटमा उनीहरू छन्, उनीहरूको राजनीति छ । व्यवस्था संकटमा परे जोगाउने जनता छन् । साथीहरू, त्यसैले मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । पार्टीको सबै संरचना लाई “स्ट्यान्ड बाइ” रहन निर्देशन दिन्छु,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मध्यावधिको ‘बेमौसमी’ चर्चा किन ?

मध्यावधि दलहरुको बेमौसमी चर्चा देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री छन् ।  उनको सरकार ढलेमा सरकार गठनका विकल्प बाँकी छन् । 

७६ (३) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।  ती प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । ती प्रधानमन्त्रीले समेत विश्वास नपाएमा मात्रै देश ‘मध्यावधि’मा जान सक्छ ।

एमालेका उपमहाचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मध्यावधि छलफलको विषय नभएको बताउँछन् ।  “मध्यावधिको बहस कहाँ भएको छ र ? यो सरकार ढल्दैमा मध्यावधिमा त जाँदैन । अर्को सरकार बन्छ । यो छलफलको विषय बनेको छैन,” उनी भन्छन् । 

गुरुङ सरकारले काम नगर्ने र संविधानका बाँकी धाराअनुरुप सरकार पनि नबन्ने अवस्था आएमा मध्यावधि स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । 

“मुलुक बिग्रदै जाने, सरकारले काम नगर्ने, राजावादीहरु उठ्ने, पहिचानावादी उठ्ने, संविधान, गणतन्त्रमाथि आक्रमण हुने र त्यसमा मूकदर्शक बने सरकार परिवर्तन त गर्नुपर्यो” उनी भन्छन्, “त्यसपछि पनि संविधानका धारा अनुसार सरकार पनि बनेनन् भने मध्यावधिमा जान्छ नै ।”

रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पनि आफूहरुले मध्यावधिको माग नगरेको दाबी गर्छन् ।  तर, मुख्य दलहरुको विश्वासको संकटले त्यहाँसम्म पुर्‍याए सचेत बन्नुपर्नेमा सभापतिले जोड दिएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले मध्यावधिको माग गरेका छैनौं । मध्यावधि माग गर्ने विषयमा हाम्रो बहस होइन । हामीले सत्ता एक वर्षदेखि हेरिरहेका छौं,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “दलहरुको एक अर्काप्रतिको विश्वासको संकट हेर्दा भोलि मध्यावधिमा गइहाल्यो भने हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने हो ।”

उनले मध्यावधि गर्दा अनावश्यक खर्च हुने भएकाले त्यसमा आफूहरुको चाहना नरहेको उनी बताउँछन् । 

“मध्यवाधि गर्दा देशमा ठूलो खर्चको कुरा आउँछ । अनावश्यक खर्च आउने भएकाले हाम्रो त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन । हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, राजनीतिक दलको तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने मात्रै हो,” अर्यालको भनाइ छ ।  

‘गठबन्धन संसद् विघटनको पक्षमा छैन’

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्मा प्रतिपक्षीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाएको हल्लाको रुपमा लिन्छन् । 

“प्रतिपक्षीले सरकारको विरोध गर्ने । सरकारको विरोध गर्दा पार लागेन भने यो टिक्दैन, अर्को निर्वाचन गर भन्ने नै हो,” उनी भन्छन्, “अनावश्यक हो र सम्भव छैन । यो हल्ला चलाउन भनिएको मात्रै हो ।”

विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धन संसद् विघटनको पक्षमा नरहेको बताए । 

उनको भनाइमा, “सत्ता गठबन्धन संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधिमा जाने पक्षमा छैन । अझै कांग्रेसले त कुनै पनि अवस्थामा संसद् विघटन नगर्ने र पाँच वर्ष काम गर्न समक्षम बनाउने छौं भनेका छौं । त्यसैले हामी मध्यावधिको पक्षमा छैनौं ।”

‘सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, मध्यावधि हुँदैन’ 

प्राध्यापक डा. लोकराज बराल मध्यावधि चुनावका लागि आधार नभएको भन्दै त्यो सम्भावना देख्दैनन् । 

“हुँदैन भन्न त सकिँदैन । संसद्को हिसाब–किताबले कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन । कतिबेला सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिँदैन । मध्यावधि भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । मध्यवधि हुने आधार पनि छैन,” उनी भन्छन् ।
उनी पार्टी संगठनलाई चलायमान र चनाखो राख्न एमाले र रास्वपाले मध्यावधिको चर्चा चलाएको उनको विश्लेषण छ ।

“पार्टीलाई ठीक ठाउँमा राख्न संगठनात्मक हिसाबले चनाखो भइराख्न भनिएकोे हुनुपर्छ । एमालेले त ०८४ को चुनाव हेरेर रणनीति बनाइरहेको छ । झुलावघाट– चिवाभज्ञ्याङ यात्रा त्यसको तयारी देखिन्छ,” उनले भने । 

रास्वपा संख्यात्मक हिसाबले ‘डिसिजन’ गर्ने ठाउँमा नभएकाले पार्टी चलायमान बनाउन मध्यावधिको विषय उठाएको विश्लेषण बरालको छ । 

उनी सरकार परिवर्तनको सम्भावना भए पनि मध्यावधि नहुने बताउँछन् ।  बरालले बाह्रखरीसँग भने, “गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । मध्यावधिको सम्भावना देखिँदैन ।”