काठमाडौं । गत कात्तिकको दोस्रो र तेस्रो साता नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा दुई घटनाले चर्चा पाए । पहिलो, उत्तर कोरियाले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने घोषणा र दोस्रो, नेपालले पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय । 

पहिला चर्चा गरौं, नेपालमा रहेका दूतावास बन्द गर्ने विदेशीको ।  गत कात्तिक २० गते नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत जो योङ मेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटी काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्न लागेको औपचारिक जानकारी दिएका थिए । 

त्यसअघि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दूतावास बन्द गर्ने निर्णय सुनाइसकेका थिए । काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्नु पछाडि उत्तर कोरियाले एउटै कारण दिएको छ– ‘आर्थिक संकट ।’ 

लामो समयदेखि अमेरिकी नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको उत्तर कोरियाले काठमाडौंमा दूतावास स्थापनाको ४९ वर्षपछि बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।  नेपाल र उत्तर कोरियाबीच मे १५, १९७४  मा कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । त्यही वर्ष उत्तर कोरियाले नेपालमा आवासीय दूतावास खोलेको थियो । 

उत्तर कोरियाले दूतावास बन्द गरेसँगै अब नेपालमा विदेशी राष्ट्रको आवासीय दूतावासको संख्या २५ हुनेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सचिवालय र युरोपेली युनियनको जोड्दा यो संख्या २७ हुनेछ । 

विश्वका ९७ देशले भारत र बंगलादेशबाट नेपाललाई हेर्ने गर्छन् अर्थात गैरआवासीय दूतावास । हाल नेपालमा ५८ राष्ट्रका वाणिज्य दूत छन् ।

नेपालमा घट्दै विदेशी दूतावास 

नेपालले पहिलो पटक सन् १८१६ मा बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको थियो । त्यसयताको २०७ वर्षमा (हालसम्म) नेपालले युरोपेली युनियनसहित विश्वका १८१ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ ।

नेपालमा दूतावास स्थापना गर्ने पहिलो राष्ट्र बेलायत हो । बेलायतपछि भारत, अमेरिका लगायतले नेपालमा दूतावास स्थापना गरेका थिए । यसबीचमा केही देशले काठमाडौंमा स्थापना गरेको आफ्ना दूतावास बन्द गरेका छन् । पछिल्लो पटक यस्तो निर्णय लिने राष्ट्र उत्तर कोरिया बनेको छ । 

नेपालमा स्थापना गरिसकेपछि आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्ने उत्तर कोरिया पहिलो राष्ट्र होइन । यसअघि डेनमार्क, इटाली, इण्डोनेसिया, लिविया, पोल्याण्डले नेपालमा रहेका आफ्ना दूतावास बन्द गरिसकेका छन् । 

“देशले कहाँ दूतावास खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने आ–आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेका हुन्छन्,” पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “तिनै प्राथमिकताका आधारमा दूतावास खोल्ने र बन्द गर्ने काम हुन्छ ।”

इन्डोनेशियाले नेपालमा सबैभन्दा पहिला आफ्नो दूतावास बन्द गरेको थियो । इन्डोनेसियाले स्न १९६५ मा काठमाडौंमा स्थापना गरेको आफ्नो दूतावास १९६७ मा बन्द गरेको थियो । स्थापना गरेको तीन वर्ष बित्न नपाउँदै इन्डोनेसियाले दूतावास बन्द गरेको थियो । बंगलादेशमा रहेको दूतावासमार्फत इण्डोनेसियाले नेपाललाई हेर्ने गर्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, इटालीले सन् १९७१ मा नेपालमा दूतावास स्थापना गरेको थियो । स्थापना भएको २६ वर्षपछि इटालीले सन् १९९७ दूतावास बन्द गरेको थियो । त्यसपछि इटालीले भारतको नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाललाई हेर्दै आएको छ ।

एक समय नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक डेनमार्कले सन् २०१७ को अन्तसँगै काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गरेको थियो । नेपालमा दूतावास स्थापना गरेको २५ वर्ष पग्दा नुपग्दै डेनमार्कले बन्द गरेको थियो । 

डेनमार्कले आफ्नो दूतावास बन्द गर्नुपछाडि कारण दिएको थियो–  ‘विकास सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको समाप्ती ।’ सन् २०१८ बाट डेनमार्कले भारतको नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाललाई हेर्दै आएको छ । 

डेनमार्कले दूतावास बन्द गरेपछि भिसा सुविधा लिन नेपालीहरु नयाँदिल्ली पुग्नुपरेको छ । यसले नेपालीको समय र खर्च दुवै बढाएको छ ।  स्वीट्जरल्याण्डले पनि काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावास एक पटक बन्द गरी पुनः स्थापना गरेको हो । स्वीट्जरल्याण्डले सन् २००९ मा काठमाडौंमा पुनः दूतावास स्थापना गरेको थियो । 

“कुनै देशले स्थापना गरिसकेको दूतावास बन्द गर्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यो देशले हामीलाई कम महत्व दिएको छ,” पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले बाह्रखरीसँग भने । 

पोल्याण्डले सन् १९६६ मा आफ्नो व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालय काठमाडौंमा खोलेको थियो । सन् १९७४ मा पोल्याण्डले काठमाडौंमा आवासीय दूतावास खोलेपछि व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालय बन्द गरेको थियो । 

पछि पोल्याण्डले सन् १९८१ मा काठमाडौंमा रहेको दूतावास पनि बन्द गरेको थियो । त्यसपछि पोल्याण्डले नयाँदिल्लीस्थित दूतावासबाट नेपाललाई हेर्दै आएको छ । 

पूर्वी र पश्चिम जर्मनीबीच एकता भएपछि पूर्वी जर्मनीको काठमाडौं रहेको दूतावास बन्द गरिएको थियो । 

इजरायलले पनि सन् १९९० को दशकमा नेपालमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । इजरायले यो सूचना नेपाल सरकारलाई दिइसकेको थियो । तर पछि नेपाल सरकारले धेरै अनुरोध गरेपछि दूतावास बन्द नगर्ने निर्णय लिएको थियो । इजरायल त्यस्तो राष्ट्र हो, जसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने नेपाल एशियाको पहिलो राष्ट्र थियो ।

दूतावासले काठमाडौंबाट सेवा सारे 

विदेशी राष्ट्रले काठमाडौंमा रहेका दूतावास बन्द गरेका मात्र छैनन्, केहीले दूतावासले सेवा मात्र अन्यत्र सारेका छन् । केही राष्ट्रले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासबाट दिँदै आएका सेवाहरु नयाँदिल्ली सारेका छन् । 

पछिल्ला वर्ष बेलायत र फ्रान्सले काडमाडौंबाट दिंदै आएको भिसा सुविधा (कन्सुलर सेवा) नयाँदिल्ली सारेका छन् । बेलायतले १६ वर्षअघि भिसा सेक्सन नयाँदिल्ली सारेको थियो । फ्रान्सले सन् २०१४ मा भिसा सेक्सन नयाँदिल्ली सारेको थियो । 

काठमाडौंस्थित फ्रान्सको दूतावासले युरोपेली राष्ट्रहरु इटाली, स्पेन, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको पनि भिसा जारी गर्थ्यो । भिसा सेक्सन नयाँदिल्ली सार्नु केही दिनअघि फ्रान्सले इटाली, स्पेन, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको भिसा जारी गर्न बन्द गरेको थियो । 

अष्ट्रेलियाले सन् १९८४ मा काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गरेको थियो । वर्षको हजारौं नेपाली अष्ट्रेलिया जान्छन्, तर अष्ट्रेलियाको भिसा लिन भने नयाँदिल्ली जानुपर्ने बाध्यता छ । अष्ट्रेलियाले भिसा सुविधा काठमाडौंबाट दिएको छैन । 

नेदरल्याण्ड्सको काठमाडौंमा दूतावास नभएपनि नेदरल्याण्ड्सको भिसा काठमाडौंस्थित जर्मनी दूतावासले दिंदै आएको थियो । सन् २०१६ मे १ बाट जर्मनी दूतावासले नेदरल्याण्ड्सको भिसा दिन बन्द गर्यो । 

“दूतावास सञ्चालन गर्न ठूलो खर्च लाग्छ । यसैकारण धेरै दूतावासले सबैभन्दा खर्चिलो शाखा (कन्सुलर)लाई काठमाडौंबाट सारेको हुन सक्छन्,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले भने । 

अधिकांस विदेशी राष्ट्रले दूतावासले बन्द गर्नु र सेवा सार्नुको प्रमुख कारण खर्च कटौति ‘कारण’ दिने गरेका छन् । तर, कारण यति मात्र भने होइन । मुख्य कुरा प्राथमिकता हो ।  दूतावास बन्द गर्नु र सेवा सार्नु भनेको उनीहरुको प्राथमिकतामा अब नेपाल रहेन भन्ने हो । यसले नेपाल कूटनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ ।

डेनमार्क जस्तो विश्वकै धनी र विकसित राष्ट्रले खर्च कटौति गर्न नेपालस्थित दूतावास बन्द गरेको तर्र्क दिनुलाई विश्वास गर्न नसकिने धारणा पूर्व कूटनीतिज्ञहरुको छ । 

काठमाडौंस्थित फ्रान्सको दूतावासले त काठमाडौंको विशालनगरमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति (जग्गा) बेचेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एक फ्रान्सले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुलाई समान्य रुपमा लिन नहुने भनाई कूटनीतिज्ञहरुको छ । 

“फ्रान्स जस्तो देशले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो प्रोपर्टी बेच्नुको अर्थ– अब नेपालमा केही काम छैन भन्ने नै हो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले बाह्रखरीसँग भने । 

किन टाढिँदै छन् विदेशी राष्ट्र ? 

राजनीतिक अस्थिरता, विकासले गति लिन नसक्दा, भ्रष्टाचार मौलाउँदा र कानुनको कार्यन्वयन फितलो हुँदा विदेशी राष्ट्र नेपालबाट टाढिँदै गएको बुझाई धेरैको छ । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि विदेशीले नेपालबाट ठूलो आशा गरेका थियो । नेपालमा विकासको लहर आउँछ, कानूनको राज हुन्छ, प्रजातन्त्र मजबुत हुने, विकास र प्रगतिले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास उनीहरुले लिएका थिए । तर यहाँ द्वन्द्व बढ्यो । 

२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि विदेशीले धेरै आशा राखेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन लामो समय लाग्यो । राजा गए, नयाँ राजाहरुको उदय भयो, अवस्था उस्तै । 

नेपाल संघीय गणतन्त्र बन्यो, राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन । भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाउँदै गयो । सुशासनमा राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यान गएन । यस्तो अवस्थामा विदेशीहरु आफ्ना नागरिक नेपालमा सुरक्षित हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क हुन सकेनन् । जे सोचेका थिए त्यो हुन नसकेपछि टाढा बसेर हेर्न चाहे र दूतावास बन्द गरे । 

“मुख्य कुरा, विदेशी दूतावास यहाँ रहन उनीहरुले काम पाउनुपर्छ । काम पाए उनीहरु बस्छन्, नपाए छाड्छन् । व्यापार हुनुपर्यो, लगानी हुनुपर्यो, सहकार्य र साझेदारी गर्ने मार्ग प्रशस्त भए उनीहरु नेपालमा बसिरहन्छन्,” पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईको तर्क छ । 

सोचेअनुसारको गति नेपालले लिन नसकेपछि विदेशीहरु नेपालबाट टाढिँदै गएको बुझाई कूटनीतिज्ञहरुको छ । 

कूटनीतिज्ञहरुको बुझाईमा नेपालमा विकासले गति लिनै सकेन, व्यापार बढेन । जलस्रोतमा लगानी बढेन, भएका पनि बन्न सकेका छैनन् । विदेशीका लागि अवसर खुलेनन् । सम्भावना कम भएपछि लगानी कम गर्दै लगे । कामै नभएपछि किन यहाँ बस्ने ? 

प्रायः राष्ट्रले आफ्ना दूतावासको मूल्यांकन प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्छन् । मूल्यांकनका लागि पदाधिकारी नै पठाउने गर्छन् । ती पदाधिकारीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दूतावास बन्द गर्ने, आकार घटाउने र बन्द गर्ने निर्णय लिइन्छ । यसमा ती राष्ट्रले दूतावास रहेको राष्ट्रलाई दिने प्राथमिकतालाई पनि आधार मानिन्छ । 

“नेपालमा दूतावास स्थापना गरेका धेरै राष्ट्र, दाताको भूमिकामा बढी छन् । उनीहरुले यहाँबाट लाने चिज छैन । यो एकतर्फी भयो । यदि उनीहरुले बिज्नेस पाउने हो भने नेपाल छाड्दैनन् । सधै दिन मात्र त कसैले सक्दैन नि,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने । 

नेपालले कहाँ बन्द गर्यो ?

विदेश राष्ट्रले मात्र होइन नेपालले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना दूतावास बन्द गरेको छ । यसबीचमा नेपालले इरान र इटालीमा खोलेको आफ्नो दूतावास बन्द गरेको छ ।  नेपालले इटालीको रोममा सन् १९६१ देखि १९६७ सम्म ७ वर्ष आवासीय दूतावास स्थापना गरेको थियो । आर्थिक लगायतका कारण देखाउँदै नेपालले दूतावास बन्द गरेको थियो । 

नेपालको उल्टो बाटो

पृथ्वीनारायाण शाहले नेपालको एकीकरणसँगै तत्कालीन तिब्बत तथा चीनसँगको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न जैसी कोठाको स्थापना गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक रूप नै ‘जैसी कोठा’ हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, त्यसपछि क्रमशः मुन्सीखाना र विदेश विभागका नाममा कूटनीतिक कार्यहरू सञ्चालनमा आएका थिए । जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयपछि २००८ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म ३० वटा दूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र ७ वटा महाबाणिज्य दूतानवास गरी विदेशमा कुल ४० वटा नियोग स्थापना गरी सञ्चालन गर्दैै आएको छ । 

गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने र राजदूतमा शनिल नेपालको नाम सिफारिस गरेपछि अब नेपाली नियोगहरुको संख्या ४१ पुगेको छ ।  नेपालले सन् १९३४ मा पहिलो दूतावास बेलायतमा स्थापना गरेको थियो । बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ११८ वर्षपछि नेपालले बेलायतमा दूतावास खोलेको थियो । 

विदेशी राष्ट्रले आर्थिक कारण देखाउँदै काठमाडौंमा रहेका दूतावास तथा सेवाहरु बन्द तथा अन्यत्र सार्दै गर्दा नेपाल भने दूतावासको संख्या बढाउने क्रममा रहेको छ । विना अध्ययन आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउने निहुँमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले हचुवाका भरमा दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दै आएका छन् । 

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गरेको पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा कांग्रेस नेता शशांक कोइराला निकट कार्यकर्ता शनिस नेपाललाई राजदूत बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । 

“दूतावास स्थापना गर्ने काम भएकै छैन राजदूत कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । जसको नाम पोर्चुगलका राजदूतका लागि सिफारिस भएको छ, उनलाई हामी नै चिन्दैनौं । सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउँदै छ ? किन दूतावास खोल्दै छ ?,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले उल्टो बाह्रखरीसँग प्रश्न गरे । 

पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाका अनुसार, नेपाल उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । अरु देश आर्थिक संकट आएपछि दूतावास बन्द गर्दै गइरहेका छन् तर नेपाल भने आर्थिक संकट चुलिँदा पनि कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउन धमाधम दूतावास खोल्दै गइरहेको छ । 

“दूतावास खोल्नुअघि के कति आवश्यक छ अध्ययन गर्नुपर्छ । तर हाम्रोमा अध्ययन गरेर दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको देखिँदैन । यसअघि स्पेनमा पनि अध्ययन नगरी दूतावास खोलिएको थियो,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले भने । 

हचुवाको भरमा दूतावास स्थापना 

पोर्चुगलमा मात्र होइन विगतमा थुप्रै पटक नेपालले विना अध्ययन विदेशमा नियोग स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दबाब र कार्यकर्तालाई राजदूत बनाई पठाउने चाहनाले सरकारले दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । यसमा ठूला भनिएको कुनै पनि राजनीतिक पार्टी अछुतो रहेका छैनन् । 

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ फागुन १० गते ओमान र बहराईनमा दूतावास र साउदी अरेबियाको जेद्दा र चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  जुन दिन सरकारले नियोगहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यही दिन नै ती नियोगको संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रस्ताव छिटो पेश गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेको थियो । 

हतारो यति भएको थियो कि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको एक महिला अधिकृतलाई चीनको ग्वान्जाओमा खोलिने भनिएको महावाणिज्य दूतावासमा पोस्टिङ समेत गर्न भ्यायो । तर यसले ठूलो समस्या निम्तायो र देशकै इज्जतमा दाग लाग्यो ।

कारण थियो– तत्कालीन सरकारले त्यतिबेला चीनको अनुमति नै नलिई ग्वान्जाओमा एकतर्फी रुपमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चीनले ग्वान्जाओमा वाणिज्य दूतावास खोल्न अनुमति दिएन ।

महावाणिज्य दूतावास नखुल्ने देखिएपछि पोष्टिङ गरिएको ती महिला अधिकृतलाई पछि कोलकात्तास्थित महावाणिज्य दूतावासमा पुनः पठाइयो । यसको धेरैपछि मात्र चीनले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न नेपाललाई अनुमति दिएको थियो ।

ग्वान्जाओमा नमीठो अनुभव भोगेको चार वर्षपछि फेरि त्यस्तै घटना दोहोरियो ।  

२०७३ फागुनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट ६, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटाबाट ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट ३ र मधेसी जनाधीकार फोरम, लोकतान्त्रिकको कोटाबाट १ गरी १४ जनाको नाम विभिन्न देशको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

उक्त दिन खुल्दै नखुलेको दूतावासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट भरत रायमाझीको नाम राजदूतका लागि सिफारिसमा गरिएको थियो । रायमाझीको नाम स्पेनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । 

पछि थाहा भयो, सरकारले स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय एकतर्फी गरेको रहेछ । यसबारे स्पेनलाई जानकारी गराइएको नै रहेनछ । सरकारले भने अनुमति नलिई दूतावास खोल्ने र राजदूतको नाम नै सिफारिस गर्न भ्याएको थियो । यो घटनाले पनि सरकार निकै अप्ठेरोमा परेको थियो ।

पहिला सम्बन्धित देशलाई दूतावास खोल्नुको आफ्नो ‘मनसाय’ के हो स्पष्ट बताउनुपर्छ । त्यसपछि उसको अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र दूतावास खोल्ने निर्णय लिने कूटनीतिक अभ्यास छ । नेपाल सरकारका निर्णयहरु सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि बिर्गान उद्वत भएको देखिन्छ । 

यसअघि २०७२ वैशाख ७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा पु¥याउन अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी हेर्न भन्दै स्थायी नियोग खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।  

सरकारले सन् २००८ मा क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र कुवेतमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पनि विना अध्ययन भागशान्तिका लागि दूतावास थप गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिवबाट अवकास पाएका भोजराज घिमिरेलाई नियुक्त गर्नैै भनेर क्यानडामा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यस्तो कुटनीतिक अपरिपक्कताले देशलाई लज्जित मात्र बनाएको छैन, सँगसँगै अनावश्यक व्ययभार समेत थपेको छ । दलीय भागबण्डाको नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्नैका लागि राष्ट्रलाई वार्षिक करोडौं व्ययभार थपिने गरी नयाँ दूतावास खोल्ने कामलाई विगतका जस्तै वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । 

कमिसन आउने भएपछि दूतावास भवनै बेच्न आतुर 

सरकार भएका दूतावासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागेको देखिँदैन । बरु मोटो रकम कमिसन आउने भएपछि दूतावास भवन बेच्न भने हतारिने गरेको विगतका घटनाले देखाउँछ । 

सरकारले पटक–पटक बेलायतको लण्डनस्थित नेपाली दूतावास भवन बेच्ने प्रयास गर्दै आएको छ । राजदूत फेरिएपिच्छे दूतावास भवन ‘बेच्ने वा मर्मत गर्ने’ भन्ने विवाद निस्कन्छ । उक्त विवाद व्यवस्थापिका संसदको समितिमा पनि आइपुग्ने गरेको छ । 

लन्डनस्थित २६ हजार वर्ग फुट जमिनमा रहेको दूतावास भवन तथा जग्गा बिक्री गर्ने सरकारका प्रयास पटक पटक विफल भएका छन् । 

केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेनस्थित दूतावास भवन सन् १९३४ देखि नेपाल सरकारले लिज (भाडा) मा लिएको हो । भवनको लिज अन्तिम पटक सन् १९८० अक्टोबर ९ मा द क्राउन स्टेटसँग ९९ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो ।

नेपालले उक्त भवनको भाडास्वरुप वार्षिक १ हजार पाउन्ड तिर्दैै आएको छ । लिज अवधि ५० वर्ष कटेपछि वार्षिक १ हजार ५ सय र ७५ वर्ष कटेपछि वार्षिक २ हजार पाउन्ड तिर्नुपर्ने लिजको सर्त छ । सर्तअनुसार बाहिरी पूर्वाधार (ढुंगा) हरेक १० वर्षमा, बाहिरी पेन्टिङ हरेक ४ वर्षमा र भित्री भाग हरेक ८ वर्षमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । 

उक्त भवन पुरानो र जीर्ण रहेको तथा मर्मतसम्भार गर्न कम्तीमा ४५ लाख पाउन्ड लाग्ने भन्दै लन्डनस्थित दूतावासले २०६१ पुस १ गते सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । २०६१ पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लन्डनस्थित दूतावासले लिजमा लिएको घरजग्गा बिक्री गरी अन्य उपयुक्त ठाउँमा घरजग्गा खरिद वा सट्टापट्टा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय विवादित बनेपछि पछि त्यसै सेलायो ।

सरकारले फेरि दूतावास भवन बिक्री गर्न २०६४ पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बेलायतका लागि तत्कालीन राजदूत मुरारीराज शर्माको संयोजकत्व तथा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक एवम् परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत सम्मिलित ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई भवनको यथार्थ अवस्था यकिन गर्ने, भवन बिक्री तथा नयाँ खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तयार गर्ने र अन्य सान्दर्भिक र आवश्यक विवरणसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

बिक्री प्रक्रिया पुनः विवादमा तानिएपछि परराष्ट्रले सम्पूर्ण काम–कारबाहीको विवरण २०६४ माघ ३ गते सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि बिक्री प्रक्रिया रोकिएको थियो । भवन धेरै पुरानो र कतिपय भाग जीर्ण अवस्थामा रहेको सम्बन्धमा स्थानीय बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सर्भे गर्न लगाई दूतावासले परराष्ट्रलाई २०६८ असार १७ गते प्रतिवेदन पठाएको थियो ।

बेच्नैपर्नेमा ध्यान छैन 

नेपाल सरकारको नाममा जर्मनीको बोनमा करिब ५.६१ रोपनी जग्गा र भवन छ । उक्त जग्गा र भवन बेच्न सरकारले पटक–पटक निर्णय गरेको छ, तर बेचिएको छैन । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बोनस्थित जग्गा र भवन बेच्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि पनि धेरै पटक उक्त जग्गा र भवन बेच्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । वर्षौं बित्दा पनि जग्गा र भवन बेच्न सकेको छैन । 

जर्मनीको राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेपछि रित्तो रहेको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन र जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका केही बुँदाका कारण जर्मनीको बोनमा रहेको घर जग्गा बेच्न नसकिएको आरोप विगतमा लगाउँदै आइएको थियो । ऐन संशोधन भएपछि बेच्न भने सकेको छैन । 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा बोनमा ९ सय ३३ वर्ग मिटर जग्गामा दूतावास भवन, ९ सय ९९ वर्ग मिटर जग्गामा राजदूत निवास र ९ सय २४ वर्ग मिटर खाली जग्गा छ । यो सबै गर्दा बोनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ५.६१ रोपनी (२ हजार ८ सय ५६ वर्ग मिटर) जग्गा र दूतावास भवन तथा राजदूत भवन रहेका छन् । 

दुई जर्मनीबीच एकता भएपछि राजधानी बर्लिन सारिएको थियो । सन् २००० मा जर्मनीको राजधानी बर्लिन सरेको थियो । त्यसपछि नेपाली दूतावास पनि बर्लिन सरेको हो । दूतावास बर्लिन सरेयता २३ वर्ष बोनमा रहेको नेपाली दूतावास भवन खालि छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय पनि निराश 

सरकारले हचुवाका भरमा गर्दै आएको दूतावास स्थापनाका विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, सरकारले सुनेको नसुनेझैँ गर्दै आएको छ । सरकारको यो रवैयाबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालय पनि निराश बनेको छ । 

“नयाँ नियोगहरु स्थापना गर्दा नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था अवलम्बन गरेको पाइएन । यो वर्ष (आ.व.२०७३÷७४) अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गरेको र स्पेनको म्याड्रिडमा राजदूतावास खोल्ने निर्णय गर्दा सो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) ले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि स्पष्ट निर्धारण गरेको छ । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोत समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

प्रक्रिया पूरा नगरी दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गरेको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । नयाँ संगठन स्थापना गर्दा संगठन तथा दरबन्दी ठिक आकारमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सकभर नयाँ कार्यालय खोल्नुको सट्टा भैरहेका संगठनको कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी सोही संगठनबाटै कार्य गर्न गराउन प्राथमिकता दिने नेपाल सरकारको नीति छ । 

तर सरकारले नयाँ नियोगहरु स्थापना गर्दा नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था अवलम्बन गरेको छैन । 

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “नियोग स्थापनाको उद्देश्य, लक्ष्य, सेवा दिने कार्यक्षेत्र, पुर्‍याउने सेवाको परिमाण, आवश्यक खर्च तथा जनशक्तिसहितको विश्लेषण गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ । तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियोगहरुको स्थापना हुने गरेको छ ।”

एउटा नियोग स्थापना गर्दा प्रतिवर्ष औसतमा ११ करोड खर्च बढ्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

पन्ध्रौं योजनाले लक्षित गरेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुख्य नतिजा सूचकहरूको २०७६/७७ देखि २०७८÷७९ सम्मको मध्यावधि समीक्षा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएको छ । 

उक्त समीक्षाअनुसार योजना अवधिभित्र नेपालीलाई गन्तव्य मुलुकको अध्यागमनमा प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्ने मुलुकको संख्या ६० पुयाउने लक्ष्य रहेकोमा ३५ पुगेको, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या १७५ पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा १६८ पुगेको, द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना र बैठक संख्या १६ पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ९ पुगेको एवं आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य १५० रहेकोमा १४० पुगेको छ । 

“पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको ३ वर्षमा योजनाले लक्षित गरेका विषयमा परिमाणात्मक उपलब्धि अपेक्षा गरेअनुरूप रहेको देखिँदैन । योजनाको बाँकी २ वर्षमा परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ । 

महालेखाको पछिल्लो ६०औं प्रतिवेदन (आ.व.२०७८÷७९) मा सरकारले जथाभावी दूतावास खोल्ने निर्णय गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले भएका दूतावासको मूल्यांकन गरी पुर्नसंरचना गर्न भनेको छ ।

“प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाअनुसार जनशक्तिको विश्लेषणसहित नियोगको निरन्तरता, बन्द गर्ने वा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी उपयुक्त संख्यामा नेपाली नियोगहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ,” महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आफ्नै नीतिविपरीत निर्णय 

नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले आफैँले लिएको नीति विपरीत निर्णय लिएको पाइएको छ । 

२०८० जेठ महिनामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नियोगहरुको मूल्यांकन गरिने र त्यसको आधारमा थप/घट गर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले मूल्यांकन विना नै कात्तिकमा पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ । 

“आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले खेलेको भूमिकाको आधारमा नियोग र नियोग प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (२०८०/८१) मा भनिएको छ, “नियोगको कार्यबोझ र द्विपक्षीय सम्बन्धको आयाम र दायराको आधारमा नियोगहरूको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण गरिनेछ ।” 

वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा पनि नेपाली कूटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावोलकन गर्ने कुरा समेटेको थियो । तर पुनरावोलकन गर्ने काम हालसम्म भएको छैन । 

“वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन, प्रवद्र्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरिनेछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गरिनेछ,” आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए । 

अब के त ? 

अनावश्यक दूतावासहरु बन्द गर्नुपर्ने आवाज पटक पटक उठ्ने गरेपनि त्यतातिर ध्यान नदिई सरकारले पार्टीका कार्यकर्तालाई राजदूतमा भर्ती गर्न नयाँ दूतावास खोल्ने कार्यलाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिंदै आएको छ । 

सरकारले लिने यस्ता निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्ने गरेको छ । दरबन्दी बढ्ने, बढुवा छिटो हुने र पोष्टिङ पनि छिटोछिटो हुने हुँदा सरकारको यस्तो निर्णय लिँदा अनावश्यक भन्ने जान्दा जान्दै परराष्ट्रले मौनता साँध्ने गरेको छ । 

सरकारको यस्तो कार्यले भने राष्ट्रलाई अनावश्यक रुपमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्ययभार थप्ने गरेको छ । 

“आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको बेला नयाँ दूतावास खोलिन्छ । नामै नसुनेको नाम राजदूतमा सिफारिस हुन्छ । कहिल्यै नाम नसुनेको मान्छे रातारात कूटनीतिज्ञ भएर निस्कन्छ । यस्तो कार्यले देशको छवि राम्रो बनाउँदैन । यस्ता कार्य रोक्नुपर्छ,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले भने । 

थापाको बुझाईमा, न त अष्ट्रियामा स्थायी नियोग आवश्यक थियो, न स्पेनमा नै । पोर्चुगलमा पनि आवश्यक थिएन । यदि कुनै देशमा पाँच÷सात हजार नेपाली पुगे भन्दैमा दूतावास खोल्दै जाने हो भने तत्काल एक सयभन्दा बढी देशमा दूतावास खोल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

“एक पटक दूतावास खोलेपछि बन्द गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले धेरै सोचविचार गरेर दूतावास खोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ । कसैलाई राजदूत बनाउनकै लागि दूतावास खोल्नु हुँदैन,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापा भन्छन्, “त्यसैले सबैभन्दा पहिला भएका दूतावासलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अहिलेको जसरी राजदूत बनाउँदा पार्टीका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने कामभन्दा अरु राष्ट्रलाई केही फाइदा हुँदैन ।” 

सबैभन्दा बढी नेपाली खाडी राष्ट्र, मलेसिया, बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा छन् । खासगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका खाडी राष्ट्र र मलेसियास्थित नेपाली नियोगहरुमा कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या निकै सानो रहेको छ । 

ती दूतावासहरुमा कर्मचारीको संख्या सानो हुँदा त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारले समयमै र छिटो सेवा पाउन सकेका छैनन् । आवश्यक कर्मचारी नहुँदा नेपाली कामदार महिनौंदेखि एउटै समस्यामा अल्झिन बाध्य छन् । समयमै सेवा नपाउँदा नपाली कामदार वर्षौं जेलमा बस्न बाध्य छन् । परिवारले समयमै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । 

सञ्चालनमा रहेका दूतावासको मूल्यांकन कतैबाट भएको छैन । एकपटक खुलेपछि आवश्यक भएपनि, नभएपनि ती निरन्तर सञ्चालनमा रहँदै आएका छन् । 

खासगरी म्यानमार, इजिप्ट, डेनमार्क, ब्राजिल, अष्ट्रिया, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका जस्ता राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासले के कस्ता राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्न सघाएका छन्, तिनको मूल्याकंन हुनु जरुरी छ । उचित मूल्यांकन गरी अनावश्यक ठाउँमा रहेका दूतावास बन्द गर्न हच्किनु हुन्न । 

कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार, नयाँ स्थानमा दूतावास खोल्नुको मुख्य आधार– सहयोग, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स र व्यापारलाई बनाइनुपर्छ । दूतावास खोलेर सम्बन्धित देशबाट ती कुराहरु आफ्नो देशमा ल्याउन सकिँदैन भने नयाँ दूतावास खोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।