काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंमा दुई फरक सभा भए, जुन हिंसात्मक हुने ठानिएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा सरकार र सुरक्षा निकायले ‘अति महत्त्व’ दिएका दुई सभा एक–अर्काविरुद्ध लक्षित थिए ।

कारोबारी व्यापारी दुर्गा प्रसाईं र एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघले दुई छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरे । युवा संघले तीन कुनेमा कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो भने प्रसाईं समूहले बल्खुमा ।

प्रसाईं एक्लैले आन्दोलनको नेतृत्त्व गरेको देखिए पनि त्यसमा धार्मिक तथा राजावादी समूहको समर्थन देखिएको थियो । यसअघि दुवै पक्षले माइतीघरमा विरोध सभा आयोजना गर्ने उद्घोष गरेका थिए, तर प्रशासनको निर्णयले सफल हुन पाएन ।

दुवै पक्षले शान्ति पूर्णरुपमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहन्थे, त्यसैले निषेधाज्ञा तोड्न उनीहरु दुवै पक्ष तयार भएनन् ।  ‘अत्यन्त ठूलो झडप’को सम्भावना भएको भन्दै सरकारले १० हजार बढी प्रहरी परिचालन गरेको थियो भने ठूलै संख्यामा सादा पोशाकका प्रहरी पनि । 

सम्भावित चुनौतीको आकलन गर्दै काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न स्थानमा लगालग विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत ६ महिनासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

यस निर्णयलाई कानुनविद्हरुले सर्वोच्चको कानुन विपरीत भनेका छन् ।

प्रसाईंले २० लाखभन्दा बढी ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, राष्ट्रियता संकटमा परेको र मुलुकलाई सिक्किमीकरणबाट बचाएर राजतन्त्रको स्थापना गर्ने आफ्नो मूल लक्ष्य भएको बताउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गराउने कारोबारी व्यापारी प्रसाईंको मूल उद्देश्य छ । 

असन्तुष्टि खेल्न खोज्दै

पछिल्लो समय नागरिकमा चरम असन्तोष छ । दैनन्दिन झोला बोकेर विदेशिनेको लाइन घटेको छैन । देशमा रोजगारको अवस्था छैन । ‘आफ्नो मान्छे’ नभएसम्म केही गर्न सक्ने अवस्था देशमा छैन ।  

आम नागरिकको छाएको असन्तुष्टिलाई हिंसामा परिणत गरी ‘लाभ लिने’ योजनामा देखिन्छन्, प्रसाईं । दसैँ होस् या तिहार जस्तासुकै पर्व किन नहोउन् रोजगारीको सिलसिलामा परिवार छाडेर विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ ।

काठमाडौंसहित देशभरका सहरी इलाकामा धमाधम सटर बन्द गरेर व्यवसायीहरु भागभागको अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी तथा निजी क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् विद्यार्थीको अभावमा ।

बैंकको बढ्दो ब्याजदरले व्यवसायीहरु छटपटाइरहेका छन् । सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदै गइरहेको छ । किसानले मल पाएका छैनन्, उत्पादित सामग्रीको बजार भाउ छैन । जुनसुकै खालको शासन व्यवस्थामा पनि दुःख दूर हुन सकेको छैन ।

एकजना व्यवसायीले टिप्पणीकारसँग बिहीबार बिहान अनौपचारिक कुरा गर्दै अहिलेको सबै अवस्था व्यवस्थाले नभई ‘सरकारको अकर्मन्यता’का कारण आएको बताए । उनका अनुसार, सरकारले अर्बौँ* रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तान गर्न सकेको छैन । 

त्यो पैसा सरकारले भुक्तान गर्नेबित्तिकै बजार तात्छ । सरकारलाई कमिसन दिन तयार हुने व्यवसायीलाई मात्रै रकम दिने गरेको उनको गुनासो थियो । राष्ट्र बैंकको ‘अस्थिर नीति’का कारण व्यवसायीले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
समस्या समाधान गर्न सरकारले पटक्कै पहल गरेको छैन । पछिल्ला दुई दिन प्रधानमन्त्रीले यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गराएको भए पनि धेरै ढिला सुरुवात भएको छ ।

ती व्यवसायीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा यतिसम्म भने– यो देशमा व्यवसायी, कर्मचारी र नेता कोही पनि बस्न तयार छैनन् । किनकि सबैजना आफन्तमार्फत् विदेश पैसा लैजाने ध्याउन्नमा छन् । 

ठूला घरानीया व्यवसायीका दोस्रो पुस्ता कोही पनि यहाँ बस्न तयार देखिँदैन ।  यो सबै सरकार र सरकारको नजिक हुनेहरुको हालीमुहालीका कारण सिर्जित समस्या हुन् न कि व्यवस्थाका । संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म जेलिएको भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सक्ने हैसियत कसैमा देखिएन ।

शक्तिशाली नेताका परिवार र नजिक रहेका व्यक्तिहरुको रजगज जनता आक्रोशको कारण बन्यो ।

आक्रोशको रुप कहाँसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण दिउँ– जनआन्दोलनमा कफन बाँधेर बानेश्वरमा निस्किएका मेरा एकजना नजिकका मित्रलाई त्यसबेला प्रहरीले समातेर थुनामा राख्यो । भोलिपल्ट मानवअधिकारवादीको समूह पुग्दा उनले अरु केही कुरा भनेनन्, मात्रै भने– मलाई हिजो प्रहरीले लछार पछार पार्दा च्यात्तिएका कपडा सिलाउन सियो धागो ल्याइदिनुस् ।

लामो समय थुनामा बसेर आन्दोलनको सफलतासँगै विजयी भावमा निस्किएका मित्रले बुधबार अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा आक्रोश व्यक्त गरे– ‘‘नेताहरुको अहिलेको व्यवहार हेर्दा मैले त्यसबेला गरेको योगदान फिर्ता गर्न मिल्छ भने फिर्ता गर्न तयार छु । अब पनि सच्चिएनन् भने फेरि सडकमा आउनुको विकल्प छैन ।’’

आक्रोशका पहिलो कारण हुन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–

२७५ सदस्यीय संसद्मा प्रचण्डसँग ३२ सिट छ । ३२ सिटको पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ । उनीसँग बहुमत त छ तर सत्तारुढ दलसमेत सन्तुष्ट छैनन् ।  सरकारको नेतृत्त्वमा रहेर फेरि सडक आन्दोलनको धम्की दिन प्रधानमन्त्री नै पछि परेका छैनन् । जनतालाई आन्दोलन होइन समस्याको समाधान चाहिएको छ ।

त्यसमाथि मौलाउँदो परिवारवादबाट माथि उठ्न नसक्नु जनता आक्रोशको अर्को एक कारण हो ।  माओवादीमा प्रचण्ड र उनको परिवारलाई पुगेपछि अर्कोले पाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सत्ता साझेदारका एक रथ हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा उनको परिवार नमुछिएका घटना बिरलै होलान् । 

उनी नजिकका मन्त्रीले दिएका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र लाइसेन्स राज पनि धुम्बाराहीबाटै चलिरहेको छ ।  देउवा परिवारका एक आफन्तले व्यापारिक लाइसेन्स कसरी लिए भन्ने व्यापक चर्चा व्यवसायी वृत्तमा चलेको छ । 

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवा परिवारको दाहिना नहुने हो भने सरकार आफ्नो भए पनि केही चल्नेवाला छैन । सामान्य कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत धुम्बाराहीको हस्तक्षेप छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाले नेतृत्त्व सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा भागबण्डाको राजनीतिमा लिप्त छ ।

एमालेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यो पाँचैवर्ष सरकार बाहिर परिने हो कि भन्नेमात्रै देखिन्छ ।  सरकारसँग मिलेर केही नियुक्ति र कमिसनको गोलचक्करमा नलाग्ने हो भने अर्को निर्वाचनसम्म कार्यकर्ता थामेर राख्न नसकिने निष्कर्षमा प्रतिपक्ष पुगेको छ ।

नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर देखिँदैन । मुलुकका यावत समस्या समाधान गर्न सदनबाट जति आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने थियो त्यसमा उनीहरु पनि चुके । सबैतिरबाट निराश नेपाली जनता विकल्प केही नदेखेपछि दुर्गा प्रसाईंको समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

जो उनी आफैँमा एक ‘विवादित कारोबारी’ हुन् । उनको मुख्य मुद्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान छ, जुन मुलुकका लागि अति घातक पनि छ । पछिल्लो समय प्रसाईंले लगातार साम्प्रदायिक र हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार मौन छ ।

सरकारको अकर्मन्यता पनि साथसाथै रहेकाले आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै केही नेताको मौन समर्थन देखियो । आन्दोलनमा सहभागी हुन नसके पनि दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिए ।

उनी आफैँमा विवादित र रंग बदलिरहन सक्ने पात्र हुन् ।  हिजो माओवादी थिए, पछि एमाले भए अहिले राजावादी भएका छन् । केही वर्षअघि कम्युनिष्टका शक्तिशाली अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै निवासमा ‘मार्सी भात’ खुवाएपछि चर्चामा आएका थिए । 

पूर्व माओवादी कार्यकर्ता प्रसाईं २०७८ मंसिरमा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत बने, केपी शर्मा ओलीको निगाहमा ।  एमाले केन्द्रीय सदस्य हुँदा हुँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पछि लाग्दै राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेपछि २०७९ फागुनमा पार्टीबाट निस्कासित भएका थिए । 

उनको स्वार्थ पूरा भए भोलि अर्कै रुप फेर्लान् तर उनीसँग लागेका भुइँमान्छेलाई ‘पर्दा पछाडिको भूमिगत समूह’ ले संगठित बनाएर हिँड्न थाल्यो भने राज्यका लागि ठूलो टाउको दुखाई हुन सक्नेछ । राज्य र ठूला राजनीतिक दलले जति महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी दिएर आफ्नै धरातल कमजोर जगमा उभिएको प्रमाणित गरिदिए । 

जिम्मेवार र ठूलो राजनीतिक पार्टीले प्रसाईंको आन्दोलन दबाउन जुन खालको हर्कत गर्‍यो, त्यो उसको लागि नसुहाउने विषय थियो । प्रसाईंलाई आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न सहज तरिकाले नै माइतीघरमा अवरोध नगरेको भए र उनीविरुद्ध जाइनलागेको भए आक्रोशित समूह एकत्रित हुने मौका पनि पाउने थिएन सायद ।

प्रसाईंकै अभिव्यक्ति पत्याउने हो भने परिवर्तनको विरोधी कित्तामा उनलाई प्रचण्ड र ओलीले नै उभ्याएर परीक्षण गरेका थिए । ठूला भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष र पुराना नेताहरुका व्यवहारका कारण देखिएको आक्रोशको तारो व्यवस्था बनेको छ । 

यो व्यवस्थाले जस्तोसुकै खराब पात्र पनि पाँच वर्षमा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छ । तर समयमै समस्याको सम्बोधन भएन भने खराब पात्रमात्रै होइन खराब व्यवस्थाका लागि पनि जनता भड्किन सक्छन् । र, उनीहरु प्रयोग हुन सक्छन् । 

व्यवस्थामाथि आँच आउन नदिन खराब पात्रको विकल्प नै अहिलेको समाधान देखिन्छ ।