संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबार अपराह्न संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदको औपचारिक बैठकमा भएको सम्बोधन पहिलो पटक हो । 

संसद् एकदमै विशिष्टीकृत र सार्वभौम संस्थाको रुपमा लिइन्छ । यसर्थ, यसप्रकारको सम्बोधनको महत्व अलग्गै हुने गर्छ ।  यसअघि राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले संविधानसभाका सदस्यहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । 

तर, त्यतिखेर सदनमा नभई लोत्से हलमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सदनमै गुटेरेसले सम्बोधन गर्नुलाई संविधानसभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई ‘अनौठो’ ठान्छन् । 

संसदको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको सम्बोधनका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको परिवेशबारे भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिले गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताको संपादित अंश

–संसद्मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सम्बोधनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भ्रमण कूटनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण छ । 

भ्रमणलाई उत्साहप्रद र अविस्मरणीय तुल्याउन नेपाल सरकार, संसद् लगायत सबै सम्बद्ध पक्षहरुले जे–जति तयारी गर्नुभएको छ त्यो देख्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव पूर्णतः हर्षले गद्गद् हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाइ लाग्छ । यो आफैँमा उल्लेखनीय कुरा हो । 

राष्ट्रसंघको महासचिव जहाँ पायो त्यहाँ जाने वा जहिले पनि उपलब्ध हुने पद होइन । पदाधिकारी होइन । 

त्यसकारण हामी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरुले संसद्मा सम्बोधन गर्ने परम्परा यसभन्दा अघि पनि भएको हुन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले पनि संविधानसभाका सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो । 

– विदेशी नियोगका प्रमुखले संघीय संसदको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ? के संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया अनुरुप छ त ?

संसदको संयुक्त बैठकलाई उहाँले सम्बोधनमा बोलेका विषय संसदको स्थायी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ ।  विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न दिने भन्ने सन्र्दभमा पहिलेको नियमावलीमा सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई मात्र दिने भन्ने थियो । 

नियमावली संशोधन गरी विशिष्ट व्यक्तिहरुले समेत सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  यस्तै कुराहरुलाई हेरेर गरिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।  सामान्यतया संसदमा प्रचलित परम्पराहरु हेर्ने हो भने सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षभन्दा तलका ‘प्रोटोकल’मा गएको मलाई थाहा छैन । 

यसभन्दा अघि पनि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुन नेपाल भ्रमणमा आउँदा संविधानसभाका तत्कालीन सदस्यहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो ।  त्यतिबेला सदनमै सम्बोधन गर्ने हो या अन्यत्र कार्यक्रम मिलाउने हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो । मैले स्पष्ट ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा राखेको थिएँ । 

उहाँ राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख होइन । त्यसो हुँदा ‘प्रोटोकल’ भन्दा बाहिर हामीले सदनमै कार्यक्रम गर्न मिल्दैन र परम्परा देखिन्न ।  त्यसैले हामीले ल्होत्से हलमा सबै सभासद्हरुलाई उपस्थित गराउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबाट सम्बोधन गराउने कार्यक्रम मिलाएका थियौँ । 

त्यसमा खास कसैको विरोध भएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा थोरै देशहरुले मात्र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गराएको देखिन्छ । छँदै छैन भन्न मिल्दैन । तर बहुतै नगन्य देशहरुमा मात्र उहाँको सम्बोधन रहेको पाइन्छ ।

–नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघकै सदस्य राष्ट्र हो, यस दृष्टिले महासचिव पद कर्मचारीको जस्तो पनि देखियो, संयुक्त राष्ट्रसंघ दातृ निकाय पनि हो, त्यो निकायको उच्च व्यक्तिलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिनु भनेको नीति निर्माणमा हस्तक्षेप बढाउनु हो, यसले भविष्यमा नीति निर्माणमा संघको प्रभावको जोखिम बढाउने टिप्पणी विज्ञहरुबाट आएको पाइन्छ, तपाई के देख्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्न, भेटघाट गर्न, छलफल गर्न र वादविवाद, संवाद गर्न, समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्न नहुने होइन । त्यो गर्न हुन्छ । 

त्यसैबाट यति धेरै तर्सिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । समस्या कहाँ छ भने ? हामी कमजोर छौँ । सबै कुरा पूरा गरिदिन्छौँ ।  दह्रोसँग आफ्नो कुरो आफैँले स्ट्याण्ड राखेर कुराकानी गर्न, कसैसँग बोल्न नहुने, कुनै निकायसँग कुरै गर्न नहुने भन्ने कुरा आफैँमा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन । 

पहिला पनि यस्ता विषयमा धेरै टिका, टिप्पणी भएका छन् । विदेशी हस्तक्षेप पनि भनिएला, तर म त्यस्तो मान्दिन । 

१९५५ देखि नै नेपाल सदस्य भएको राष्ट्रसंघ जस्तो निर्विवाद र ‘ग्लोवल बडी’को सदस्यले ऊसँग कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्न या उसले भनेको सुन्नै हुन्न भन्ने होइन । त्यो गर्न हुन्छ । तर आफ्ना कुरो छाड्नु हुँदैन ।

–संसदमै सम्बोधन किन गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न त उब्जिन्छ नि ?

मलाई पनि त्यो थोरै असहज लागेर म आफैँ महासचिव हुँदा ल्होत्से हलमा व्यवस्था मिलाइएको थियो ।  त्यो बेला संविधानसभाको औपचारिक बैठक हुने स्थलमा सम्बोधन कार्यक्रम राख्न युएनडिपी पक्षबाट आग्रह नभएको होइन । 

हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि नसोधेको होइन । तर मैले आफ्नो स्पष्ट कुरा राखेँ ।  यहाँ गर्नु हुँदैन र यो सदनबाहिर गर्नुपर्छ भनेर हामीले मूल थलो भन्दा बाहिर गरेका छौँ ।  स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले पनि भ्रमण गर्नुभयो । बर्माको प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेतृ आङ साङ सुकीले पनि भ्रमण गर्नुभयो । 

उहाँहरु सबैले ल्होत्से हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्बोधन गर्नुभएको हो ।  यसपालि संयुक्त बैठक नै भने पनि ल्होत्से हलमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

–महासचिवको सम्बोधनको प्रभाव आगामी दिनमा संसदमा देखिन्छ ?

म स्वीकार्दिन । उहाँहरुले आएर आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ होला । त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।

त्यसमा तपाई कति प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ । कति आफ्नो स्ट्याण्डमा बस्नुभएको छ भन्नेमा भर पर्छ । कसैले केही कुरा कहीँ भन्दैमा त्यो गर्नुपर्छ भनेर लिनु पर्दैन ।  राष्ट्रसंघकै या त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्राध्यक्षहरु आएर भनेपनि हामीले आफूले गर्न सकिने कुरा मात्रै गर्ने हो । 

तत्कालीन परिस्थितिमा पनि केही यस्ता किसिमका साना–तिना कुराहरु नभनिएका होइनन् ।  तर हामीले आफ्ना कुराहरु मात्रै ग¥यौँ । हामीले नचाहिने कुराहरु छोडिदियौँ । उहाँहरुको आग्रह भए पनि हामीले गरेनौँ । यसरी गर्न नसकिने विषयमा अडिन सकिन्छ । अड्नै नसक्नेले सुन्यो भनेमात्रै प्रभाव पर्ने हो । 

जो अडिन सक्छ, जो आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सक्छ, त्यसको फाइदा, बेफाइदा छुट्याउन सक्छ, त्यसो हुँदा सुन्नलाई डराउनु पर्दैन । संसदमा आएर उहाँले भन्न बित्तिकै प्रभाव पर्छ या बाहिर खुलामञ्चमा गरेको भए प्रभाव पर्दैनथ्यो भनेर अर्थ लगाउनु आफैँमा गलत कुरा हो ।

स्वयं राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलको सीमाभित्र गएर जुन किसिमको बर्बरता देखायो ।  त्यस विषयमा उहाँले दिएको वक्तव्यहरु आफैँमा धेरै विवादास्पद भयो र उहाँ ‘ब्याक ट्रयाक’ गर्नुभयो ।

उहाँले जे भन्नुभएको थियो, त्यसले हमासको क्रियाकलापलाई सदर गरेको जस्तो सुनियो ।  उहाँको राजीनामासम्म पनि मागियो । उहाँ स्वयंले भनेको पनि त नाजायज कुरा त मान्छेले उठाउँदो रहेछ ।  राजीनामा माग्नेसम्म पनि देशहरुले ‘स्ट्याण्ड’ लिए, अनि आफ्नो भनाईहरु राखे । 

त्यसैले उहाँले भन्न बित्तिकै हामीले सबै चिज मान्नुपर्छ र त्यही नै हो भनेर पछि लाग्नुपर्ने कुरो होइन । उहाँ के भन्नुहुन्छ सुनौँ । अनि मात्रै यस विषयमा चर्चा गरौँला ।