अहिलेको व्यावहारिक नेपाली राजनीतिमा कोसी प्रदेशबाट बेग्लै प्रकारको शिक्षा सन्देश आएको छ । सिद्धान्त पुष्ट राजनीति कमजोर भएको बेला शासकीय सत्ता निर्देशित व्यवहार निर्धारित शैली शासन प्रणालीमा प्रभावी हुने नै भयो । 

परन्तु, कोसी काण्डले सिद्धान्तको पुनःस्थापना गर्ने भ्रूणसमेत कतै ग्रहण गरेको हो कि भन्ने अनुमान भने लगाउन मिल्ने देखिन्छ । व्यवहार लम्पट सत्ताकेन्द्री राजनीतिमा सिद्धान्तको प्रतिच्छाया  भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावको अनुमानित विषय भयो । 

नेपाल प्रदेश संरचनासहित संघीय प्रणालीमा गएको वर्ष धेरै भएको छैन । विसं २०७२ सालमा घोषित संविधानको परिकल्पनाअनुसार आठ वर्षे अवधिमा प्रदेशहरू जम्मा दुई अवधिको अनुभवमा पदार्पण गरेका छन् । शासकीय प्रणाली अनुभवसिद्ध स्थापित हुन यो लामो अवधि होइन । आरम्भ नै मान्नुपर्छ । तर, आरम्भमै प्रदेशहरूले जुन प्रकारको सार्वजनिक खप्की खानुपरेको छ त्यो भने समीक्षाको विषय भएको छ । 

प्रदेशहरू नयाँ छन् । त्यसैले नयाँ घर सर्दाको अस्तव्यस्तताजस्तो हुनु अनौठो होइन । अनौठो भने यही अवधिभित्र पनि जुन प्रकारको उज्यालो वा प्रदेशहरुको औचित्य र प्रभाव देखिनुपर्ने हो त्यसमा कमी भएकै कारण सार्वजनिक आलोचना, खप्की र दप्की प्रदेशहरुले खानपर्नु हो । 

कानुनको कमी होला । स्रोतको पनि सीमा हुन्छ । अनुभव निर्धारित दिग्दर्शन सुस्पष्ट र गन्तव्य लक्षितसमेत भएन होला । यी आदि इत्यादि कारण प्रदेशहरू कुहिराको कागजस्तै बरालिएको ठानिएला । 

कुनै पनि मुलुक, प्रणाली वा हाम्रैजस्तो संरचना भएकाहरूले सबै चिज भरिपूर्ण लिएर काम, ठाम पाएका होइनन् । अभाव र कठिनाइबीच नै विकसित बनेकाले विकास गरेका हुन् । यस कारण अभाव र कठिनाइ वा पराइलाई देखाएर मात्र प्रदेशहरूको औचित्य, आवश्यकता, प्रभाव वा भूमिका स्थापित र मान्य हुँदैन । खप्कीको मात्रा यही कारण बढेको हो र कहाँसम्म पुग्छ ? यो पनि अनुमानगम्य छैन । 

यस्तो परिवेशमा कोसी प्रदेशले नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेको छ । संघमा यसअघि यस्तो अभ्यास भएकै हो । प्रदेशमा भने कोसी पहिलो हो । यसमा फरक पनि छ । कोसी प्रदेशको अभ्यासलाई 'विद्रोह' भनिएको छ । त्यो विद्रोहलाई छोटकरीमा सत्ता लिप्त गठबन्धन विरुद्धको विद्रोह भन्न सकिएला । 

सुन्दा अनौठा लाग्ने कारणले विद्रोह भएको छ । कोसी प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा सांसद् उद्धव थापाबाहेक अर्को उम्मेदवार हुन नसक्ने वा अर्को हुनै नपाउने रे ! थापा नभएको खण्डमा बरु माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री सुम्पिदिने ! सत्ता गठबन्धनले माओवादीलाई दिने निर्णय भयो रे ! प्रचार यस्तै भयो । कस्तो अनौठो मान्यता ? 

संघमा गठजोड सरकार छ । प्रदेशहरूमा पनि यस्तै । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहितका दल मिलित गठजोड छ । यिनैको सरकार छ । कोसीमा भने प्रतिपक्ष भनिएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कांग्रेसमा विद्रोही भनिएको समूहलाई बोकेर सरकारमा गएको छ ।

यो आलोच्य विषय होइन भन्ने लाग्छ  । संघमा जुन प्रकारको वा जुन गठजोडको र जुन दलको सरकार छ प्रदेशमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै संरचनामा सरकार बनाइनुपर्छ भन्ने कतै छैन, होइन । संघ र प्रदेशहरूमा भिन्नभिन्न प्रकारका वा दलको सरकार हुनसक्छन् । सम्भव छ र यो अभ्यास कुनै दिन हुनैपर्ने थियो । अहिले कोसी प्रदेशबाट सुरु भयो, अगाडि बढ्यो । कुनै दिन, कुनै प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थितिले संघ र प्रदेशहरूको निर्वाचन बेग्लाबेग्लै वर्ष वा समयमा हुनु पनि स्वाभाविक बन्नेछ । 

छिमेकको संघीय लोकतन्त्रमा हेर्दा देखिने भारतको विभिन्न राज्यमा विभिन्न वा अनेक दलीय संरचनामा बनेका प्रादेशिक सरकार छन् । त्यहाँका ३१ प्रदेश, ती सबै प्रदेश सरकारहरूको अवधि र कार्य सम्पादनको मूलभूत समान स्रोत भने त्यहाँको प्रजातान्त्रिक संविधान नै हो । नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश सबैको विधि पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सीमाअन्तर्गतकै कार्यभार हो । 

कोसी प्रदेशमा सरकार बनाउन विद्रोह भयो रे । विद्रोहलाई नेता डा.शेखर कोइरालाले पुट दिएका हुन् रे ।  कोसी प्रदेशको सत्ता संरचनालाई माध्यम बनाएर आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र नेता कोइरालाले विद्रोह सुरु गरे । आदि । तर चिर्कटो भनिन थालिएको लिखतमा समकक्षी दस्तखत दिएर नेता कोइरालाले गठबन्धनको अनुहारको कालो हटाएको अनुभूति पनि दिएका छन् ।  

कोसीमा कांग्रेसका सांसद्मध्ये मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीसमेत आठजनाले नेता कोइरालालाई साथ दिए । कोइरालाको सहमा मुख्यमन्त्री कार्की माध्यम अघिल्लो गठजोड छोडेर एमालेसँगको नयाँ गठजोडमा सरकार बनाएका हुन् । सार्वजनिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेका छन् । हो पनि । गठजोड त गठजोड । यता बसे नि, उता गए नि गठजोड ! 

कोसीको संरचनालाई लिएर विद्रोह भनिएको छ । यो विद्रोहभन्दा पनि चेतावनी पक्कै हो । चेतावनीको लागि माध्यम विद्रोह रोजियो होला । विद्रोह कति बेला हुन्छ र मानिनु पर्छ ? यो प्रश्नमा लेखाजोखा हुन अहिलेलाई आवश्यक भयो । 

संस्थागत निर्णयको उल्लंघन विद्रोह हो । दलहरूमा कुन,  कस्तो प्रकारको निर्णयलाई संस्थागत मान्ने ?  दलहरू संस्थागत सामूहिक संरचना मानिन्छन् । ती सामूहिकतामा निर्भर हुन्छन् । डा.शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्ने कि अरू कसैको ? सबै कांग्रेसजनका लागि यो प्रश्न काम लाग्छ । सभापतिको एकल निर्णय (केन्द्रीय समितिको पूर्वस्वीकृतिबाहेक) लाई संस्थागत मान्ने कि नमान्ने ?  

गठबन्धनको भनिने निर्णयको प्रक्रिया के ? के कांग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धनको भनाइ सदा मान्नु भन्ने सदाबहार निर्णय पार्टीबाट गरिएको छ र ? कोसीमा गठबन्धन जे भन्छ, निर्णय त्यही हो भन्ने पार्टी निर्णय कतै भएजस्तो देखिँदैन । यस कारण पार्टीले संस्थागत निर्णय नगरीकनै एकतर्फी चालिँदै आएको प्रथा विरुद्ध नेता कोइरालाको चेतावनी हो । यसैलाई कांग्रेसमा कोसी विद्रोह भनिएको छ । यो गठबन्धनको नाममा गरिएका मनपरीविरुद्ध चेतावनी पनि हो कि ? 

विद्रोहलाई जायज र नाजायज भन्ने दुवैथरी तर्क सुनिएका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषक र अन्य दलकोभन्दा नेपाली कांग्रेसभित्रकै दुईथरी यी तर्कमा जायज भन्नेहरू संख्यामा थोरै भए पनि निर्णय सफलतामा भने बलिया साबित देखिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइ अधिक मतको समर्थन पनि पाए । यो दलीयभन्दा पनि संसदीय सरकार हो । प्रणाली त संसदीय नै हो । 

हाम्रो संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार बन्ने केही सामान्य प्रचलनभन्दा भिन्न तरिका पनि देखिन्छन् । सांसदको बहुमत संख्या जुटाएर सांसदले बनाउने सरकार । प्रदेशका हकमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि सांसदले प्रदेश सभाको बहुमत पुष्टि गर्नसक्दा बन्ने सरकार । यस धाराअन्तर्गत बनाइने सरकारको पक्ष, विपक्षमा उभिँदा कुनै पनि सांसद्लाई दलीय निर्देश (ह्विप) लाग्दैन । यही कारण पार्टीले कारबाही गर्न पनि मिल्दैन । कार्की नेतृत्वको सरकार यहीबमोजिम बनेको हो ।   

नेपाली कांग्रेस अनेक शक्ति र व्यक्तित्व सम्मिलित  'लिगेसी' (बिरासत) हो । यही लिगेसीमा अनेक प्रतिस्पर्धा र उहापोहबीच अग्रणी कोइरालाहरूको मूल राजनीतिक तत्त्व सैद्धान्तिक नै रह्यो । कोसी क्षेत्रबाट निःसृत सैद्धान्तिक लिगेसीलाई नेता कोइरालाले साथ लिन चाहेको राष्ट्रिय सन्देश यही कोसी प्रदेशबाट दिएजस्तो लाग्छ । 

सैद्धान्तिक पक्ष त छँदैछ । कोसीको सन्देश संस्कृतमा भनिने ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ पनि हो । कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस विभाजित गरेको र पुनः मिसिएको इतिहास छ । भागबण्डाको साठी र चालीस प्रतिशतको सूत्राधार आफैँले अहिले त्यही सूत्रलाई चुडालेर एकलौटी गरेको आरोप खेपेको पनि सुनिएकै,  देखिएकै छ । 

आफू सभापति पराजित हुँदा पनि वरिष्ठ नेताको दोस्रो स्थानमानको उपाधि लिनैपर्ने तर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर चालीस प्रतिशत मत पाएका शेखर कोइराला भने चौबीसौँ स्थान तल लेखाएर वा देखाएर उनको महत्तालाई अवमूल्यन र औचित्यहीन साबित गर्न चाहने सभापति देउवालाई ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ भन्ने चेतावनी कोसी प्रदेशबाट आएको हो । 

नेपालीमा पनि भन्छन् नि – अतिले खती गर्छ । सहनुको पनि सीमा हुन्छ ।  प्रसिद्ध यो उक्ति सभापति देउवाले पनि सुनेकै हुनुपर्ने । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दल हो जहाँ प्रतिपक्षी धारणाको पनि  स्थान, मान र अस्मिता ग्राह्य हुन्छ,  हुनुपर्छ । यस्तै मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारका कारण प्रजातन्त्र र तानाशाही वा अधिनायकवादमा भिन्नता कायम रह्यो । 

सभापति प्रतिपादित यस्ता पूर्व घटनावलीको संक्षिप्त पुनःउद्धरण गर्नु पर्नाको कारण यही 'बाह्रखरी'मा यसअघि पनि ती घटनावली बारम्बार सभापतिकै स्मृतिपटमा देखाउन खोजेको हुँ । सामूहिक संस्थाको नेतृत्वले अरूको अस्तित्व अस्वीकृत गर्ने र आफ्नै वा गुटको एकलौटी चलाउने प्रक्रियाले विग्रह बाध्य बन्छ भनेकै हो । 

अहिले कोसी प्रदेशबाट आएको कलिलो विद्रोहमा चेतावनीमात्रै छ । लोकरिझ्याँइमा रमाउन धेरै बोल्ने अरू नै छन् । नेपाली जागरणको इतिहासमा 'पिताजी' सम्बोधनबाट विख्यात कृष्णप्रसाद कोइरालाका सन्तान धेरै बोल्दैनन्, काम गर्छन् । विगतले पनि यस्तै देखाएको छ ।