गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट भएर काम गरेका पुरञ्जन आचार्यको यतिखेरको पहिचान हो, ‘लोकतन्त्रवादी विश्लेषक’ ।  कांग्रेसको सदस्यता हुँदा होस् या नहुँदा कांग्रेसको खराब कामको आलोचना गर्ने आचार्य कांग्रेसभित्रका एक–एक कमजोरीका फेहरिस्त केलाउन सक्छन् । 

लोकतन्त्र र संविधान जोगाउने हो भने कांग्रेस ठीक बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने आचार्य लोकतन्त्र जोगियो भने कांग्रेस नजोगिँदा पनि फरक नपर्ने बुझाईमा छन् ।  यतिखेर कांग्रेस महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशनका रुपमा अघि बढाउने गृहकार्यमा छ । 

आचार्य कांग्रेस भड्काखालोमा जाने वा पुनर्जीवन पाउने पनि यही नीति महाधिवेशनबाट टुंगो लाग्ने ठहरमा छन् ।  पार्टी र सरकारको सम्बन्ध, सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध, जनता र पार्टीको सम्बन्ध अनि जनता–सरकार सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने दायित्वमा कांग्रेस भएको ठान्छन् । 

आफूलाई संविधान र लोकतन्त्रको हिस्सेदार नबनाउने, देशका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने र नागरिकसँग नजोडिने दस्तावेज बोकेर इतिहासमा बिलिन हुने भन्ने कांग्रेसको परीक्षा यही नीति महाधिवेशनबाट हुने उनको बुझाई छ । 

प्रस्तुत छ– बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले आचार्यसँग गरेको विस्तृत अन्तर्वार्ता– 

–लोकतन्त्रवादी पार्टी कांग्रेस समयमै महाधिवेशन नगर्नेमा दरिएको छ, यसपटक समयमै महाधिवेशन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? 

कांग्रेसका सभापतिहरुले आफ्नो अनुकूलतामा महाधिवेशन गर्ने परम्परा देखिन्छ ।  त्यो अनुकूलता चार वर्षमा कसैलाई पनि आएन । अनि कसै–कसैलाई साँच्चिकै अनुकूलता आएन । जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो अनुकुलता आएन, किनभने उहाँ सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो । 

सुशील कोइरालालाई पनि संविधानको चटारोले पाँच वर्ष होइन साढे पाँच वर्ष लाग्यो । त्यो पनि संविधानमै समय थपेर ।  तर, त्यसअघि पनि समयमै महाधिवेशन गरेको भेटिँदैन । अब खराब इतिहास खोजी गर्ने कि असल सुरुवात गर्ने प्रश्न कांग्रेससामु छ । 

यतिखेर समयमा महाधिवेशन नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । शेरबहादुर देउवाको यो दोस्रो कार्यकाल हो ।  सुशील कोइरालाको एउटै कार्यकाल थियो, संविधान जारी गर्नुपर्ने चुनौति पनि थियो ।  अब महाधिवेशन गरी आमनिर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसमा एउटा ऊर्जा पनि आउँछ होला । तर, देउवाजीबाट त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मलाई कस्तो लाग्छ भने शेरबहादुरजी पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पाँच/साढे पाँच वर्षमा मात्र महाधिवेशन गराउने र प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो अनुकूल टिकट बाँड्दै कांग्रेसमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने पक्षमा हुनुुहन्छ । 

अनि उहाँले भन्न पनि पाउनु हुन्छ, कसैले गरेका छैनन् ममात्रै किन समयमै महाधिवेशन गर्ने ?  तर, कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन र समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब चाहिँ काफी छ । कांग्रेसको भलो पनि त्यसैमा छ, कांग्रेसको भविश्य पनि त्यसैमा छ ।  

त्यो भनेको अबको दुई वर्ष हो । अर्को वर्षदेखि त महाधिवेशन लाग्छ पनि । त्यसले चाहिँ कोर्स ‘करेक्सन’ गर्छ ।  नेतृत्व परिवर्तन भयो भने हालसम्मका गल्ती–कमजोरीहरु सच्याएर अघि बढ्न मद्दत गर्छ
 
–दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने विधान व्यवस्थाले त नेतृत्व परिवर्तन अवश्यम्भावी छ नि हैन ?

हो, विधानअनुरुप नेतृत्वबाट शेरबहादुरजी बाहिरिँदै हुनुहुन्छ । तर, आउँदैछ को भन्ने अन्योल नै छ । यसो हेर्दा जो पनि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ, सहजै । फेर अर्को साइडबाट हेर्दा सबैलाई गाह्रो छ जस्तो लाग्छ ।  किनभने आजका दिनमा एउटा त्यस्तो ‘अपिलिङ लिडर’ देखिएको छैन, जसलाई सभापतिमा फलानो व्यक्ति हुन्छ भनी तोकेरै भन्न सकियोस् । 

यसो हेर्दा डा. शेखर कोइरालाको तयारी अलिक संगठित छ, अरुहरुका पनि तयारी होलान् ।  शेरबहादुरजीको क्याम्पको तयारी पक्कै होला । किनभने त्यो त संस्थापन नै भयो ।  कांग्रेसमा दुईवटा समस्या छ । एउटा फ्रेस र पुरानालाई ठाउँ नदिने । 

अब विधान पालना हुँदा जो आए पनि नयाँ नै आउने हो । सुशील कोइराला छैनन्, शेरबहादुर लड्न पाउँदैनन्, त्यसले गर्दा नयाँ आउँदा अलिकति ऊर्जा लिएरै आउँछन् ।  तर, सभापतिले समयमै महाधिवेशन गर्लान् त भन्ने मलाई लाग्दैन । 

–समयमा गराउन पनि नसकेको महाधिवेशनले कांग्रेसलाई ऊर्जा दिन सक्ला  ? 

कांग्रेसको महाधिवेशन १२औं, १३औ र १४औं जस्तो रोचक होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।  किनभने मूलधारका राजनीतिक शक्तिसँग आकर्षण कम छ । यद्यपि आकर्षण हुँदै नभएको होइन तर, १२औं, १३औं, र १४औं महाधिवेशनमा यही पार्टी सत्तामा जान्छ र यसलाई च्याप्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । 

अब नयाँ पार्टीहरुको आगमनले जुन पार्टीमा गए पनि राजनीति सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको देखिन्छ ।  त्यसकारण महाधिवेशन आफैँमा कस्तो हुने हो ? त्यो रोचक हुनेछ ।  कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आमनिर्वाचन जत्तिकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । त्यो आकर्षण यतिखेर छ जस्तो मलाई लागेको छैन ।

–कांग्रेसले आगामी मंसिरमा नीति महासमिति बैठक (महाधिवेशन) गर्दैछ । त्यसमा हुने समीक्षा र त्यसपछि लिइने नीतिबाट आकर्षण फर्काउने सम्भावना देख्नुहुन्न ? 

पहिलो त, महासमितिलाई मात्र नीति अधिवेशन बनाउने हो भने त्यो नीति अधिवेशन नै भएन ।  नीति महाधिवेशन गर्ने हो भने त नीतिका विषयमा व्यापक छलफल भइसक्नुपर्ने हो ।  जस्तो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिँदा विपी कोइरालाले झण्डै १० महिना त्यसको चर्चा परिचर्चा गराउनुभएको थियो । 

मेलमिलाप नीति लिएर नेपाल फर्किन्छु भनी बोर्डर–बोर्डरमा कांग्रेस कार्यकर्ता भेला गरी सरसल्लाह लिँदैन, ‘रिकन्सिलेसन’लाई व्याख्या गर्दै उहाँले बहस चलाउनुभएको थियो ।  त्यो नीति लिएर आम कार्यकर्ता गाउँ–गाउँमा गए । महलमा पर्चा छरियो, कसैले बजारमा छर्यो, कसैले हटियामा छर्यो । कति समातिए, नौ महिनाको थुनुवा पूर्जी धेरैले पाए ।

खाली कसैको फ्याक्ट्री वा कसैको एनजीओबाट ल्याएको प्रस्तावले त काम गर्दैन । त्यो त कांग्रेस, कांग्रेसका कार्यकर्ता, सुभेच्छुक र बौद्धिक वर्गसँगका अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझाव र त्यसबाट निस्कने निस्कर्षलाई नीति महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने हो । 

यतिखेर मंसिरको नीति महाधिवेशन भनिएको छ । आधा असोज गइसक्यो, बढीमा एक डेढमहिना मात्र बाँकी छ ।  यतिबेलासम्म कांग्रेसले के–के कुरामा छलफल चलाउने ? कांग्रेस पार्टीमा, देशमा संविधानमा के–के सवालमा होमवर्क गर्ने हो ? पत्तो छैन । 

खाली कसैको फ्याक्ट्री वा कसैको एनजीओबाट ल्याएको प्रस्तावले त काम गर्दैन । त्यो त कांग्रेस, कांग्रेसका कार्यकर्ता, सुभेच्छुक र बौद्धिक वर्गसँगका अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझाव र त्यसबाट निस्कने निस्कर्षलाई नीति महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने हो । 

चाहे त्यो महासमिति भन्नुस् चाहे त्यो नीति महाधिवेशन भन्नुस् सही ‘प्लेटफर्म’ त्यसो गरे मात्र बन्न सक्छ । यतिखेरको तयारी हेर्दा मलाई लाग्दैन कुनै ‘सिग्निफिकेन्ट डिपार्चर’ हुन्छ । मैले त्यो देखिरहेको छैन । बिना छलफल जतिसुकै राम्रो प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसमा व्यापक विरोध हुन्छ । 

–कांग्रेसको नीति महाधिवेशनले गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ? 

मलाइ के लाग्छ भने कांग्रेसको नीति महाधिवेशनले केही एजेण्डा अघि सार्नैपर्छ ।  अर्थतन्त्रलाई जीवन्तता दिने, युवा पलायन रोक्ने, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डा हुनुपर्छ ।  कति सार्थक, कति असफल भनी संघीयताका मुद्दामा, कसरी यसलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेको छ संविधानले । समाजवादउन्मुख राष्ट्र के हुँदा हुने हो ? त्यसको परिभाषा छैन । 

संविधानमा कतिपय यस्ता सवालहरु छन्, जसकारण देशले गति लिन्छ भनिएको छ ।  तर, व्याख्या भएको छैन । मलाई नीति आयोगले एकपटक अध्ययन गर्न दिएको जिम्मेवारीमा १९ वटा त्यस्ता विषय भएजस्तो लागेको छ ।
नीति महाधिवेशनले त कांग्रेसको नीतिको विषयमा निर्णय गर्न सक्छ । संविधानका विषयमा धारणा बनाउन सक्छ । 

कैयन् नीतिहरु छन्– भनौँ न, पूर्वाधार विकास नीति, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग नीति, कुनै पनि विषयमा मलाई लाग्दैन कांग्रेसभित्र छलफल चलिरहेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिले त गरेको हुन सक्छ, मैले पनि गरेको हुँला, तपाईंले पनि गर्नुभएको हुन सक्छ । 

तर, संस्थागत रुपमा कांग्रेसले बहस गरेको छैन ।  अझ पनि समय कम छ । यसबीचमा त दसैँ–तिहार–छठ पर्छ ।  मलाइ थाहा छैन, कांग्रेसले नीति महाधिवेशनका लागि प्रस्ताव ल्याएर सातै प्रदेशमा छलफल गर्छ वा गर्दैन । 

–कांग्रेसले चारवटा समिति बनाएको छ, एउटा मूल आयोजक समितिबाहेक तीन समितिले प्रस्ताव तयार पारेर महासमितिमा छलफल चलाउलान् नि ? 

त्यसो गर्ने हो भने त त्यो केन्द्रीकृत व्यवस्था हुन्छ । पार्टी र सरकारको विषयमा कुरा उठिरहेका छन् ।  तीन तहका सरकार सरकारबीचको सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । नेपालको भू–राजनीतिका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । 

नेपालको अन्तराष्ट्रिय कूटनीति वा परराष्ट्र नीति असन्तुलित भयो भनिँदै छ, यत्रो धुमधामका साथ संसदबाट पास भएको अमेरिकी अनुदानको एमसीसी धरापमा परेको छ भनिँदैछ ।  एमसीसीले कुनै पनि गति लिएको छैन भन्ने सुनिँदैछ । त्यस्ता सबै विषयमा व्यापक छलफल गरिनुर्छ ।

अब त युद्धस्तरमा काम गर्दा पनि भ्याउन मुस्किल छ जस्तो लाग्छ । यो काम संस्थापनले गरे पनि भयो, कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षले गरे पनि भयो ।  कसैले जिम्मा लिएर बौद्धिक वर्गले गरे पनि भयो । तर, यो केन्द्रीय समितिबाट बनाएको चार समितिले भ्याउँदैन । 

–नीति महाधिवेशनको नाम दिँदैमा त्यसले नागरिकमा आशा फर्किने आस गर्न सकिँदैन भन्न खोज्नुभएको ? 

नीति महाधिवेशनमा छलफल गर्नैपर्ने सवाल हो, कांग्रेसमा आएको सांस्कृतिक विचलन ।  देशमात्रै भ्रष्ट भएको छैन । पहिला पार्टी भ्रष्ट भएका छन्, त्यसपछि मात्र देश भ्रष्ट भएको हो । पार्टीभित्र भयानक ठूलो पैसाको र बिचौलियाको बोलवाला भयो । 

त्यो सम्बोधन नगरुन्जेल यो देश पनि बन्दैन, कांग्रेस पार्टीप्रति आकर्षण पनि बढ्दैन ।  त्यसमा नीति अधिवेशनले के गर्छ ? नेताहरुको नैतिक वा  सांस्कृतिक ह्रास जुन ढंगको आएको छ, ह्रासको यो ‘वेभ’ लाई कसले रोक्ने, कसरी रोक्ने ?

–सुझाव नै दिनुपर्दा नीति महाधिवेशनले उठाउनुपर्ने मुद्दा के हुन् ? 

आर्थिक क्षेत्रमा– देशमा उत्पादनका क्षेत्र पुरै ‘डिमोरलाइज्ड’ छ । आर्थिक लगानीका क्षेत्र पुरै ‘डिमोरलाइज्ड’ छ ।  यसमा कस्ता नीति ल्याउँदा देशभित्रै उत्पादन बढ्छ । आखिरमा व्यापार घाटा त व्यापक छ । यति धेरै ‘रेमिट्यान्स’ आउँछ, यो सबै उपभोगमा गइरहेको छ ।

उपभोग्य वस्तु विश्वका एकसय २८/३० देशबाट आउँछन् । कसरी देशैभित्र उत्पादन बढाउने र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर कसरी हुने ? नेपाललाई चाहिएको पहिलो ‘डिपार्चर’ यही हो । 

अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भनेको पर्यावरण हो । अमेरिका विकास भएको प्रविधिले मात्र होइन, अमेरिकाको स्रोतले मात्र पनि होइन, अमेरिकामा भएको पुँजीले मात्र पनि होइन, त्यहाँका जनताले गर्दा भएको हो । 

जुन देशमा युवाहरुको प्रस्फुटन हुन्छ, त्यो देशमा विकास हुन्छ । अमेरिकापछि त्यो अवस्था कहाँ आयो त भन्दा चीनमा देखियो ।  युवाहरुले उत्पादन क्षेत्रलाई यसरी गति दिए कि संसारको बजार एकछत्र चाइनाको भयो ।

अब भारतले त्यसरी फाइदा लिँदैछ । भियतनामले लिँदैछ, बंगलादेशले लिएको छ । नेपालमा खोइ त ?  युवाहरु जसको पाखुरामा बल छ– देश त वास्तवमा उनै युवाले नै बनाउने हो । त्यो जोश कहाँ खर्च भयो भने मलेसिया र खाडी राष्ट्र निर्माणमा । 

रेमिटान्सको मोज नलिएर देशभित्रै युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेको भए त आज फरक अवस्था हुन्थ्यो नि ।

देशमा यस्तो अव्यवस्था छ, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको । यो अव्यवस्था हाम्रो प्रणालीकै त्रुटी हो कि, शासकीय पक्षको त्रुटी हो कि, राजनीतिक संस्कृतिको त्रुटी हो कि, केही न केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । 

संवैधानिक त्रुटी हो भने संविधान परिमार्जनको निर्णय गर्नुपर्यो । शासनको हो भने त्यसको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्यो । जतिसुकै मत आओस्, ठूलो पार्टीले पाँच वर्ष शासन चलाउँछ भन्नुपर्छ । 

राजनीतिक तहमा पनि यस किसिमको अस्थिरता भयो कि दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले टाउको उठाएका छन् ।  मैले एउटा रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, एसियाका २५ देशको करप्सन सर्भेमा नेपाल एक नम्बरमा देखिएको छ । 

नेपालका ८४ प्रतिशत मान्छेहरुले कुनै पनि तहको सरकारसँग सेवा लिँदा घुस नदिइकन सेवा लिन सक्दैनन् । भनेपछि शासन त खत्तम छ नेपालको ।  महत्वकांक्षी योजनाहरु जो निर्माण भएका छन्, ती अनुत्पादक भएका छन् । अझै थप महत्वकांक्षी परियोजना छन्, चीनबाट रेल ल्याउने, नेपालभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ।

हाम्रो आफ्नो आर्थिक क्षमता, जनसंख्याअनुरुप त्यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने विस्तृत अध्ययन हुँदैन ।  यतिखेर दुई वटा पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका हालत किन हेरिँदैन ? हरेक क्षेत्रमा यति धेरै बेथिति छन् कि भनिसाध्य छैन । सबैजसो प्लस–टु पढेपछि विदेश जान चाहन्छन् । 

स्वास्थ्यमा त्यस्तै अव्यवस्था छन् । यसमा नीतिगत सुधार नहुने हो भने नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा अराजकता पैदा हुनेछ ।

–कांग्रेसले गर्न खोजेको नीति महाधिवेशन ठीक छैन त ? 

कांग्रेसले गर्न खोजेको महासमिति बैठक (नीति महाधिवेशन)पर्फेक्ट छ, गर्नैपर्छ ।  तर, यो नीति महाधिवेशन मार्क्सवादीको जस्तो एउटा कोठाबाट प्रस्ताव ल्याइयो भने अभ्यासमा जाँदा ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । कांग्रेसले यो विषयमा यस्तो सुधार गर्दैछ भन्ने माहौल बन्नुपर्छ ।  

हामी यी–यी क्षेत्रमा सुधारका लागि अघि बढेका छौँ, हामीलाई यो क्षेत्रमा सुधार र सहयोग आवश्यक छ भनेर कोशी व्यारेजका ५२ वटै गेट खोले जसरी खोली दिनुपर्यो । मलाई लाग्छ, त्यसो भयो भने सुधारको अपनत्व बढ्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अब केही हुन्छ भन्ने माहौल बन्दैथियो, । तर अचानक सामसुम भए ।  ललिता निवास, सुनकाण्ड, शरणार्थी प्रकरण तीनवटै केस सामसुम भए ।

म त सुन्दैछु, गम्भीर मान्छेहरुले भन्दैछन् कि सेनामा व्यापक असन्तुष्टि छ । माओवादीबाट समायोजनमा प्रवेश गरेका सहायक रथीको चार वर्ष म्याद थपेपछि सेनामा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
 
सेनाजस्तो संस्थालाई असन्तुष्टि हुने निर्णय गरियो त्यो पनि कांग्रेसको रक्षामन्त्री भएको बेलामा ।  फेरि कुनै दाग नभएका सबैभन्दा योग्य मान्छे भनिएका पूर्णबहादुर खड्काले कुन ‘ग्राउण्ड’मा सेनामा त्यो निर्णय गरे त्यो जनतालाई भन्नुपर्दैन ?

–कांग्रेस पार्टी जोगिन चाहिँ पर्यो भन्न खोज्नुभएको ? 

कांग्रेस जोगिने या नजोगिने त आफ्नो ठाउँमा छ ।  व्यक्तिको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र जोगियो भने त पार्टीहरु भनेको त आउने जाने क्रम चलिरहन्छ ।  लोकतन्त्र जोगाउनु महत्वपूर्ण सवाल हो । लोकतन्त्र जोगाउन केही हदसम्म संविधान पनि जोगाउनुपर्यो । 

बेलैमा छलफल गरी संविधानलाई सुधारोन्मुख बनाउनुपर्यो । कांग्रेसको नीति महाधिवेशनले यस्ता सवालमा ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । 

–कांग्रेसभित्र विचारक, विज्ञहरु छैनन् र ? 

नेपालमा पार्टीभित्र पनि ज्ञाताहरु छन् । महारथीहरु पनि होलान् । तर, तीभित्रकै जनशक्ति पूर्ण हुन्छ त्यो कुरा म मान्दिन । त्यो बीपीले पनि मान्नुभएको छैन ।  म पूर्ण छैन, अपूर्ण छु, कैयन मान्छेहरुसँगको सरसल्लाहबाट  निर्णयमा पुग्छु भन्नुभएको छ ।  

समाजवाद लेख्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, भारतमा लोहियाहरुसँग पनि बहस गर्नुभएको छ ।  बीपी जस्तो मानिसले कुदी–कुदी आफ्नो वैचारिक धारलाई थप समावेसी बनाउनुभएको छ भने पार्टीभित्रका केही महारथी वा बौद्धिकले मात्र त्यसलाई पार लगाउन सक्दैनन् । 

कांग्रेसमा थुप्रै नेताहरु छन्, जो एनजीआको फण्डिङबाट चल्ने गर्छन् ।  मलाई डर के लागेको छ भने कुनै एनजीओले भ्याट्टै लाएर उनीहरुले यही हो कांग्रेसको विचार भनी पास गरे भने सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य त्यही हुन्छ । 

त्यसपछि कांग्रेसलाई चाहेर पनि कसैले उठाउन सक्दैन ।  त्यसकारण कांग्रेसका महामन्त्रीहरुले धेरै विषयमा मेहनत गर्नुपर्नेछ ।  उनीहरुले फोकटमा भाषण गरेर हिँड्ने होइन, फोकटिया भीडमा पनि रमाउने होइन, फोकटिया गाली र अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि यताउता गर्ने होइन । 

उनीहरुले हरेक एक मिनेट तयारीमा खर्चनुपर्छ । त्यसरी नै १५औं महाधिवेशनमा सभापति उठ्छु भनेका शेखर कोइरालाले पनि गर्नुपर्छ ।  यो भनेको भोलि पार्टी र मुलुक चलाउने÷मुलुकै वर्कसप हो । यही वर्कसपबाट निस्किएको दस्तावेजले भोलिको नेपालको दश वर्षको यात्रा तय गरोस् । 

पार्टीभिको इतर समूह भन्ने चलन पनि छ । संस्थापन इतरसँग विरोधको अस्त्रबाहेक केही पनि हुँदैन ।  म चाहन्छु कांग्रेसले आफूलाई इतर नबनाओस् ‘इतर’ शव्दलाई ‘डिलिट’ गरिदेओस् । 

कांग्रेसभित्रका प्रतिपक्ष शेखर–गगन टिमले यो पार्टीका लागि, लोकतन्त्रका लागि र मुलुकका लागि वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् भनी पार्टीलाई पनि आश्वस्त गराउने, जानतालाई पनि आशा जगाउने गरी दस्तावेज दिन सक्नुपर्छ । र, त्यसमा इमान्दारीपूर्वक लाग्ने हो भने देशका लागि धेरै ठूलो गुन हुनेछ ।

–तपाईँले भनेजस्तै बृहत् छलफल र अन्तक्रियाबाट विचार निर्माण गर्ने हो भने त मंसिरमा तोकिएको महासमिति पछि धकेलिने सम्भावना रह्यो नि ? 

यदि तयारी गर्न समय पुग्दैन भने पछाडि सार्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।  आज संविधानमा यति धेरै समस्या देखिनुका पछाडि समय छँदा गृहकार्य नगर्ने र अन्तिममा ‘फास्ट्रयाक’को रणनीति अपनाइयो ।  त्यतिबेला छलफलबाट निर्णयमा पुगिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । 

सबैले च्यालेन्ज गरेका छन्, जबकि संविधानसभाको ९५ प्रतिशतले यसलाई समर्थन गरेका हुन् । त्यतिले मात्र त पुग्दैन रहेछ नि । त्यसअतिरिक्त खालि आदर्शका शब्द राखेर ‘स्पप्न–लोक’मा बनाएको दस्तावेजभन्दा यथार्थ आधारित हुँदै बहसबाट मुद्दाहरु अघि बढायो भने भोलि सबैले बोक्नेछन् । 

त्यो दस्तावेजलाई महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले पनि बोक्छ, सप्तरीको कथैयाले बोक्छ, मोरङको महादेवाले बोक्छ, झापाको बाहुनडागीदेखि हिमाल र पहाडका गाउँ गाउँले बोक्नेछ । 

तब न त्यो दस्तावेज, दस्तावेज जस्तो हुने भयो, तब न पार्टी–पार्टी जस्तो हुन्छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीले ‘न्यू विजेपी’ बनाएको छ । त्यो पार्टी हिन्दु राष्ट्रको नाराबाट मात्र त्यहाँ पुगेको होइन । 

एक महिनाका लागि काठमाडौंभित्र भ्रष्टाचार आधा रोकियो भने सबै निजी अस्पताल, मलहरु, महँगा रेष्टुरेन्ट, ट्याक्सी नै बन्द हुन सक्छन् । अर्थात् काठमाडौंको ‘इकोनोमिक इको सिष्टम’को आधार नै भ्रष्टाचार हो । 

राष्ट्रियताको नारा मात्रले पनि त्यहाँ पुगेको होइन । उसलाई जनता जोड्ने शासनले उसको बर्चस्व टिकाइरहेको छ । उसको लोकार्थी समूह, लाभदायी समूहहरु यसरी पार्टीसँग जोडिएका छन् कि उनीहरुलाई विजेपी आफ्नो मसिहा हो भन्ने लाग्छ । 

उसको कैयन नीति परिवर्तन भएका छन् । उदाहरणका लागि सबै महिलाका नाममा खाता खोल्दै ‘बेनेफिसरी’का नाममा पैसा हालिदिएको छ, चाहे ट्वाइलेट बनाउन होस्, चाहे ग्यास किन्न होस्, चाहे पाँच किलो चामल किन्न होस्, चाहे घर बनाउने होस्, १२ वटा यस्तो ‘स्किम’ छ । अनि जहाँ भ्रष्टाचार न्युन छ । 

कांग्रेसले पनि भन्न सक्छ सामाजिक भत्ता र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिने पैसामा भ्रष्टाचार छ, त्यो पैसा महिलाका नाममा गयो भने त्यसले एउटा सन्देश दिनसक्छ ।  एउटा वर्गले कांग्रेसलाई नै आफ्नो मसिहा ठान्ने अवस्था बन्न सक्छ । 

जहाँ राज्य पुगेको छैन त्यहाँ कांग्रेस पुगोस् । कांग्रेसको नीति पुगोस् र उनीहरुलाई लागोस कि हामीहरु पनि यो राज्यको अंग भयौ ।

–कांग्रेसमा खास समस्या चाहिँ के हो ? 

कांग्रेसमा समस्या के छ भने यो पार्टीको बौद्धिकपना क्षयीकरणमा छ ।  कुनै समय कांग्रेसको बौद्धिक सम्पत्ति ८० प्रतिशत थियो, अब विज्ञहरुले मलाई भन्दै थिए २५ प्रतिशत पनि छैन ।  आज यस्तो खडेरीको पार्टी भएको छ । विज्ञता, विशेषज्ञताको नाममा लेनदेन गरेर नियुक्ति चाहिँ कांग्रेसको नाममा लिन्छन् । 

तर, तिनीहरुले कहिले पनि कांग्रेसको मूल्य पद्धतिसँग नागरिक जोडिँदैनन् । यस्ता नियुक्तिमा कांग्रेसले मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो ? 

‘उनीहरु कहाँ छन् ? के गर्दैछन् ? कांग्रेसको सिद्धान्त र मूल्यसँग उनीहरु जोडिएका छन् कि छैनन् ? कांग्रेस कहाँ चुकेको रहेछ ?’ यस्ता सवालमा जवाफ मिल्नुपर्छ ।  गिरिजाप्रसादसँग हुँदा मसँग जो मान्छे सामान्य जागिर माग्न आउँथ्यो । 

त्यो मानिस २० हजार रुपैयाँको जागिर भइदिएको भए ऊ अनुग्रहित हुन्थ्यो ।  त्यसलाई कांग्रेसले संसारको महाशक्ति राष्ट्रको राजदूत बनाइदियो । म नाम भन्न चाहन्न, मलाई हैरान पारेको व्यक्तिले त्यत्रो नियुक्ति लिएको छ । 

मैले यो उदाहरण मात्र भनेको हुँ, त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरु, जो सम्बन्धित पदका लागि लायक नै होइनन्, कांग्रेसले त्यस्ता व्यक्तिलाई अघि बढाएको छ ।  अनि त्यस्ता मान्छेहरु देखेपछि कांग्रेसभित्रका बौद्धिक व्यक्तिहरु पाखा लागे । 

कि त मण्डले हुनुपर्ने रहेछ कि त कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिको हुनुपर्ने रहेछ, कि त नेताको नाता गोता हुनुपर्ने रहेछ, तबमात्रै जिम्मेवारी पाइने रहेछ भन्ने आभास पर्न गयो ।  लोकतन्त्रका लागि काम गर्ने योग्यता बनाएर कांग्रेसका लागि योगदान गर्नेहरुका लागि त यहाँ ठाउँ नै रहेनछ भन्ने भएको छ । 

नीति महाधिवेशनबाट कांग्रेसप्रतिको यो राष्ट्रिय निराशा, बौद्धिक वर्गको यो तहको निराशालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? कुन नीति बनाउँछ यो पार्टीले, सबै वर्गले यो हेरिरहेका छन् ।

–भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन दिने देशकै प्रमुख मुद्दा हो । तर, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्यो भने धेरैजसो पार्टीका कुन–कुन तहका नेता थुन्न तयार हुने भनी पहिला सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस यी मुद्दा बोकेर मूल बाटोमा फर्किन सक्छ ? 

वास्तवमा यो देशको प्रमु्ख समस्या संरचनामै छ, संविधानमै छ ।  यो संविधान यही रुपमा रहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै गुन्जायस छैन । यो संविधान रहेसम्म गठबन्धन सरकार पनि बनिरहन्छ, भ्रष्टाचार पनि भइरहन्छ ।
 समानुपातिक निर्वाचन रहुन्जेलसम्म सांसदको किनबेच भइरहन्छ । तर मलाई थाहा छैन, समानुपातिकलाई कुन ढंगले सम्बोधन गर्नुगर्छ ।  तर यो निश्चित हो कि यो तहको केन्द्रीकृत शासन जुन भइरहेको छ, यसमा पनि किनबेचले काम गरिरहेको छ । 

नेताहरुले आफूलाई शक्तिशाली बनाइराख्न समानुपातिक चुनावले सहयोग गरेको छ ।  समानुपातिक रहँदासम्म केन्द्रीकृत रुपमा नेताहरुले टिकट पनि बेचिरहन्छन्, पैसामा पद किनेर संसद प्रवेश गरिरहन्छन् । पार्टीलाई व्यापारको माध्यम बनाइरहन्छन् ।

समावेसी कायम राख्ने हो तर त्यो प्रक्रिया सरल हुनुपर्यो । त्यसका लागि विज्ञ विशेषज्ञले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सैद्धान्तिक सुरुवात कांग्रेसले गर्नसक्छ । 

–भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दा साना ठूला सबैलाई छानबिन गर्ने हो भने त राज्यको जिम्मेवारीमा पुगेका करिव सबै तानिने अवस्था छ, कसरी होला भ्रष्टाचार नियन्त्रण ? 

वास्तवमा नेपालमा भएका भ्रष्टाचारी सबैलाई थुन्ने हो भने आधा देशलाई जेल बनाए हुन्छ ।  त्यसैले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा मेरो धेरै धारणा के छ भने कुन तहसम्मको भ्रष्टाचारीलाई नछुने त्यो निर्धारण गरौं ।   काठमाडौंमा कुन कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक घर बनाउन सक्छ, सक्छ ? विदेशी जागिर खाने, संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने त्यस्तै केही अपवादका दुईचार सय घरबाहेक  सम्भव छैन नि ! 

काठमाडौंमा हजारौँ घर ठडिएको छ, संसारका महंगा शहरमध्येमा पर्छ, काठमाडौं जग्गाको मामिलामा, घरको मामिलामा । यतिधेरै घरको स्रोत नै भ्रष्टाचार हो ।

एकजना जनकपुरका साथी (नाम चलेका अर्थशास्त्री हुनु उनी)ले मलाई पटक–पटक भनेका छन्– एक महिनाका लागि काठमाडौंभित्र भ्रष्टाचार आधा रोकियो भने सबै निजी अस्पताल, मलहरु, महँगा रेष्टुरेन्ट, ट्याक्सी नै बन्द हुन सक्छन् । अर्थात् काठमाडौंको ‘इकोनोमिक इको सिष्टम’को आधार नै भ्रष्टाचार हो । 

एकपटक कल्पना गरौं त, यहाँका रेष्टुरामा यत्रो कर तिरेर पनि मानिसहरु शुक्रबार–शनिबार र अरुबार पनि वियर पिइरहेका हुन्छन् । हजारौँ रेष्टुरा चलिरहेका छन् । के यी सबै टुरिष्टले चलाइरहेका हुन् त ? म त्यसमा अधिकांश नेपाली देख्छु । 

त्यसमा ५० देखि ७० प्रतिशत त कर्मचारी हुन्छन् । २० देखि २५ प्रतिशत राजनीतिकर्मी हुन्छन् । बाँकी मात्र हैसियत भएकाहरु त्यहाँ पुग्ने हुन् । आमनागरिकले त्यहाँ गएर खाने ल्याकत नै राख्दैनन् ।  यत्रो हजारौँ रेष्टुराहरु कसरी चलिरहेको छ ? पाँचतारे होटल नहोलान्, तर, जति रेष्टुराहरु छन्– त्यसमा कर्मचारी र कर्मचारीसँग जोडिएर काम गर्ने बिचौलियाहरुका व्यवसाय चलेका छन् । 

मैले अस्ति यहीँ बानेश्वरका एउटा रेष्टुरामा कालोकोट लगाउनेको भीड देखेँ ।  मैले सोधेँ, देशभरका वकिल यहाँ जम्मा भएका हुन् ? यो रेष्टुरामा पैसाको लेनदेन चल्छ भनी एकजनाले सुनायो ।  ती सबै न्यायाधीश हुन आएका रे ? त्यहाँ भन्दैथिए, करोड, करोडका मोलतोल हुँदैछ । मैले त बाहिरबाट मात्रै देखेको हुँ । 

यत्रो हजारौँ रेष्टुराहरु कसरी चलिरहेको छ ? पाँचतारे होटल नहोलान्, तर, जति रेष्टुराहरु छन्– त्यसमा कर्मचारी र कर्मचारीसँग जोडिएर काम गर्ने बिचौलियाहरुका व्यवसाय चलेका छन् । 

पहिला भन्सारमा कसलाई पोष्टिङ गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । करमा कसलाई पठाउने, प्रहरीलाई कहाँ पोष्टिङ गर्ने विषय हुन्थे ।  त्यसका निम्ति कति पैसा तोकिएको हुन्छ, यो सुनिएको कुरा हो । तर आजकल त न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिन्छु भनेर पनि पैसा उठाउनेसम्म कुरा सुन्नुपर्ने दिन आएको छ । 

यसले हाम्रो न्यायलयलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? यो हेर्दा लाग्छ, अब भ्रष्टाचारलाई वैधानिक गर्दै कर नै उठाउने हो कि ? 

सारा नियुक्तिहरुमा टेण्डर प्रतिस्पर्धा गरिदिने हो कि ? यति पैसा लाग्छ आओ भनेर ।  त्यसैमा इकोनोमी पनि जेनेरेट होला । केही न केही त गर्नुपर्यो, होइन भने यो तहमा गएर त देश कसरी चल्न सकछ ? 

–लोकतन्त्र र संविधानसँगै कांग्रेस पनि ‘डेन्जरजोन’मा परेको हो ? 

नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ‘सिस्टम’ कांग्रेसकै सिद्धान्तमा आधारित छ, लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संसदीय व्यवस्था कांग्रेसले चाहेका व्यवस्था हुन् ।  यी २००७ मा कांग्रेसले राणा शासनविरुद्धको क्रान्तिबाट सुरुवात भएका हुन् । 

त्यसले गर्दा कांग्रेस यो व्यवस्थाको रखवाला (संरक्षक) हुनुपर्ने हो ।  हो, कांग्रेस डिलमा छ, भन्नुको मतलव अरु चाहिँ एकदमै उचाइमा छन्, यो पनि होइन ।  कम्युनिष्टको पनि ‘इको सिस्टम’ बिग्रिएको छ, उनीहरु पनि पतनोन्मुख छन् । उनीहरु के गर्ने ? कुन बाटोमा जाने ? अल्मिलिएको अवस्थामा छन् । 

त्यसरी नै अल्मलिँदा अल्मलिँदै आज भारतका कम्युनिष्टहरु दक्षिणपन्थी शक्तिमा बिलय हुँदैछन् । कोही विजेपीमा गए, कोही कांग्रेसमा ।  कम्युनिष्ट बिग्रिए भने जे पनि हुन सक्छन् । तिनीहरु जातीय पनि हुन सक्छन्, धार्मिक उग्रपन्थी पनि हुन सक्छन् । 

त्यसले गर्दा कांग्रेस यो व्यवस्थाको रखवाला (संरक्षक) हुनुपर्ने हो ।  हो, कांग्रेस डिलमा छ, भन्नुको मतलव अरु चाहिँ एकदमै उचाइमा छन्, यो पनि होइन ।  कम्युनिष्टको पनि ‘इको सिस्टम’ बिग्रिएको छ, उनीहरु पनि पतनोन्मुख छन् । उनीहरु के गर्ने ? कुन बाटोमा जाने ? अल्मिलिएको अवस्थामा छन् । 

जुन सिंहालीमा देखिएको छ भाषिक उन्मादी । जनता विन्मुक्ति प्यारामोना भन्ने ‘फायर ब्राण्ड’ माओवादी पार्टी थियो, त्यो जातीय पार्टीमा परिणत भएको छ ।

–हाम्रोमा पनि त कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्य ढुकुटी खर्चेर पशुपतिनाथमा जलहरी चढाएकै हुन्, राम जन्मभूमि अयोध्याको बहसमा उत्रिएकै हुन्, प्रचण्ड पनि भैँसी पूजादेखि महाकालेश्वर दर्शनमा गेरुबस्त्र देखिएकै हुन् । ती दृश्य पनि हाम्रोमा कम्युनिष्टहरु बिग्रने संकेत हुन् ?

प्रचण्ड र ओलीमा दक्षिणपन्थीतिर मोडिने ‘माइन्डसेट’ देखिन्छ । दुवै नेता पार्टी आवरणमा कम्युनिष्ट हुन्, यसका कारण के हो भने जनता बेवकुफ छन् । भोट हाल्ने बेलामा कम्युनिष्ट नै खोज्छन् ।  भोट हाल्ने बेलामा कांग्रेसलाई पनि समाजवादको नाममा हाल्छन् ।  समाजवादको पुरिया के हो त्यो पनि थाहा छैन, साम्यवाद के हो त्यो पनि थाहा छैन । 

कोही मेरो जाती भन्छन् । कोही धर्मका नाममा भोट हाल्छन् । जनता पनि धन्य हुन्, जसले देश बिगारेका छन्, तिनैलाई भोट हाल्छन् । 

देश बिग्रनुमा जनता पनि दोषी छन् । जसलाई मत दिन्छन्, तिनका सन्तान–दरसन्तान अर्कै संसारको नागरिक भइसकेको हुन्छ– अमेरिका वा अष्ट्रेलियामा घर किनिसकेको हुन्छ । लण्डनमा जमिसकेको हुन्छ । 

–कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाबाट एउटा प्रस्ताव आएको छ नि, सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरुले बनाएको समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउन दिने र अर्कोपटक कांगेसले एक्लै चलाउने, सुशासन दिने र सरकारले गरेको कामको श्रेय र दोष लिने एउटा माध्यम यो बन्न सक्दैन ? 

गगनले उठाएको प्रस्ताव बहसको विषय हो । यसलाई गगनले महामन्त्रीको हैसियतले उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउनुपथ्र्याे ।  उनले उठाएको विषय ठीक हो तर, ‘प्लेटफर्म’ उचित भएन । राम्रो ‘प्लेटफर्म’ हुनसक्थ्यो केन्द्रीय समिति । 

भर्खर केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको छ, महामन्त्रीजस्तो मान्छे चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा बसेर यो विषय उठाउँदा अलिक उपयुक्त भएन ।  उनका निम्ति सशक्त प्लेटफर्म हुनसक्थ्यो, पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक । जहाँबाट उनलाई बोल्ने छुट थियो, निर्णयका लागि सुन्नुपर्ने मान्छे त्यही थिए र बैठक ‘लाइभ टेलिकाष्ट’ मै थियो । 

गगनले उठाएको कुरा ठीक हो, त्यही हो लोकतन्त्र । म मेरो विचारले चलाउँछु, राम्ररी चलाएको जस मेरै हो र नराम्रोको अपजस पनि मेरो हो ।  यो एकदम ‘पर्फेक्ट’ विचार हो, त्यसमा कही खोट लगाउने अवस्था छैन । तर, बोल्ने ‘प्लेटफर्म’ पनि ठीक हुनुपर्छ । 

गगन, मजस्तै होइनन् नि कुनै दायित्व नभएको । म जति गैरजिम्मेवार भएपनि हुन्छ । गगन त जिम्मेवार पदमा छन् । मलाइ लाग्छ, उनले अब नीति अधिवेशनमा पनि यी सवाल उठाउनुपर्छ । 

–यो कुरा सैद्धान्तिक रुपमा मात्र ठिक छ वा व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन पनि सहज छ ? 

कैयन विषय सिद्धान्तमा एकदम ठीक हुन्छन् । तर, त्यसको अस्तित्व व्यवहारिक रुपमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।  नेपालका र संसारका नियम कानुनको एउटा जन्जालै होला तर, व्यवहारमा कुनै नियम कानुन पालना गर्न खोजिँदैन/गरिँदैन ।

राजनीतिमा दुईवटा कुरा हुन्छ । एउटा सिद्धान्तको चुरो छोडिँदैन र व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिन्छ ।  अर्को सिद्धान्त मात्रै समातेर बस्ने काम हुन्छ । सिद्धान्त मात्रै समातेर बस्यो भने मोहन वैद्य वा मोहनविक्रम सिंह भइन्छ । त्यसकारण सिद्धान्त र व्यवहारबीच समन्वयन चाहिन्छ ।

व्यवहार, सिद्धान्त भन्दा हाबी भयो भने त्यो भ्रष्ट भइहाल्छ । सिद्धान्त व्यवहारबाट टाढा भयो भने त्यो ‘युटोपिएन’ हुन्छ ।  रावणले स्वर्ग जाने बाटो बनाउँछु भनेजस्तो कुरा हो त्यो ।  संसारका कयन कम्युनिष्ट आन्दोलन ज्यादै सैद्धान्तिक भएर सिद्धिएका छन् । 

जसको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । नेपालको माओवादी आन्दोलन त्यही हालतमा छ । ऊ जसरी आयो, त्यसमा टिक्न सकेन । 

यसमा बीपी कोइरालाले नै भन्नुभएको छ, ‘‘म समाजवादी हुँ तर, म ढोंगी समाजवादी होइन । म समाजलाई समाजवादी बनाउन हिँडेका हुँ, म एकदम गरिबजस्तो झोला बोकेर, फाटेको लुगा लाएर, ट्रेनको भीडमा बसेर गरिब देखाउने समाजवादी म होइन ।’’

–प्रस्तावअनुसार सहमति पनि भयो भने समाजवादी मोर्चाले सरकार चलाउला अनि कम्युनिष्टहरुको सोच अनुरुप नै सरकार चल्न थाल्यो भने कांग्रेसले के गर्ला ? 

आज सत्तामै बसेर सरकार चलाउन ठूलो जनादेश प्राप्त पार्टी कांग्रेस नै हो ।  सत्तामा जान कांग्रेसले किन खुट्टा कमाको हो ? जोसँग मिलेर पनि सरकार बनाए हुन्छ नि ।  कांग्रेसले जनतालाई सेवा दिने जिम्मेवारी आफैँले सम्हाले हुँदैन ? यो वैधानिक सरकार होइन । खाली प्राविधिक वैधानिकताबाट प्रचण्डजी सरकारमा हुनुहुन्छ । 

सत्तामा जान कांग्रेसले किन खुट्टा कमाको हो ? जोसँग मिलेर पनि सरकार बनाए हुन्छ नि ।  कांग्रेसले जनतालाई सेवा दिने जिम्मेवारी आफैँले सम्हाले हुँदैन ? यो वैधानिक सरकार होइन ।

प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री हुन जनताको मतले कुनै वैधानिक मिलेकै थिएन । जनताको भोटबाट प्राप्त भएको म्याण्डेटलाई कांग्रेसले सम्मान गर्नु पर्दैन ?