नेपालको अर्थतन्त्र संकटकै अवस्थामा छ । नेपालको समष्टिगत अर्थ संरचना बीचमा बिग्रिइसकेको थियो । तर अझै धेरै खलबलिएको भने देखिँदैन । समष्टिगत अर्थ संरचना भत्कन दिइएन भने अनुकूल समयमा गति लिन सक्छ ।

पहिले एकपल्ट कस्तो भयो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक दुवै क्षेत्र कमजोर भए ।

भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक, चालु खाता पनि त्यस्तै छ । आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ । रेमिट्यान्सको गति पनि घटेको छ । त्यसले थाम्न सकेन ।

कुनै पनि क्षेत्र राम्रो भएन । आन्तरिकतर्फ राजश्व घटिरहेको छ साधारण खर्च बेपत्ता बढेको छ ।

दुवै क्षेत्र खराब भएपछि भुक्तानी सन्तुलन ठीक ठाउँमा ल्याउन आयातमा कडाई गरियो । त्यसपछि भुक्तानी सन्तुलनमा अनुकूल प्रभाव पर्‍यो । भन्सार घट्यो, राजश्वले साधारण खर्च पनि धान्न सकेन ।

अर्थतन्त्र अंग्रेजीको ‘के’ आकारको भयो ।

एउटा भुजा बाह्य क्षेत्र ठीकै देखिएको छ तर अर्को भुजा रोजगारी, राजश्व, अर्थतन्त्रका अरु अवयव तल झरेको अवस्थामा पुग्यो । अब यसलाई ‘भी’ आकारमा लैजानुपर्छ । त्यो आकारमा नलैजाँदासम्म समस्या पर्छन् नै ।

त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउनु त ?

यसका लागि त उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । उत्पादन नबढाई सुखै छैन । उत्पादन बढ्यो भनेमात्रै अर्थतन्त्रका सबै अवयव चल्ने हुन् । उत्पादन बढाउने खालको एउटा ‘मिड टर्म पोलिसी’मा जानुपर्ने हो ।

मैले यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ । हामी चाहिँ नाथ्री फुटेर रक्तश्राव भइरहेको छ, एकैछिन थुन्ने र बन्द भएपछि छाडेका छौँ । अर्थतन्त्रमा त्यस्तै रक्तस्राव भइरहेको छ हातले थुनेर मात्रै हुँदैन । हामीले त्यही काम गरिरहेका छौँ । 

दीर्घकालीन बन्द गराउने उपाय सोचेनौँ । 

हामीले पहिलो त्रैमासिकमै ८० अर्ब आन्तरिक श्रण उठाइरहेका छौँ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने राजश्व उठेको छैन । कर्मचारीलाई दसैँमा तलब कसरी खुवाउने भन्ने अवस्था आइसकेको छ । 

यसरी कतिन्जेल धान्न सक्छौँ । अप्ठेरै परेको छ भने जनतालाई पनि भन्नुपर्‍यो ।

मन्त्रीले सबै बिग्रिएको थियो मैले सपारेँ भन्नुभयो, त्यो झुट हो । त्यसरी भन्नुहुँदैन । अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । हामीले किन साधारण खर्च घटाउन कठोर कदम नचाल्ने ? दुई वर्ष लोक सेवाको परीक्षा किन बन्द नगर्ने ? किन भन्न नसक्ने जनतालाई ?

दुई वर्ष विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको छलफलबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश नजाने भन्ने निर्णय गर्न किन सक्दैनौँ ? सरकारी गाडी खरिद किन रोक्न सक्दैनौँ ? अनावश्यक कार्यालय किन कटौति नगर्ने ? 
हामीसँग दुईवटा मात्रै उपाय छ । कि त राजश्व बेपत्ता बढाउनुपर्छ । कि साधारण खर्च घटाउनुपर्छ । 

मुलुकको स्थिति कस्तो पुगिसकेको छ भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी कर हाम्रोमै छ । विकास खर्च कटौती गर्न सकिँदैन । जनता नआत्तिने गरी भन्न अब भन्न सक्नैपर्छ । 

रेमिट्यान्स भित्रिएको बेला पनि त्रास देखिएको हो ?

रेमिट्यान्स पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । विदेशमा कमाएर पठाएको छ भनी यहाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।  उपभोग्य सामाग्रीमै ९१ प्रतिशत खर्च हुन्छ । लगानीयोग्य रकम भनेको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा हो । त्यसलाई रोकेर १५ प्रतिशतसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यौँ भने त फरक परिहाल्छ नि ।

सजिलो पैसा आउन्जेल सरकार कठोर नीतिमा जाँदैन । खान छैन भने पटुका कस्नैपर्छ । कठोर आर्थिक नीति दुःख पर्दा आउने हो तर हामी बीचको अवस्थामा छौँ ।  हुन त, अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई स्थिरतामा ल्याउँछु भन्नुभएको छ । कठोरतापूर्वक खर्च नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्च बढाइयो भने नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ । सुध्रिन लाग्यो भने धेरै बेर लाग्दैन ।

(पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालासँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)