काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई सरकारी साक्षी मात्र बनाउनुको कारण माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेललाई साक्षी मात्र बनाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उनीहरूलाई बयान लिएर पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असोज ७ गते शर्माको इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।

“...मुख्य निर्णयकर्ता विपक्षी माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लिलामणि पौड्यालउपर तर्कय'क्त विवेकसंगत र न्यायसंगतरूपमा कुनै ठोस कारण नदिई राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा धारा १५८ को संवैधानिक हकमा आधात पुगेकाले सम्बन्धित सरोकारको निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा चलाउने कार्यले दण्डहिनताले प्रोत्साहन पाउने भएकाले संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम बदर गरी विपक्षी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विपक्षी माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लिलामणि पौड्याल लगायतउपर अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम नगरी सरकारी साक्षीकोरूपमा राख्ने मिति २०८०।५।१० को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१, ३२, ३५ बमोजिम र सर्वोच्च अदालत‍को फैसलाबमोजिम संलग्न सबै उपर थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोग–पत्र दर्ता गर्नु भन्ने वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ,” रिटमा माग दाबी गरिएको छ ।