काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को असोज ६ गतेबाट सुरु भएको चीन भ्रमण जारी छ । उनी असोज १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहे पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता भने सकिएका छन् । महत्वपूर्ण भेटवार्ता सकिएकै कारण मंगलबार बिहान नेपाल र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा १३ बुँदामा भ्रमणको दौरान भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरुलाई समेटिएको छ । 

सोमबार बेइजिङमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकपछि नेपाल र चीनबीच १२ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा सोमबार भएका सहमतिभन्दा पनि छलफलका क्रममा भएका अन्य सहमतिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

१) भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनबीच यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ । नेपाल र चीनबीच चार दर्जनभन्दा बढी सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

धेरै ती सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरु काजममै सीमित भएका छन्, कार्यान्वयन भएका छैनन् या सुस्त गतिमा अघि बढेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा त्यस्ता सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । “शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तका आधारमा दुई देशका नेताहरूबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति र हस्ताक्षर भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

२) नेपाल ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ विरुद्ध  

यसपटक जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ताइवानलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सम्भवतः संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल पहिलो पटक ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा उभिएको छ ।   “चीनको सरकार सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानुनी सरकार हो र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो भनी स्वीकार गर्दै नेपाली पक्ष ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपालले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ । यसअघिका भ्रमणहरुमा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले सामान्य रुपमा एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता मात्र दोहोर्‍याएको हुन्थ्यो । 

तर यसपटक भने ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्ध आफू रहेको नेपालले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सन् २०१९ अक्टोबर १२ देखि १३ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफङले नेपालको भ्रमण गर्दा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “नेपाली पक्षले ताइवान चिनियाँ भूभागको अविभाज्य हिस्सा भएको र तिब्बतको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको स्वीकार गर्दै एक चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढ संकल्प गरेको छ ।” 

यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ जुन १९ देखि २४ सम्म चीनको भ्रमण गर्दा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ताइवानको स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । “नेपाली पक्षले तिब्बत र ताइवान मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै एक चीन नीतिप्रति दृढ प्रतिवद्धता र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दृढता दोहोर्‍याएको छ,” सन् २०१८ मा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

३) बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिने 

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनले छिट्टै बेल्ट एण्ड रोड इनिर्सिटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मे १२ मा चीनको महत्वकांक्षी योजना बीआरआई सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बीआरआई अन्तर्गतको एउटा पनि परियोजना नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन । 

नेपालले बीआरआई अन्तर्गत निर्माण गर्न ९ वटा परियोजना छनोट गरेको भए पनि दुई देशबीच त्यसमा सहमति जुटेको छैन । संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन परामर्शलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । 

प्रतिवद्धता गरेअनुसार कार्यान्वयन योजना बने बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा परियोजना सुरु हुनेछन् । 

४) दुईवटा बन्दरगाह चाँडै खोलिने 

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र चीन नयाँ दुईवटा बन्दरगाह चाँडै खोल्न सहमत भएका छन् । नयाँ बन्दरगाहमा चेन्ताङ–किमाथाङ्का र रिवु–ओलाङचुङ्गोला रहेका छन् ।

  “दुवै पक्ष चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई चाँडै खोल्नका लागि सहमत भएका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । चिनियाँ पक्षले लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको नेपाली पक्षको सुविधालाई यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । चिनियाँ पक्षले योग्य परम्परागत चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू चाँडै पुनः खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

५) टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग/ क्रस–बोर्डर रेलवे

संयुक्त विज्ञप्तिमा यसपटक पनि टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग र क्रस–बोर्डर रेलवेलाई समेटिएको छ । 

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीको स्तरलाई उचाइमा पुर्‍याउने दाबी गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । दुवै पक्षले जिलोङ/केरुङ–काठमाडौं क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

यसकार्यलाई थप तिव्रता दिन चीन–नेपाल रेल वे सहयोग सम्बन्धी आठौं कार्य समितिको बैठक चाँडो योजना गर्नेमा दुर्व देश सहमत भएका छन् । चिनियाँ पक्ष नेपालका रेलवे कर्मचारीलार्य आवश्यक व्यवसायीक तालिम दिन सहयोग गर्न पनि तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

६) रसुवागढी–केरुङ २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण

नेपाल र चीन दुवै पक्षले ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष गरी जलविद्युत, सीमापार प्रसारण लाइन र सम्बद्ध सब–स्टेसनको निर्माण कार्यलाई बढावा दिनेमा सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।  

यसअन्तर्गत यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको हो । 

पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिनेछ । नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । 

चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । दुवै पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक बोलाएर चीन–नेपाल विद्युतीय ऊर्जा सहयोग योजनालाई अन्तिम रूप दिने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।

७) चीनबाट विद्युत् आयात 

नेपालको उत्तरी दुर्गम गाउँहरुमा रहेको विद्युतको आवश्यकता पूर्ति गर्न चीनबाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । 

विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट नेपालको उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न बिजुली आपूर्ति गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख छ । नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने चीनको भनाई छ । 

व्यावसायिक सर्तमा उपकरण वा प्रविधि उपलब्ध गराउने विषयमा विचार गर्न चीन सहमत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

८) कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी पार्क

संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार नेपाल र चीन कृषि क्षेत्रको सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त रुपमा कृषि औद्योगित प्रदर्शनी पार्क निर्माण गर्नेमा सहमत भएका छन् । 

प्रदर्शनी पार्क बनाउने स्थान छनोट र सहयोग प्रस्तावका विषयमा आवश्यक तयारीका विषयमा नेपालले काम गर्ने जनाइएको छ ।

९) भैंसीको मासु चीनमा निर्यात 

चीन नेपालबाट भैंसीको मासु आयात गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनको भन्सार सम्बन्धी सामान्य प्रशासन कार्यालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच उक्त सहमति भएको हो । नेपालबाट पकाएको भैंसीको मासु आयात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चीन तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने विश्वास नेपाल र चीनले व्यक्त गरेका छन् । 

१०) सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालमा पर्यटक पठाउन चीनले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । यसको लागि सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न दुर्व देश सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चीनमा आयोजना गरिने सांस्कृतिक र पर्यटन आदानप्रदान गतिविधिमा सहभागी हुन र चीनमा पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न चिनियाँ पक्षले विभिन्न तहमा नेपालको सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता चीनले जनाएको छ । 

थप चिनियाँ पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्न चीन सहमत भएको छ ।

११) चीनलाई उपहारस्वरुप एकजोडी एकसिंगे गैँडा

नेपालले चीनलाई उपहारस्वरुप एक जोडी एकसिंगे गैँडा दिनेछ । संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा उक्त सहमति भएको जनाइएको छ ।  

“नेपालले दुई देशबीचको दिगो मित्रताको प्रतीकको रुपमा चीनलाई नेपाल सरकार र जनताको तर्फबाट चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई उपहारस्वरुप एक जोडी एकसिंगे गैँडा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

१२) चिनियाँ भाषाका शिक्षक नेपाल पठाइने 

संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा शिक्षाको प्रवर्धनमा सघाउन तयार भएको जनाइएको छ । यसको लागि चीनले नेपालमा थप चिनियाँ भाषाको शिक्षा र स्वयंसेवकहरु पठाउन सहमत भएको छ । 

दुवै पक्षले नेपाल–चीन सांस्कृतिक आदानप्रदान र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि नेपालमा चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र, कन्फ्युसियस संस्थान र कन्फ्युसियस कक्षालाई निरन्तरता दिन सहमति जनाएका छन् । 

१३) ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभलाई नेपालको समर्थन 

चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)लाई नेपालले समर्थन गरेको छ । 

मंगलबार नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त कुरा समेटिएको छ । विज्ञप्तिमा जीडीआई भित्र सहभागी हुन नेपालले विचार गर्ने समेत उल्लेख छ । “नेपाली पक्षले चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)लाई समर्थन गर्दछ र जीडीआई समूहमा सामेल हुन विचार गर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जीडीआईमार्फत चीन नेपालसँग विकासको अनुभव अदानप्रदान गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।