काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयले जथाभावी तथा आफूखुसी शुल्क तोक्ने व्यवस्थामा अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई सम्बोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएअनुसार निजी लगानीका विद्यालयले शुल्क तोक्दा स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ वा नगरपालिकाले तोकेको सिमाभित्र बसेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्कसम्बन्धी कार्य गर्ने,” विधेयकमा लेखिएको छ ।