काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीको बयान आज सकिने भएको छ । सोमबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बयान सुरु भएको हो । बुधबारसम्म १३ प्रतिवादीको बयान सकिएको थियो । बाँकी पाँच प्रतिवादीको बयान आज सक्ने तयारी रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कोशलेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

सोमरबार शिवजी भट्टराई र रुद्रकुमार श्रेष्ठको बयान भएको थियो भने मंगलबार मीनबहादुर गुरुङ, कलाधर देउजा र बालकृष्ण श्रेष्ठको बयान भएको थियो । बुधबार घमनकुमार कार्की, गोपाल कार्की, बेदप्रकास पौडेल, युवराज पौडेल, नारायणराज मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद अर्याल र बाबुराजा महर्जनको बयान भएको हो । 

आजको बयानमा केशव तुलाधर, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, लोकहरि घिमिरेसहित छन् । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आइतबार ललितानिवास जग्गा नामसारीका क्रममा भएको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी छाप किर्ते प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा इजलास नम्बर–१३ न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा परेको छ । यो प्रकरणमा २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ । 

जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा ललितानिवासका तत्कालीन मालिक सुवर्णसमशेरका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् । पक्राउ परेका १८ बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ । 

सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह आइतबार साँझ रिहा भइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आरोपितलाई ५७ दिनसम्म थुनामा राखेर ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले ‘भूतप्रभावी’ कानुन लगाउन नमिल्ने भन्दै ‘सरकारी लिखत किर्ते’मा मात्र मुद्दा चलाएको छ । 

संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७०मा मात्र आएकाले त्यसअघिका घटनामा त्यो कानुन लगाउनु संविधान विपरीत हुने सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ । ललितानिवास क्याम्पको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईवीको अनुसन्धानले देखाएको छ । चार पूर्वमन्त्री, बहालवाला सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यलगायत व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई भने सीआईवीले बयान लिएर जानकारी दिने व्यक्तिको रूपमा मिसिलमा नाम राखेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले सरकारी वकिलले पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।