भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणले यतिबेला मूलधारका राजनीतिक दलको संरचनामै ‘हलचल’ ल्याइदिएको छ । पञ्चायतकालका ‘भ्रष्टाचारका घटना’ इतिहासमै सीमित भए । तर, लोकतन्त्र यताका घटनामा जनताले चासो लिएका कारण पनि पछिल्ला भ्रष्टाचार ‘ओझेल’ पर्न पाएनन् ।

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नाममा कानुन त बनाइन्छ । तर कानुनमै ‘खोट’ या ‘छिद्र’ राखेर वा गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ ।

अर्कातिर पछिल्ला सरकारहरु आफू जोगिन हरेक विषय मन्त्रिपरिषद्मै लगेर ‘नीतिगत निर्णय’ गर्ने र भ्रष्टाचारबाट बच्ने बाटो बनिदियो– २०५३ असोज ८ को एउटा फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको कानुन । सर्वाेच्च अदालतको उक्त फैसलाले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय बारे छानबिन नै हुन नसक्ने ठहर’ गरेको छ ।

उक्त फैसलामा भनिएको छ– ‘निर्वाचनको परिणामबाट सरकार निर्माण हुने भएकाले सरकार निर्माण गर्ने दलले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’को औचित्य सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०४७ अन्तर्गत सावैभौम जनताद्वारा सो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नुपर्ने स्वाभाविक देखिन्छ ।’

तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको औचित्य नभएमा सत्तामा रहेको दललाई जनमतद्वारा हटाउनुको विकल्प छैन, भनिएको छ । यही टेकोमा टेकेर आर्थिक कारोबारका विषयलाई नीतिगत निर्णयको आवरण दिएर भ्रष्टाचार गरिँदै आएको छ । 

आजभन्दा २७ वर्षअघिको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई ‘टेको’ मानी पछिल्ला सरकारले गर्दै आएका निर्णयका कारण भएका अनियमितताले मूलधारका राजनीतिक दलको ‘जग’ नै हल्लाइदिने गरी ‘भ्रष्टाचारका प्रकरण’ सतहमा आएका छन् । अर्कातिर यतिबेला ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचराधीन छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् खुलेलगत्तै ती विधेयकले प्राथमिकता पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रजातन्त्रयता कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन ‘नीतिगत निर्णय’को त्यान्द्रो समाएर गरिएका ठूला भ्रष्टाचार र त्यही भ्रष्टाचारको जालो चिर्न संसदमा पेस विधेयक तथा उक्त विधेयकमाथि हालिएको संशोधन प्रस्तावले पाउने प्राथमिकताभित्र नै ‘नेपालको संसदले भ्रष्टाचारको विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’ भन्ने प्रष्ट हुनेछ ।

चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड

विसं २०६६ चैत २९ र २०६७ बैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गाबारे नीतिगत निर्णय लियो । उक्त निर्णयकै आधारमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी’ले करिब २ महिना लगाएर ‘ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण’को अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्‍यो ।

तर, उक्त प्रतिवेदनले पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व भौतिक योजना राज्यमन्त्री संजय शाह, पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रविन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोलाई मात्र दोषी देख्यो । पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, १८ जना पूर्वसहसचिव सहित २३८ जना विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोडको दावीसहित कैद सजायको दाबी गरिँदा त्यही निर्णय लिँदाका मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने सरकारी साक्षीका रुपमा मात्र राखेर कसुरबाट उन्मुक्ति दिँदै राज्यले ‘पक्षधरता’ देखाउन पुग्यो ।

नीतिगत निर्णयका शृंखला निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी रहँदै २०७६ पुसमा यति होल्डिङ्स प्रा.लि.लाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा २५ वर्षका लागि विनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने निर्णय केपी शर्मा ओली सरकारले ग¥यो ।
त्यही सरकारले कोरोना महामारीको भयावह भएकै बखत ओम्नी नामक कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको योजनाअनुसार दिएको करोडौं रुपैयाँ अपचलनको किंवदन्ती बन्ने तर्खरमा छ ।

विसं २०७९ को अन्त्यतिर पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यकै संलग्नता पुष्टि भयो । उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

राज्यको करिब २० अर्ब खर्च भएको ‘क्यान्टोन्मेन्ट’ घोटाला प्रकरणको फाइल अख्तियारमा छ । गिरिबन्धु टी स्टेट, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, सर्वाेच्च अदालत भवन निर्माण प्रकरण जस्तै विषय थातीमा छन् । 

वाइडवडी, बुढीगण्डकी, सीसीटीभी, मधेसमा साइकल वितरणदेखि आयल निगम जग्गा खरिद तथा सुरक्षण मुद्रण जस्ता विषयसमेत छताछुल्ल भएर पनि छानबिनविनै अलपत्र छन् । सुन तस्करीमा ‘शक्तिशाली आयोग’ बनाउन राजी सरकार माथि उल्लेखित भ्रष्टाचारको छानबिनमा भने उदासीनता देखाउँदै आएकोे छैन । 

संसद्को परीक्षा  

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नै नलाग्ने गरी ऐन निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

अर्कातिर स्वार्थ बाँझिने गरी मन्त्री तथा अन्य नियुक्ति लिने र त्यसैको आडमा नीतिगतरुपमै भ्रष्टचार गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । तसर्थ, ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी संघीय कानुनसमेत नभएकाले यो विषयको कानुन निर्माणमा समेत जोड दिनु ढिलो भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानका लागि समेत संसद्ले ‘संसद् मातहत’ रहने गरी ‘अनुसन्धान आयोग’ गठन गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । जसको अनुसन्धानले अख्तियारलाई समेत मद्दत पुग्नेछ । त्यसअतिरिक्त दबाब, प्रभावका कारण अनुसन्धान गर्न नचाहेका र अनुसन्धानपछि तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी तामेली राख्न खोजेका विषयमा पनि निगरानी हुनेछ ।

त्यसअतिरिक्त निजामती सेवाकै कर्मचारी लिएर अनुसन्धान गरिँदा आफूभन्दा माथिल्लो पदीय हैसियतका व्यक्तिको समेत अनुसन्धान गरिनुपर्ने भएकाले त्यस्तो अनुसन्धान प्रभावकारी नहुन सक्छ । 

संसद्मा विचाराधीन विधेयक भएकाले यतिबेला परीक्षामा सिंगो संसद् नै छ । त्यसअतिरिक्त विधेयकमा ‘हदम्याद’ प्रावधान राखेको छ जुन विवादास्पद छ । भ्रष्टाचारीका हकमा हदम्याद राखिनु उचित होइन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको परिच्छेद ४ को भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दफा २ मा भनिएको छ– दफा २ मा लेखिएदेखि बाहेक भ्रष्टचारका सम्बन्धमा सो कार्य भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन । 

यसरी ‘कुत्सित’ उद्देश्य राखेर प्रचलनमा ल्याइएको विधेयकमा संशोधन हुन जरुरी छ । सरकारका अनेकौं अनुचित उद्देश्य हुन सक्छ जनप्रतिनिधिले यसमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद गगनकुमार थापाले २०८० बैशाख ९ गते ५ पृष्ठ लामो भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेर संशोधन माग गरेको देखिन्छ । सांसद थापाले संशोधन प्रस्तावमा नीतिगत निर्णय भनी आयोगले अनुसन्धाको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखेका घटनालाई यस ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले अनुसन्धान गर्न÷गराउन वा निज उपर मुद्दा चलाउन सक्नेछ भन्ने वाक्यांश राख्न संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ । 

उक्त प्रस्तावमा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने अन्य दल वा व्यक्तिले भने ‘न त संशोधन प्रस्ताव, न त उक्त प्रस्तावका बारे’ नै केही भेउ पाएको देखिन्छ ।

अख्तियार तथा संवैधानिक निकाय जस्ता निकायमा गरिने नियुक्तिमा समेत मापदण्ड जरुरी छ । विषय विज्ञको सूचीबेगरै ‘नेताका खल्ती’बाट आयोगलगायत संवैधानिक तथा न्यायालयमा न्यायाधीश समेतको नियुक्तिको परम्परा आश्चर्यजनक रुपमा कायमै छ । 

योग्यता, क्षमता र विषयविज्ञताका आधारमा ‘रोस्टर’ तयार गरी नियुक्ती गरिदाँ मात्र जनविश्वास बढ्ने हो । भ्रष्टाचारजस्तो विषय आज राजनीतिक तहमा पेचिलो मुद्दाको रुपमा अगाडि आएको छ । प्रजातन्त्रयताकै भ्रष्टाचारका चर्चित प्रकरणकै कारण मूलधारका राजनीतिक दलका उपल्लो तहमा नेताको बदनामीसमेत चरममा छ । त्यही मूलधारका दलका नेताको बदनामीकै जगमा केही नयाँ दलको समेत उदय भएको छ ।

यो अवस्थामा मूलधारका दलका नेताले आफूलाई जनताबीच टिकाई राख्न पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा आफूलाई कहाँनेर उभ्याउने छन् भन्ने सबाल उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हकमा समेत महत्वपूर्ण छ ।

यती, ओम्नी, वाइडवडी, नक्कली शरणार्थी, सुनकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, नक्कली भ्याटबील, क्यान्टोन्मेन्ट प्रकरण, बूढीगण्डकीजस्ता प्रकरण  पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने घटना हुन् । 

बेलाबखत चर्चामा रहने र सेलाउने गरेका यस्ता प्रकरण राजनीतिक सतहमा धेरै देखिए । तर, यसपटक सुन प्रकरणले भने लामौ समय संसद् अवरुद्ध समेत गर्‍यो र उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गरिने सरकारी प्रतिवद्धतासहित संसद खुलेको छ । 

राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेताहरु ठूलाठूला भाषण गर्ने तर भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिनासाथ उच्चस्तरीय बैठक बसी सहमति गरी हाल्ने अनौठो परम्परा छ । 

त्यसकै सिको स्वरुप ‘सुन प्रकरण’ पनि मिलिभगतमै नटुंगिएला भनी हाल्न सकिन्न । नेकपा (एमाले)ले सुन प्रकरण लगायत माथि उल्लेखित चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन आयोगको माग राखेको भए अझै उसको राजनीतिक उचाइ बढ्ने थियो । तर, आफैँ पनि फसिने डरले उसले संसद्मा सुन प्रकरणमात्र उचाल्यो । 

तथापि, यी ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको सेरोफेरोमा संसद्मा पेस भ्रष्टाचार निर्वारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दुवैको ‘ऐन संशोधन’मा मात्र संसद् दरिलो रुपमा उभिन सक्यो भने पनि कम्तीमा ‘नीतिगत’को त्यान्द्रो समाएर गरिने भ्रष्टाचारमा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

अन्यथा, हिजोको झैँ कानुन निर्माणमा समेत ‘छिद्र’ राखेर कर्मचारीले ‘कानुन मस्यौदा’ गर्ने र निरीह भई संसद्ले ‘ल्याप्चे’ लगाइदिने परम्पराले न त भ्रष्टाचार नै न्यून हुनेछ न त आवधिक निर्वाचनमा मूलधारका दलको अस्तित्व नै बच्नेछ ! त्यस अवस्थामा दुवैको नाश अवश्यंभावी छ ।