काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । आइतबार १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले आफूले त्यस्तो कार्य नगरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएयता सूचनाको हकका बारेमा धेरै काम गरेको उल्लेख गरे ।

“म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी र सूचना आयोगसम्बन्धी मैले के गरेँ ? वर्गीकरणसम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ ? लाल आयोगको प्रतिवदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ, म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहारजस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको उनले औँल्याए ।

उनले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’को अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।

राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभइ दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम–कारबाहीमा परेको उनको भनाइ छ ।