काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको चार महिनामा ९३७ जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिएका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजागारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् ।  

टेलिमेडीसिन सेवा लिनेहरूमा सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट २७५ जना छन् । त्यसैगरी साउदी अरेबियाबाट २२७ जना, यूएईबाट ९७, कुवेतबाट ७१, कतारबाट १०४, जापानबाट १९, कोरियाबाट ५७, पोर्चुगलबाट ११, रोमानियाबाट ११ र अन्य मुलुकबाट ६५ गरी जम्मा ९३७ जनाले सेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी मेडिसिनमा ३१२, सर्जरीमा १७२ र अर्थोपेडिकमा १३२ जनाले सेवा लिएका छन् । बोर्डले गत आर्थिक वर्षको चैत महिनाबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले पाइलट टेस्टको रूपमा बोर्डले सुरु गरेको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिए ।

उनले तत्कालका लागि एकजना चिकित्सक र दुईजना स्टाफ नर्स कुनै समयमा पनि उपलब्ध हुनेगरी सुरु गरिएको सेवा प्रभावकारी देखिएपछि विस्तार गर्दै लैजाने सोचमा बोर्ड रहेको पनि बताए ।

उनले भने, "हामीले पाइलट टेस्टको रूपमा गत आर्थिक वर्षको चार महिनामा ९ सय जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिएका छन् ।  १६ वटा देशबाट सेवा लिनुभयो । हामीले वीर अस्पतालसँग सहकार्य गरेर टेलिमेडिसिनको सेवा सुरु गरेका छौँ । केही समस्या प¥यो भने डाक्टर साथीहरूले अन्य विशेषज्ञ डाक्टरको समय लिएर सेवा दिने गर्नुभएको छ । जुन देशबाट फोन गरेपछि हुन्छ । हामीले कल सेन्टर र टेलिमेडिसिनको फोन उपलब्ध गराएका छौँ । जुन देशमा जाने हो त्यहाँका कानुनका कुरा बाटो काट्ने लगायत विषयमा पूर्व अभिमुखीकरण तालिम भनेर सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र ती जानकारी दिने गरेका छौँ ।"

बोर्डले श्रमका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजिको सन्र्दभमा भने खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । विशेष गरेर श्रमसम्बन्धी दुई देशबीच हुनुपर्ने सम्झौता नभएका कारण बोर्डलाई त्यसतर्फ काम गर्न अपm्ठ्यारो भएको कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले जानकारी दिए ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत उद्धारको रकम समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

बोर्डले अहिले श्रमसम्बन्धी कानुनी कागजात अद्यावधी रहेका कामदारको मृत्यु भएमा सात लाख रुपैयाँ र कागजात अद्यावधी नभएका तथा अवैधानिक ढंगले बसेका कामदारको मृत्यु भएमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बोर्डले लिने शुल्क र राहत रकम दुवै बढाउने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।