काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्ले संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था कुल्चिएको आरोप लगाएको छ । न्यायालय सुधारको अभियानमा बाँकी काम पनि अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको बारले संवैधानिक परिषद्ले संविधान नै कुल्चिएको बताएको हो ।

जवाफमा कार्कीले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, नयाँ प्रणाली बनाउनेसहितका विषयको छफलमा आफू पदमा रहँदा भाग लिन नमिल्ने उनले बताए । 

“संवैधानिक परिषद्ले संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था नै कुल्चिएको छ । प्रधनन्यायाधीशले अवकाश पाउनु एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पालना भएको छैन,” बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, “प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्यकाल अब चार दिन मात्र बाँकी छ । तर, अर्को प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस समेत भएको छैन ।” 

“संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने छ,” संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा भनिएको छ । 

प्रधानन्याधीशको अवकाश हुँदा यही साउन २० गतेदेखि सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश खाली हुँदै छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । 

बारले उठाएको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अहिले नियुक्ति सिफारिसमा भएको ढिलाइबारे आफू जानकार नभएको बताए । संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा भए पनि आफूलाई अध्यक्षले बैठकमा नबोलाएको र ढिलाइ हुनुको कारणबारे पनि आफू जानकार नभएको बताए । 

“केही दिनअघि मुख्यमसचिव भेट्न आउनुभएको थियो । उहाँलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक किन बस्न सकेन भनेर सोध्दा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेकाले हो । फर्किएलगत्तै बस्छ भन्नुभएको थियो,” कार्कीले भने, “संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा बैठकमा गएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो । तर, बैठक नै नबोलाइएकाले सोधी खोजी भएन ।”

उनले यति भनेर आफू नेतृत्वको न्यायालयका विकृति अध्ययन तथा सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने समितिले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाका विषयमा प्रश्न उठाएको बताए ।

“म पदमा भएकाले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपरिषद्को संरचना कस्तो हुन्छ भनेर भन्न त नमिल्ला । तर, यति भन्छु यी संचना र सिफारिसको प्रणाली फेर्नैपर्छ,” प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “कस्तो बनाउने, कसरी फेर्नेसहितका ‘एकेडेमिक’ विषयमा छलफल गर्न अवकाशपछि भने म स्वतन्त्र हुने छु ।”

उनले न्याय परिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि आवश्यक सबै काम भइसकेपनि बैठक नै बस्न नसकेका कारण सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका नियुक्ति पनि हुन नसकेको बताए । अघिल्लो प्रधानन्यायाधीश महाभियोगका विषयमा निर्णय नहुँदै अवकाश पाएको भन्दै आफू आएपछि अनेक समस्याले बैठक बस्न नसकेको बताए । 

“मैले कामु जिम्मेवारी पाउँदा चुनावको तयारी हुँदै थियो । त्यतिबेलाका कानुनमन्त्री चुनावतिर लाग्नुभयो । चुनावपछि सरकार गठनसहितका अन्य विषयमा चासो मोडियो । त्यसपछि कानुनमन्त्री नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भयो,” कार्कीले भने, “त्यसपछि पनि बैठक बस्न नसक्दा निर्णयका लागि भएका तयारीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।” 

त्यसक्रममा सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको 'वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रहँदासम्म निर्णय रोक्नका लागि न्याय परिषद्को बैठक नराखिएको भनिँदै छ नि ?' भन्ने प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यो आफूले जवाफ दिन नसक्ने प्रश्न भएको बताए । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसक्रममा सरकारले करारका कर्मचारीलाई गत वर्ष बढेको तलबसमेत खुवाउन नसकेको भन्दै आईटीमा करारका कर्मचारी रहेको र उनीहरूलाई उत्साहित बनाएर काम लगाउन नसकेको गुनासो सुनाएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बढेको तलब खुवाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।