काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट ३१ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा कर्मचारी कटौतीको विषय चर्किँदा पत्रिका विवतरणमा अवरोध पुगेको छ । कर्मचारी कटौतीको निर्णयपछि उक्त संस्थामा विगत ५० दिनदेखि विरोधका कार्यक्रम छिटफुट हुँदै आए पनि आइतबार र सोमबार दुई दिन निकै कम ग्राहकका घरमा मात्रै पत्रिका पुग्यो ।

कारण थियो– वितरण विभागका कर्मचारीको अवरोध र आन्दोलन । उनीहरुले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट कान्तिपुर र द काठमाडौं पोस्ट पत्रिका उठाएर केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीको प्रांगणमा ल्याएर थुपारिदिएकाछन् ।

आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरुको चेतावनी छ ।

कसरी सुरु भयो आन्दोलन ?

करिब तीन महिनादेखि कान्तिपुरमा तलब नियमित छैन । जेठ महिनाको तलब असार मसान्तमामात्रै दिइएको थियो त्यो पनि केही कर्मचारीले मात्र पाए । केहीले अझै पनि जेठ महिनाको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

“पछिल्ला महिना हामीले नियमित तलब पाएका छैनौँ, कार्यालयमा पनि लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । अब हामी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन,” एक पत्रकारले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जाने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला २०७८–०७९ को आर्थिक विवरणअनुसार ३५ करोडभन्दा बढी घाटामा रहेको बताउँदै प्रकाशकले खर्च कटौती अभियान सुरु गरे ।

त्यसमा स्थायी बाहेकका सबै कर्मचारी कटौतीको तयारी गरियो । स्रोतका अनुसार वितरण विभागका धेरै र अरु ३३ प्रतिशत कर्मचारी कटौती पब्लिकेसन्सले थाल्यो । पब्लिकेसन्सले केही महिनाअघि निश्चित महिनाको तलब लिएर स्वेच्छिक अवकासको योजना ल्याएको थियो ।

त्यसबेला २५ जना कर्मचारीले बिदा लिएका थिए । त्यसपछि पनि आवश्यक संख्यामा कर्मचारीले छाड्न नमानेपछि प्रशासनले असार मसान्तमा ‘रिन्यू’ गर्नुपर्ने कर्मचारीको नवीकरण नगरेर बिदा गर्ने निर्णय लियो ।

साउन सुरु हुनासाथ कम्पनीले ४० कर्मचारीलाई करार अवधि सकिएको भन्दै पत्र थमाइदियो ।

“उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईँलाई यस पब्लिकेसन्समा मिति २०७८/०५/०१ देखि मिति २०७९ श्रावण मसान्तसम्मका निमित्त वितरक वाहक पद(पार्ट टाइमर) मा समयगत रोजगारीमा नियुक्त गरिएकोमा तपाइँको करार मिति २०७९ श्रावण मसान्तमा समाप्त भई तपाइँको रोजगारीलाई २०८० अषाढ मसान्तसम्म निरन्तरता दिइएकोमा तपाईँको करार सेवा उप्रान्त थप नगरिने भएको हुँदा तपाइँको यस प्रतिष्ठानमा रोजगारी समाप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,” मानव संशासन विभागका प्रमुख परमानन्द खनालले करार सेवा अन्त्य गरिएको बारेमा थमाइदिएको पत्रमा उल्लेख छ, “तपाइँसाथ भएको कम्पनीको सामग्री तथा उपकरण जिन्सी इत्यादीहरु यस पत्र प्राप्त भएको तीन (३) दिनभित्र कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी आफ्नो हिसाब किताब फरफारक गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।”

तस्बिर : जन्मदेव जैसीको फेसबुकबाट 

४० कर्मचारीले यस्तो पत्र प्राप्त गरेपछि आन्दोलन थप चर्किएको हो । त्यसपछि वितरण विभागका कर्मचारीले शनिबार पत्रिकाभित्र एक अपील राख्दै पर्चा पनि बाँडे । उनीहरुले कान्तिपुरमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्दै जानु दुर्भाग्य भएको’ भन्दै दबाबमा सहयोगको अपील गरेका छन् ।

त्यसअघि पब्लिकेसन्समा सक्रिय विभिन्न चार संघ-संगठनले सात बुँदे माग अघि सारेका थिए । मागमा कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक २४ हजार ३७५ कायम हुनुपर्नेसहितका सात बुँदा रहेका छन् ।

यस्ता छन् सातबुँदे माग 
 

आन्दोलनमा उत्रिएका श्रमिकले शनिबार कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाको निवास घेराउ गरेका छन् । यता कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले आफ्ना प्रकाशनहरूको वितरणमा भएको अवरोधले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार खोसिएको बताएको छ । 

पब्लिकेसन्सको प्रतिराेध

‘कान्तिपुर दैनिक’ र ‘द काठमाडौं पोस्ट दैनिक’ को वितरणमा कर्मचारीले अवरोध गरेपछि पब्लिकेसन्सले सूचना पाउने नागरिकको अधिकार खण्डित भएको बताएको छ । 

कान्तिपुर संघर्ष समितिले आइतबार दुवै दैनिकको वितरण रोकेपछि पब्लिकेशन्सले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । पब्लिकेसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महेश स्वाँरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदम संविधानमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने, बीच बाटोमा अवरोध खडा गरी नियन्त्रणमा लिएर पत्रिका फालिदिनेजस्ता काम भएको बताएका छन् । 

“आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्ने श्रमिक तथा व्यवस्थापनका अधिकारीहरूमाथि गाली बेइज्जती गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स कठोर कानुनी कदमको प्रक्रियामा छ । त्यस्ता व्यक्ति संस्थाभित्र वा बाहिरका जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाइनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कुनै पनि बहानामा सञ्चार प्रवाह अवरुद्ध गर्न नपाइने संवैधानिक प्रबन्धलाई चुनौती दिने काम कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मात्रै चिन्ताको विषय नभएर नेपाली प्रेस जगत, नागरिक समाज, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल र समग्रमा नेपाली जनताको पनि सरोकारको विषय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगतमा परेको प्रभाव आफूमा पनि परेको पब्लिकेसन्सले उल्लेख गरेको छ ।  केही वर्षयता पब्लिकेसन्स निरन्तर आर्थिक घाटामा रहेको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारिएको छ । 

कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको पब्लिकेसन्सको विज्ञप्तिमा करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागु हुने पनि जनाएको छ । 

यता कान्तिपुर संघर्ष समितिले आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । आन्दोलनमा साथ दिइरहेका श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले आफूहरु अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको र श्रमजीवीलाई कानुनअनुसारको व्यवहार गर्नमात्रै आग्रह गरेको बताए ।

“हामीले जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेका होइनौँ,” उनले भने, “भोको पेटमा पत्रिका वितरण गर्न नसेकेको मात्रै हो ।”

उनका अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा माग पूरा नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने योजना छ । “अहिलेसम्म हामीले कुनै कुरामा अवरोध गरेका छैनौँ,” उनले भने , “आन्दोलनसँगै हामी वार्तामा पनि बस्न तयार छौँ भनेका छौँ तर सुनुवाई भएन भने यो भन्दा कडा आन्दोलनको विकल्प छैन ।”

कान्तिपुर स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अहिले वितरण विभागमा कर्मचारी कटौती गरिएको छ भने पत्रकारहरुको संख्या पनि घटाउने तयारी छ । “अहिले विभिन्न जिल्लामा रहेका केही पत्रकारलाई स्ट्रेन्जर गराइएको छ,” स्रोतले भन्यो, “१० जना जिल्ला संवाददाताको सरुवा गरिएको छ । उपत्यकाभित्र रहेका केही पत्रकारलाई अवकास दिने तयारी छ ।”

स्रोतका अनुसार ३८ जना पत्रकारलाई बिदा गर्ने तयारी कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले गरेको छ ।