काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक एक वर्षपछि बस्दै छ । जहाँ नेतृत्वले सदस्यहरूका 'कडा प्रश्न'को सामना गर्नुपर्ने छ । कांग्रेस महानमन्त्रीद्वयले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, अबको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई नै प्रश्नको कठघरामा उभ्याउने तयारी गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वयको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउने तयारी गरेको हो । सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरूले महामन्त्रीद्वयकै कारण पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सुदूरपश्चिम कांग्रेसका सभापति वीरबहादुर बलायर बैठकमा पार्टी सभापति र महामन्त्रीको कार्यशैलीसहित समग्र विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने बताउँछन् ।
“पार्टी राम्ररी सञ्चालनका लागि जिम्मेवार सबै पक्ष र विषयहरूमा गहिरो बहस बैठकमा हुन्छ,” बलायरले बाह्रखरीसँग भने ।
तर, सभापतिको बचाउका लागि महामन्त्रीको विरोध भने गर्न नलागिएको संस्थापन पक्षको तर्क छ । पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउन महामन्त्रीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको संस्थापन निकट केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । सभापतिलाई विधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन छाडेर दुवै महामन्त्री लोकप्रियतामा लागेको देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यको आरोप छ ।
विशेष गरेर केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाउने, उपनिर्वाचनको नेतृत्व गरे पनि दलको उमेदवारलाई विजय गराउन नसक्नु, संसदीय दलको चुनाव हारे पनि दलको नेता फेर्छु भन्दै हिँड्नेसहितका विषयमा संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट छ । पार्टीबाट युवा र कार्यकर्ता पलायन भइरहँदा तथा भ्रातृ संस्था तथा विभागहरू गठन नहुँदा पनि महामन्त्रीद्वयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको जस्ता प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । त्यसका लागि सामूहिक रूपमै तयारी भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ ।
“कुरा उठाउनैपर्ने भयो । पार्टी सुस्त भयो भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बोलेका छन् । पार्टी र विधान चलाउने काम उहाँहरूको पनि हो नि,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “स्टन्ट मात्र गर्नुहुन्छ उहाँहरू । फेसबुकमा लेखेर मात्रै पार्टी चल्दैन भन्दिने हो । गनगन गर्ने मात्र हो भने किन महामन्त्री भएको भनेर कुरा उठाउने हो ।”
पार्टी विधानको धारा २७ ले महामन्त्रीहरूलाई १२ वटा अधिकार दिएको छ । जमध्ये पार्टी कार्यालय नै महामन्त्रीको मातहत रहने र त्यसको रेखदेख र सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीद्वयको हो । यस्तै, पार्टी केन्द्रीय समितिहरूले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने, दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी दिने, पार्टी सदस्यताबारे धारा ४ को उपधारा ९ बमोजिमको काम महामन्त्रीको गर्नुपर्छ ।
सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सभापतिसहित कार्यकारी भूमिकामा रहेका सबै नेताहरूमाति बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । पार्टी गतिशील नसक्नुमा सबै पदाधिकारी उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । पदाधिकारी नै आरोपप्रत्यारोप उत्रिएका छन् । झट्ट हेर्दा केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिमाथि प्रहार हुने देखिए पनि बैठक सुश्र भएपछि 'ब्याकफायर' महामन्त्रीलाई उनको दाबी छ ।
“बाहिर पार्टी चलेन, यो भएन त्यो भएन भनेर केही पदाधिकारी साथीहरू हिँड्नुभएको छ । यो भन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिले बैठकले दिएको जिम्मेवारी पदाधीकारीहरूले के कति पूरा गर्नुभयो भनेर बताउनुपर्छ,” विश्वकर्माले भने, “भ्रातृ संस्था किन गठन भएन भन्नेबारे सभापतिले स्वाभाविक उत्तर दिनुहोला । त्यसमा जवाफ त उहाँहरूले दिनुपर्छ । उपनिर्वाचनमा लिएको जिम्मेवारीको विषयमा जवाफ दिनुपर्छ ।”
सभापति देउवाले पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउन नसकेको आरोप महामन्त्रीद्वयले लगाउँदै आएका छन् । देउवाकै कारण पार्टी असफल भएको निष्कर्ष निकालेका महामन्त्री नेतृत्व फेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसमा संस्थापन पक्षका नेताहरूको स्पष्ट विमति छ ।
“१२औँ महाधिवेशनपछि हामी सभापतीय प्रणालीबाट हटेर सहमतीय प्रणालीबाट अघि बढेका छौँ । सोही अनुसार हालसम्म बैठकहरूमा शेरबहादुर देउवाले एकल बहुमतबाट गराउनुभएको छैन । ढिलो निर्णय भए पनि सर्वसम्मत भएको छ,” विश्वकर्माले थपे, “सभापतिलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ होला नि । सभापतिलाई सहयोग नगरेर बाहिर प्रतिक्रिया दिने जस्ता काम गर्नेहरू साथीहरूप्रति नै प्रश्न फर्किन्छ ।”
विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्छ । तर, एक वर्षसम्म बैठक बस्न सकेन ।
पार्टीमा मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा भएको छैन । गठबन्धन गर्दा भएको नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्न कांग्रेसले अग्रसरता नै देखाएको छैन । पार्टीले विधानसम्मत केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । भ्रातृ शुभेच्छुक संस्थाको अवस्था बेहाल छ । तदर्थ समिति बनाउने र अधिवेशन गराउने बाटो पार्टीले अघि बढाएको छैन ।
विधानसम्मत ६ महिनामा गठन हुनुपर्ने २७ मध्ये एउटा प्रचार विभाग मात्र गठन भएको छ । निर्वाचनको समयमा अनुशासन उल्लंघन गरेको गुनासा र कारबाही सिफारिस भएर नामहरू आएका छन् । अनुशासन समितिमा आनन्द ढुंगाना भए पनि त्यो समितिले पूर्णता पाएको छैन । जसमा सभापति पार्टीका सबै पदाधिकारी उत्तिकै दोषी रहेको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर बताउँछन् ।
उनी बैठकबाट विधान कार्यान्वयनका लागि संकल्पसहितको निर्णय गराइने बताउँछन् । “मेजर कुरा विधान कार्यान्वयनको विषय उठाइन्छ । नीति महाधिवेशनको मिति पनि हामी तय गर्छौं,” महरले भने, “पार्टीको पदाधिकारीले बाहिर बोल्ने कि बैठकमा बोल्ने कि एउटै कुरा बोल्ने कि धेरै कुरा बोल्ने ? कति बोल्ने र त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने ? केन्द्रीय कार्यालयलाई अफिस बनाउने कि ठाउँ ठाउँमा बसेर बोलिरहने भन्ने विषय सबै उठ्छ ।”
कांग्रेसमा समस्या नै विधान कार्यान्वयनलाई लिएर छ । पार्टी सभापति र नेतृत्वमा बसेका कसैले पनि विधान कार्यान्वनलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै, पार्टी सरकारमा रहँदा जनमतको सम्मान नभएको, जनप्रतिनिधिहरू पार्टी र जनता प्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तोक्ने सम्भावना छ ।