काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तयगर्न लागिएको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा आइतबार मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले ऊर्जा विकास दशक वा जस्तै नाममा १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी सुरु गरिसकेको पनि बताए ।
इप्पानले भने ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत् ऐन संसदबाट पारित गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दाबढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन, बाढीले क्षति गरेको आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग माग गरेका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिइने बताएका थिए ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संसोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए ।
उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारणलाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको भन्दै सरकारले नै यति महँगो मूल्य लिए निजी जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीले स्पष्ट पारे ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संशोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन् जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए ।
