नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकामा पर्ने मेरो गाउँ हरेक वर्ष बाढीले डुबानमा पर्छ र जंगली जनावरले मानव र बालीको क्षति उत्तिकै गर्छ । नयाँ संविधान घोषणापछि पाँच वर्षको कार्यकालमा संघीय सरकारले करिब दुई किलोमिटर तटबन्ध गरिदियो र स्थानीय सरकारले बाली जोगाउन तारबार तथा बाटो निर्माण गरिदियो ।

प्रदेशले भने ‘मुख्यमन्त्री कृषि अनुदान’को स्टिकर टाँसेर चार हजारमा मौरीको घार (बाकस) बेच्यो । ‘बाढीबाट गाउँलाई जोगाइदिनुस्’ भनेर म आफैँले मुख्यमन्त्रीलाई दुईपटक भेटेँ। पहिलो भेटमा ८ करोड जति बजेट हाल्ने आश्वासन दिए । अर्को भेटमा भने मुख्यमन्त्रीले ‘म आफैँ जोगिने कि नजोगिने भन्ने छ’ भनेर उल्टै गुनासो पोखे । हुन पनि प्रदेश सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम भूकम्पको परकम्पनजस्तै छ । बाढी गाउँमा पस्नासाथ विभिन्न तहका नेता आउँछन् आश्वासन र चाउचाउ (राहत) बोकेर । सँगसँगै प्रजिअ र सुरक्षाप्रमुख पनि आउँछन् । प्रायः सेल्फी लिएपछि हिँड्छन् र अर्को वर्ष फेरि सेल्फी लिन आइपुग्छन् । यो मैले देखे भोगेको कुरा हो । बितेका पाँच वर्षमा गाउँमा प्रदेश सरकारको अनुपस्थिति हेर्दा लाग्छ - नेपालमा स्थानीय र संघीय सरकार भए पुग्छ । प्रदेश भएपनि प्रादेशिक सरकार आर्थिक भारमात्र हो ।

विगत तीन दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी तीनै दललाई जनताले बहुमत दिएर हेरे । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जननिर्वाचित सरकार फालेर एकछत्र शासन गरे । शक्तिमा हुँदा राजासहित सबैले अधिनायकवादी शैली अपनाएकै हुन् । विपक्षीको अवहेलना गरेकै हुन्, वाक् स्वतन्त्रता धरापमा पारेकै हुन्, अल्पमतमाथि निर्मम पनि भएकै हुन् र स्वार्थमा मध्यावधि गरेर देशलाई आर्थिक बोझ लादेकै हुन् । राजाको शासनकाल भने निकै कडा थियो । राजाले देशलाई सञ्चारविहिन बनाएर मिडियामा बन्दुकधारी सेना राखेरै पत्रिका सम्पादनसमेत गरे बिरोध आलोचना दवाउन । अझै डरलाग्दो पक्ष त यि सबैले आफू जोगिन संवैधानिक निकाय तथा उपल्लो तहमा आआफ्नालाई नियुक्ति दिएर संविधान मिच्ने कार्यसमेत गरे र नीतिगत भ्रष्टाचार फस्टाएको त सर्वविदितै छ ।

तीस वर्षमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेन । नेतृत्वमा जवाफदेहीको कमी, सत्तालोलुपता, नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनतामा निरक्षरता, गरिबीका कारण देशमा बहुमतको सरकार टिक्न सकेन । एकले अर्कोलाई भ्रष्ट र अक्षम देखाइ देखाइ राज गरे । आमनागरिकको समय निर्वाचनको लाइन र मतगणनामा बित्यो ।

अहिले संसद्को तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् । गत महिना एक भेटमा मैले उनलाई भनेको थिएँ - ‘पछिल्लो सरकार गठनमा तपाईंको भूमिका पाको देखियो’। उनले ‘धन्यवाद’ भने । उनको पाको भूमिका यस अर्थमा कि उनले यो गठबन्धन् सरकार दिर्घकालिन् बनाउन शिर्ष तह मात्र नभइ गगन थापालगायतका तहसम्म वार्ता र सम्झौता गरेका छन् । नेपालले अब अस्थिरताको राजनीति झेल्न सक्दैन र यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्नेछ भन्ने विश्वास गरौं । यसपालीको निर्वाचन गणितले दाहाललाई ‘किङ्गमेकर’ बनायो । उनले यो बुझेका छन् । उनी एमालेसित मिलेको भएपनि लामो अवधिका लागि प्रधानमन्त्री हुन सक्थे । तर, केपी ओलीलाई छोडी शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालसित हात मिलाए । तीनै नेतासँग लामो समय उठबस गरेका दाहालले यसपाली ओलीलाई विश्वास गर्न सकेनन् ।

पछिल्लो भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमार्फत एक हदसम्म दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘हिरो’ देखिएका छन् । अहिले सत्ता हाँकेको मौकामा कुनै ठोस ‘डेलिभरी’ दिन सकिएन भने आफ्नो राजनीतिक भविष्यको अधोगति यिनलाई थाहा छ । नेताहरूमध्ये दाहाल उहिलेदेखि नै ‘आर्टिकुलेट’ हुन् । शिक्षक न परे । उनि कसले के खोजेका हुन्छन् बुझ्न र खुल्नमा प्रखर छन् । मेरो लागि भने दाहाल हत्याहिंसामार्फत मूलधार राजनीति प्रवेशको अवसरप्राप्त ‘प्रचण्ड’ हुन् ।

हिंसात्मक द्वन्द्वमा पाँच हजार मृत्युको जिम्मा त उनी आफैंले लिएका छन् । जबसम्म उनी त्यसको छानबिन प्रक्रियामा जाँदैनन् या पीडित परिवारले माफी दिँदैनन् तबसम्म राजनेता हुन सक्दैनन् । ढिलोचाँडो दण्डहीनताको अन्त्य हुनैपर्छ । द्वन्द्वकालका दोषिमाथि कस्तो छानबिन होला, कारबाही होला वा नहोला त्यो न्यायिक बहसले निर्क्योल गर्छ ।

तर, जिम्मा नै लिएपछि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश त गर्नुपर्यो नि । हुन त यिनी विगतको हिंसात्मक द्वन्द्व बिर्साउन माओवाद शब्द नै निमिट्यान्न पार्नसमेत लागे । दलको नामै परिवर्तन गरे पनि सर्वोच्चले फेरि थमाइदियो । हिंसाको ‘ट्याग’ माओवादमा झुण्डिएको छैन, ‘प्रचण्ड’ बाबुराममा झुण्डिएको छ । त्यो बुझुन् । माओवाद बिलाए पनि ‘ट्याग’ रहिरहन्छ । विगतको हिंसा पीडितको मनमस्तिष्कबाट तबसम्म हट्दैन जबसम्म दोषी निष्पक्ष सत्य निरुपण तथा छानविन प्रकृयामा जाँदैनन् । तरपनि संवैधानिक विधिअनुसार जननिर्वाचित संसद्को हैसियतमा प्रतिनिधि सभाले चयन गरेको हुनाले उनलाई देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री त मान्नै पर्यो ।

खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भए यो सदन सरकार ढाल्ने राजनीतिमै व्यस्त रहन्छ र मध्यावधिको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । ‘म नभए तँ पनि हुन्नस्’ भन्ने उनको विचार झल्कियो दुईतिहाइका मालिक छँदा । ओलीको पछिल्लो कार्यशैली र दम्भले उनीमाथि भरपर्ने अवस्था उनैले तुहाएका हुन् । राजनेताको बोलीवचन शालीन, परिपक्व र विश्वसनीय हुनुपर्छ । छुद्र, अव्यावहारिक र दम्भी हुनुहुँदैन । एमालेमा ओलीको विकल्प परिकल्पना पनि हुनसकेको छैन । ओली नभए एमालेलाई चौथो दल हुन पनि हम्मे हुन्छ । अधिनायकवादमा ‘कमाण्डर’को कार्यसम्पादनमाथि विश्लेषण बहस हुँदैन र हुन पनि दिइँदैन ।

शेरबहादुर देउवा भने नबोलीकनै आफू जित्छन् काँग्रेसलाई हराएर भएपनि । बहसमा जाने क्षमता छैन । झिनामसिना आलोचनामा अलमलिन्नन्, जाइलाग्दैनन् । सत्तोसराप गर्दैनन् । उनको ठूलो कमजोरी भनेको सत्ताको लागि जुनसुकै सम्झौता गर्न नहिच्किचाउने हो ।

यिनले 'प्रजातन्त्र जोगाउन' भन्दै प्रतिनिधिसभा राजालाई बुझाएनन् कि 'प्रजातन्त्र जोगाउन' माओवादीसँग लड्न पर्यो भनी जर्ज बुशसँग हतियार मागेनन् कि 'प्रजातन्त्र जोगाउन' भनी तिनै माओवादीसँग मिलेर चुनाब लडेनन् ? 'प्रजातन्त्र जोगाउन' सांसदलाई बैंकक लगेनन् कि, के पो गरेनन् ? अनि उनि देशकै 'प्रजातान्त्रिक' दलका सभापति । उनै पाँच पटक प्रधानमन्त्री । उनको यो मतिबाट क्षति भने नेपाली कांग्रेसले मात्र नभई देशले नै भोग्दै आएको छ दुई दशकदेखि । अब भने उनलाई दलभित्रै थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । दलभित्र उनको खुलेरै आलोचना हुन्छ । उनकी पत्नी आरजु देउवा पनि उत्तिकै विवादित छिन् । पार्टीको नेतृत्वबाट देउवादम्पतीको गमनले मात्र पनि कांग्रेसलाई गहकिलो सफलता दिनेछ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाइरहेको छ । रवि लामिछानेले आफ्नो लोकप्रियतालाई राजनीतिमा परिणत गरे हाताहाती । सही समय सही निर्णय गरेछन् । नयाँ दल दर्ताको चार महिनामा चौथो ठूलो दल हुनु चानचुने विषय होइन । यो सफलतामा रविको लोकप्रियतामात्र नभई परम्परागत दलका विवादित अनुहारले पनि निकै मद्दत गर्यो । रविको दिमाग तेज छ । उनमा केही गर्ने हुटहुटी बढी देखिन्छ भने धैर्य र सम्यमताको कमी ।

राजनीतिमा नयाँ युवाशक्ति उदाउनैपर्छ । रास्वपाले स्थापित पुराना दललाई चुनौती दिएको छ । चुनौतीले नै समृद्धिलाई डोर्याउँछ गतिमा । पुराना दलले मध्यावधि त सपनामा पनि नचिताए हुन्छ । गठबन्धन नटिकाई सुखै छैन । गठबन्धनको फाइदा भनेको यिनमा एकआपसप्रति डर हुन्छ । डरमा अधिनायकवादी शैली सोच निस्क्रिय रहन्छ र ‘डेलिभरी’मा होड हुन्छ । जब असल नियतमा होड चल्छ तब विकासले फड्को मार्छ ।

तत्काल निर्वाचन हुने हो भने रास्वपा दुई नम्बरमा त पक्कै आउला अन्य दलले चुनावी तालमेलको रणनीति गरे पनि । पुराना दलले आगामी एक वर्षभित्र आफूलाई नसुधारे, र बाँकी तीन वर्ष डेलिभरी नगरे अर्को निर्वाचनमा टिक्न सक्दैनन् । नेता/कार्यकर्ताको पलायन नभोगी सुखै हुनेछैन। सबै दललाई २०८४ को कार्तिकमा हुने निर्वाचन चुनौतीपूर्ण छ । रुख, सूर्य, हँसिया हथौडाजस्ता स्थापित ब्राण्डको मिति खस्किँदै गएको सन्देश लौरो र घन्टीले दिइसक्यो । नेतालाई निर्वाचनको डर हुनैपर्छ । हारिने डरले गरिने चुनावी तालमेल भने मतदाताप्रति धोखा हो । यसले गलत नेतृत्वको प्रभुत्व हुन्छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने - ‘तिम्रा मतदाता शक्ति हुन् भक्त होइनन्। जनमत कुनै दलको पेवा होइन।’

प्रतिनिधि सभा नै सर्वोच्च निकाय हो । अहिलेको संविधानले पनि यसै भन्छ । राजनीतिक बहस हुने सदनमा हो, सडकमा होइन । यो विधिलाई बालेन हर्कजस्ता लोकप्रिय नवागन्तुक राजनीतिकर्मीले आत्मसात गर्न नसक्नु भने विडम्बना हो । एकाध सांसद अगतिला हुँदैमा सबैलाई एकै घानमा हालेर संविधानको प्रणालीमाथि नै तुच्छ व्यंग्यवाण चलाउनु राजनीतिक चेतको कमी हो, अपरिपक्वता हो ।

जिम्मेवार व्यक्तिले कुनैपनि जनप्रतिनिधिको कमिकमजोरीमाथि तर्कहीन् स्तरहीन् वचन लगानुअघि तिनका मतदाताको अवहेलना हुन्छ कि हुँदैन सोच्नुपर्छ । विकृति र भ्रष्टलाई उजागर गर्ने हो, कारवाहीको काम हामी आफैंले स्विकारेको प्रणालीलाई छौडौं । ‘जति धेरै शक्ति उति ठुलो जिम्मेवारी’ भन्ने उक्ति बिर्सनु समाज र प्रणालीकै लागि घातक हुनसक्छ । त्यो त तानाशाहले गर्छन् ।

राप्रपाको बहस राजतन्त्र या लोकतन्त्र भन्नेमा देखिन्न, राजा वा नेता भन्नेमा बढी देखिन्छ । उहिलेको राजालाई अहिलेको नेतासँग तुलना गरेर आज सफल भइन्न । संवैधानिक राजतन्त्र चाहनेले अहिलेका नेतालाई भ्रष्ट देखाएर पुग्दैन । भ्रष्ट नेता त राप्रपामै पनि होलान्- सिसाको घरभित्रबाट ढुंगा हाने झैं हुनेछ ।

‘हिन्दु राजतन्त्र’ चाहनेले यो गणतान्त्रिक संविधान र प्रणालीलाई खराब सावित गर्नुपर्छ । नेतालाई भ्रष्ट प्रणालीले बनाउँदैन, शक्तिको लोभले बनाउँछ चाहे सक्रिय राजतन्त्र नै किन नहोस् । तर्क राख्नुपर्छ कुनै पनि मध्यममा । गम्भीर प्रश्न हुनुपर्छ सदनमा । नागरिकले सुन्दैछन् । आज कुनै पनि प्रमुख समयको समाचारभन्दा संसद्को टीभीमा बढी स्रोता छन् । मिडिया र सामाजिक सञ्जाल कति शक्तिशाली छन् भन्ने गत उपनिर्वाचनलाई हेरौं । स्वर्णिम वाग्लेले चैत्र १६ गते काँग्रेस छोडे, चैत्र १८ रास्वपा प्रवेश गरेर चैत्र २० गते उमेदवारी दर्ता गरेको १९ दिनभित्र ऐतिहासिक ३५ हजार मत ल्याई विजयी । एक महिना पनि कुर्न परेन ।

तसर्थ राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्रहरूले विचार पस्कुन्, बहस गरून् जनतामाझ जाऊन् । विचारबाटै मत बटुलुन् । आज कुनै पनि नागरिक संविधानमाथि छैनन् ‘श्री ५’ जस्ता । राजा संविधानमुनि बस्छन् कि बस्दैनन् बुझेर बहसमा जानु उचित होला । तरल राजनीतिक अवस्थामा ‘बेबीकिङ्ग’को अवसर लत्याउनेले आजको दिन संविधानमाथि नै बस्ने सपना देख्नु पनि सपनै हुन जाला । परिवर्तनको लागि जनमत बटुल्न यो संविधानले छेक्दैन कसैलाई पनि ।

‘राष्ट्रवाद’ गाली नारा र पोसाकमै सीमित हुनुहुन्न । ७१ वर्षीय केपी ओली ६० को भएपछि दौरासुरुवालमा ठाँट्टिन थालेका हुन् अर्थात एक दशक भयो । बहुमतले अल्पमतलाई सम्मान गर्न जान्नु ‘राष्ट्रवाद’ हो ।
त्यो पनि हाम्रोजस्तो विविध समाजमा त झनै । आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै गरेको शक्तिशाली छिमेकीहरूसित जति फाइदा लिनसक्यो उति राष्ट्रलाई हित हुन्छ नै । राष्ट्रियहितका लागि विदेशीलाई अंगालो मार्नु पनि राष्ट्रवाद हो । बेतुकको अडान देखाउनेलाई ‘राष्ट्रवादी’ भन्ने कि ‘राष्ट्र-बर्बादी’ ? दैलोमा आएका विश्वकै धनाड्यमध्येका व्यवसायी ज्याक मालाई सरकारले बेवास्ता गर्नुको अर्थ हामीमा दूरदर्शीता नहुनुको प्रमाण हो । राष्ट्र हितको चेत छैन ।

चीनको लागि उनी सामान्य नागरिक हुन् । चीनलाई विश्वासमा लिने हो, चापलुसी जरुरी छैन । यहाँनिर हाम्रो राष्ट्रवाद हरायो । अमेरिकी इन्टेल टेक्नलजीको उत्पादन इजरायलमा पनि हुन्छ र उसले १३ हजारलाई रोजगार दिएको छ र वर्षेनी करिब चार अर्ब डलरको निर्यात गर्छ । त्यहाँ ‘चर्का राष्ट्रवादी’ उम्रिएनन् । आज शक्ति बन्दुकमा होइन पैसामा छ । नेपाली सेनामा कार्यरत एक आफन्त बन्दुक बिसाएर दुबई हिँडे । उनमा राष्ट्रभक्ति हराएको होइन, राष्ट्रले शक्ति गुमाएको हो ।