site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
लिपुलेक, कालापानीका लागि बजेट नछुट्टयाउनुले सरकारप्रति शंका उब्जियो : सांसद शर्मा
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछुट्ट्याउनुले शंका उब्जाएको बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विकास तथा सीमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्ट्याउनुले शंका उब्जाएको बताएकी हुन् । सो क्षेत्रका नागरिकको जनगणना किन गरिएन भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन् ।

Dabur Nepal
NIC Asia

उनले भारतमा ‘ग्रेटर’ भारताको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्सा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग उनले माग गरिन् ।

ईपीजी प्रतिवदेन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा बुझेर भए पनि त्यहाँ उल्लेखित विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

“एमसीसी, संसद्बाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ । के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्रनीतिले अनुमति दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हितमा हुन सक्दैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । ईपीजी प्रतिवेदन, नेपालका प्रधामन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ । भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नु भएन ? अब यो प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नागरिकले यसभित्र के छन्, थाहा पाउनुपर्दछ,” उनले भनिन्, “भारतको ग्रेटर नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो ? तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ, अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्टयाएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिकमाथि शंका उब्जिएको छ ।”

उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट कम भएको उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटले कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने पनि उनले बताइन् ।

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ४, २०८०  १५:४७
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro