काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछुट्ट्याउनुले शंका उब्जाएको बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विकास तथा सीमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्ट्याउनुले शंका उब्जाएको बताएकी हुन् । सो क्षेत्रका नागरिकको जनगणना किन गरिएन भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन् ।

उनले भारतमा ‘ग्रेटर’ भारताको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्सा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग उनले माग गरिन् ।

ईपीजी प्रतिवदेन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा बुझेर भए पनि त्यहाँ उल्लेखित विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

“एमसीसी, संसद्बाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ । के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्रनीतिले अनुमति दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हितमा हुन सक्दैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । ईपीजी प्रतिवेदन, नेपालका प्रधामन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ । भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नु भएन ? अब यो प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नागरिकले यसभित्र के छन्, थाहा पाउनुपर्दछ,” उनले भनिन्, “भारतको ग्रेटर नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो ? तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ, अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्टयाएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिकमाथि शंका उब्जिएको छ ।”

उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट कम भएको उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटले कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने पनि उनले बताइन् ।