काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ८९१ कर्मचारी काजमा रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खटाइएको ठाउँमा नजानेमा अधिकांस समायोजन गरिएका कर्मचारी छन् । समायोजनका क्रममा स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगले दोहोरो सहमतिदिँदा दरबन्दीभन्दा बढी भएका २५० जनाको तलबको यतिखेर मन्त्रालयका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

८९१ कर्मचारी अझै काजमा, एउटै पालिकामा ५० जना बढी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा गरी पहिलो चरणमा चौथोदेखि दसौँसम्म गरी २६ हजार ७१७ कर्मचारी समायोजन गरेको तथ्यांक छ । सो क्रममा घरपायक सेवा गर्न पाउने ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन’मा रहेको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान नमानेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतमका अनुसार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ३६ कर्मचारी काजमा छन् भने सुर्खेतको एकै पालिकामा स्वास्थ्यका ५३ कर्मचारी छन् ।

काजमा कर्मचारी बढी रहनेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त, बाँकेको कोहलपुर, पोखरा, धनगढी, हेटौँडालगायत १६ जिल्ला छन् । समायोजनपछिको ऐन नबन्दा कर्मचारीलाई खटाइएको ठाउँमा पठाउन बाध्यात्मक अवस्था बनाउन नसकिएको गौतम बताउँछन् ।

“अहिले नयाँ मन्त्री आएपछि ८९१ बाट काजमा खटिने कर्मचारीको संख्या मन्त्रालयले थपेको छैन तर तत्काल नयाँ ऐन बनाएर व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्यमा कर्मचारीको अवस्था भयावह हुने देखिएको छ,” उनले भने ।

दरबन्दीभन्दा २५० कर्मचारी बढी
मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा दुई पालिकाबीचको सहमतिमा दरबन्दी मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही क्रममा दरबन्दीभन्दा थप गरी कर्मचारी नलिन पटकपटक स्थानीय तहहरूलाई सूचित गरिएको थियो ।

तर, अहिले करिब २५० कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भएपछि तिनको तलब निकासा गर्न मन्त्रालयलाई समस्या परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले बढाएको कर्मचारीको १५ प्रतिशतले तलब संघसहितका कर्मचारीले अझै पाएका छैनन् । बढेको रकम पाउन दरबन्दीका कर्मचारी असार मसान्त कुरिरहेका छन् ।

त्यसमा विभिन्न पालिकाले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गर्दै उनीहरूको तलब भने मन्त्रालयमा माग गरेका छन् ।

कर्मचारी सरुवा गर्दा वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्म आतंकित हुन्छन्
खटाइएको ठाउँमा नजाने र पावर पहुँचकै भरमा काजमा बसिरहने मन्त्रालयको रोग नै भएको स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको बुझाइ छ । समायोजनका क्रममा स्थानीय तहहरूले मनोमानी निर्णय गर्दा चाहिने ठाउँमा कर्मचारी नभएको र नचाहिने ठाउँमा खचाखच भएको उनी बताउँछन् ।

“अहिले भएका ८०० बढी कर्मचारी सबै पावर र हैसियत भएका कर्मचारी हुन्, एउटा कर्मचारीलाई मात्रै सरुवा गरे वडाध्यक्षदेखि मेयर, सीडीओ हुँदै त्यो क्षेत्रका सांसदसम्म आतंकित हुन्छन्” मन्त्री बस्नेत भन्छन् ।

“तर त्यसो भनेर म चुप लागेर बसेको छैन तत्काल दरबन्दी र कर्मचारी थप गर्ने अवस्था छैन भएका कर्मचारीलाई मिलाएर गरेरै लैजाने हो, तीनै तहको समन्वयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै लैजान्छौँ”, उनले थपे ।

स्वास्थ्यमा तीन तहका सरकारको समन्वयको अभावमा नै कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलको निष्कर्श छ । स्थानीय तहले संघलाई नटेर्ने र मनोमानी गर्ने प्रवृतिले कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा बेथिति देखिएको उनी बताउँछन् ।