काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि माओवादी सशस्त्र युद्धमा भाग लिएका र पछि यूएनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएकाहरूका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुका कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तै, प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिने पनि आदेश भएको छ । 

तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका बालसेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले ‘अयोग्य लडाकु’ ठहर गरेपछि बाहिर निकालिएको थियो । त्यसरी निकालिएपछि अपमान गरिएको भन्दै तत्कालीन अयोग्य ठहर भएका लडाकु विष्टसहितले दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हो ।

अयोग्य लडाकु भनेर बिदा गरिएकामध्येका विष्टसहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसहितलाई विपक्ष बनाएर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।  पूर्वबालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक कृष्णप्रसाद दंगाललगायतले तत्कालीन ‘जनयुद्ध’का सुप्रिमो प्रचण्ड, डा. भट्टराई र त्यसका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म न्याय नपाएको, बाल सेनाको पहिचानसमेत नभएकाले पहिचान दिएर परिपूरण क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । विष्टसहितको मुद्दा जेठ १६ गते नै दर्ताका लागि सर्वोच्च लगिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

दरपीठविरुद्धको निवेदनमा यही २६ जेटमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपीठ खारेज गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेका थियो । त्यही आदेशका आधारमा २८ गते दर्ता भएको मुद्दाको मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।