गत साता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले नयाँ दिल्लीमा नयाँ संसद् भवन उद्घाटन गरायो । यो भवन मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भन्ने गरेजस्तो गत नौ वर्षदेखि चरितार्थ गरिँदैआएको ‘नयाँ भारत’ बनाउने अभियानकै प्रतिच्छाया हो । परन्तु, २० वटा विपक्षी दलहरूले यो भवन उद्घाटन समारोहकै बहिष्कार गरे । यसबाट सरकार र विपक्षबीच स्पष्ट देखिनेगरी थप विवाद सतहमा आयो ।

विपक्षी दलको सदस्यका हैसियतले मैले पनि भारत सरकारको नीति, पाखण्ड र कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै आएको छु । तर, यथार्थ के पनि हो भने मोदीलाई विश्वका कुनै नेतालाई भन्दा बढी जनसमर्थन हासिल छ । चुनाव हुने वर्ष आउनै लागेका बेला यस समर्थनको स्रोतका बारेमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।  

मोदी सरकारले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्न सक्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त पक्कै पनि नयाँ विमानस्थल, बन्दरगाह, राजमार्गजस्ता अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा निजी क्षेत्रका ठेकेदारको संलग्नता सहज हुनेगरी निर्णय प्रक्रियामा फटाफट परिवर्तन गर्नु नै हो । संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको तर थोत्रो भारतीय रेलवेमा गरिएको ठूलो नयाँ लगानीलगायत भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा देखिएको वृद्धिले त भारतको कतिपय क्षेत्रको अनुहारै बदलिदिएको छ । 

सरकारले लाखौं गरिब भारतीयहरूको सामाजिक सुरक्षा अवस्था सुदृढ पनि बनाएको छ । हुनत, मोदीले सन् २०१४ को चुनाव अभियानमा अगिल्लो सरकारको कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई साधनको अपव्यय र परनिर्भर संस्कृतिको जनक भन्दै विरोध गरेका थिए । तर, उनैको सरकारले शौचालय निर्माणमा अनुदान, खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर वितरण, किसानहरूलाई नगद हस्तान्तरण तथा भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली र खानेपानीमा पहुँच विस्तारजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । 

यस्ता प्रयासहरू पूर्ण भने छैनन् । चर्पीहरूमा पर्याप्त पानी छैन । गृहिणीहरूसँग सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने पैसा छैन भने विद्युत् आपूर्ति पनि बढी नै अनियमित छ । तैपनि, ग्रामीण जीवनस्तर विशेषगरी उत्तरी भारतको गरिबीग्रस्त ‘हिन्दी क्षेत्र’का जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएकोमा भने कुनै सन्देह छैन ।

मोदी सरकारले प्रविधिको सम्मिश्रणमा पनि प्रगति देखाएको छ । स्मार्टफोनसँगै सस्तो डाटाको पहुँचमा भएको विस्तारका कारण करोडौं भारतीयहरू इन्टरनेटमा जोडिएका छन् । सरकार समर्थित एप्लिकेसनहरूको बहुचर्चित ‘इन्डिया स्टाक’ ले निजी कम्पनीहरूलाई अनलाइन मञ्च सुलभ बनाउन सक्षम बनाएको छ । मूलतः प्रविधिका क्षेत्रमा ‘नवप्रवर्तन’ संस्कृतिको विकास भएको छ भने एक अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका थुप्रै ‘युनिकर्नहरू’ उदाएका छन् ।

कुनै पाकिस्तानी भिडियो ब्लगर (भ्लगर)ले भारतमा सडकका चियावालाको ठेलामा ‘पेटिएम’को क्युआर कोड भएको खबर फैलाउँदा वा कुनै बैंकरले बैंकमा बिनाझमेला पैसा पठाउने भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस’ का बखान गर्दा भारतको ख्याति संसारभर फैलन्छ । लाभग्राहीको खातामा सोझै पैसा पठाएर चुहावट कम गरिएको सरकारको दाबी प्रशंसनीय छ ।   

साथै, मोदीले अथकरूपमा संसारभर घुमेर, विश्वका नेताहरूलाई अङ्कमाल गरेर, विदेशमा बस्ने भारतीयहरूको भेलालाई सम्बोधन गरेर भारतको कूटनीतिलाई पनि सशक्त बनाएका छन् । अमेरिका र यसका सहयोगीहरूसँग भारतको सम्बन्ध अहिलेभन्दा राम्रो कहिल्यै थिएन भने खाडीका प्रमुख राष्ट्रहरूसँग पनि पहिलेभन्दा धेरै निकटको सहकार्य भएको छ  । 

परन्तु, यी सफलताहरू अरू कतिपय पटक्कै समर्थन गर्न नसकिने नीतिहरूका कारण ओझेलमा परेका छन् । इतिहासको सङ्कीर्ण व्याख्याको समर्थन र भारतका अल्पसङ्ख्यक विशेषगरी मुसलमानहरूको दानवीकरण गर्ने भारतीय जनता पार्टीको आक्रामक ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ले भारतीय समाजको नशानशामा घृणाको विष घोलेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू र  तिनका सहयोगी पण्डापुजारीको हिन्दुत्व परिवारसँग सम्बद्ध संगठनहरूले निरन्तररूपमा गर्ने गरेका विभाजनकारी र द्वेषपूर्ण प्रचारवाजीले हिंसा बढाउनु कुनै अनौठो होइन । कथित गौरक्षकहरूबाट मुस्लिमहरूले आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् भने क्रिसमसका बेला इसाईहरूमाथि कुटपिट र आक्रमण भएको छ ।

हुनत, भारतमा निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ हुने गरे पनि निर्वाचन अवधिका बीचमा भने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । असहमत हुनेलाई निष्ठाहीन र सरकारी नीतिको आलोचना गर्नेहरूलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिन्छ । विपक्षी नेता तथा तिनका समर्थकविरुद्ध करसम्बन्धी निकाय र आर्थिक प्रहरी लगाइन्छ भने मुसलमान प्रदर्शनकारीको त ‘बुलडोजर न्याय’ अनुसारै दमन गरिन्छ । ती मुसलमानहरूको बस्तीमा त कुनै उचित प्रक्रिया पूरा नगरीकन साँच्चै नै बुलडोजर चलाइएको थियो । 

यसबाहेक, निर्वाचन आयोगदेखि रिजर्व बैंक अफ इन्डियासम्मका राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर भएको छ । न्यायपालिका समेत दबाबमा परेको छ । संसद्लाई त झन् सरकारको सूचना पाटीमा घटुवा गरिएको छ ।

मोदी सरकार आर्थिक नीतिमा पनि धेरै पछाडि खस्केको छ । यातायातका भौतिक संरचना तथा प्रविधि सम्मिश्रणका क्षेत्रमा प्रगति हुँदाहुँदै पनि भारत सरकारले विद्यालयस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र जनस्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा धेरै लामो यात्रा गर्न बाँकी नै छ ।

यसैगरी आर्थिक वृद्धिको लाभांश निम्न र निम्नमध्यम वर्गमा पुग्न सकेको छैन । बेरोजगारी अहिलेसम्मकै  सबैभन्दा उच्च छ भने श्रम बजारमा महिला सहभागिता घट्दो छ । सन् २०१६ को विनाशकारी नोटबन्दीका कारण कतिपय साना र घरेलु उद्यमहरू सधैँका लागि बन्द हुन पुगे । किसानहरूलाई घटेको आयबाट गुजारा चलाउनै कठिन भएको छ । राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजनालगायतका अत्यावश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको वित्तीय अनुदानमा कटौती हुँदै गएको छ । आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवाद फैलिएको छ । 

कोभिड -१९ महामारीमा मोदी सरकारको काम पनि अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रह्यो । अन्ततः भारतीयहरूले खोप त पाए तर राष्ट्रव्यापी बन्दाबन्दीका बेला आप्रवासी कामदारहरू पैदलै घरतर्फ गएको दृश्यले अझै पनि मुलुकलाई तर्साउन छाडेको छैन । सरकारले पाँच लाखभन्दा कमको मृत्यु भएको दाबी गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सरकारी तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँदै भारतमा कोभिडबाट मर्नेको सही अङ्क कम्तीमा दस गुना बढी भएको अनुमान गरेको छ । 

युक्रेन युद्धदेखि हिमाली सीमामा चिनियाँ अतिक्रमणसम्मका कतिपय चुनौतीमा मोदी सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा विवेचना हुन त बाँकी नै छ । भारत चीन वा पाकिस्तान वा दुवै मुलुकसँग युद्धको सामना गर्न तयार छ कि छैन भन्ने अझै अस्पष्ट नै छ । सन् २०१५मा  फ्रेन्च विमान कम्पनी डसाउल्ट एभिएसनसँग किनिएको रफाएल लडाकु विमान खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विवाद पनि कायमै छ । 

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुमात्रै अहिलेसम्म लगातार तीन कार्यकाल निर्वाचन जितेर सत्ता समाल्ने मौका पाएका छन् । आउँदो वर्ष भारतीय जनताले मोदीलाई तीनपटक लगातार सत्तामा जान दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न उनको मिश्रित रेकर्डको लेखाजोखा गर्नेछन् ।   

(भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री )

Copyright: Project Syndicate, 2023.