यसपटक यही शीर्षकमा लेख्ने मन भयो । विषयको कमीले होइन । विषयको रोजाइले परेको हो यो । झट्ट हेर्दा विषय हल्का छ तर मलाई यसको गुरुत्व बोध भयो र रोजाइमा प्रथम भयो । रोजाइ आआफ्नै । यसपटक यही । यसैमा मिसिन्छन् – गाडीको एम्बोस्ड नम्बर र लिपि । निजी वन र घरेलु नेपाली दारु । 

विषयको कमी होइन । पंक्ति कोरेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छिमेकी देश भारत भ्रमणको निम्तो मान्न गएका छन् । दुई दिनअघि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि आय व्यय अनुमान (बजेट ) प्रस्तुत गरेका थिए । त्यही दिन १६ औँ गणतन्त्र दिवस पनि मनाइएको हो । बन्दी पूर्वसांसद् रेशम चौधरीको सजाय मिनाहा पनि। अगिल्लो संसद्बाट स्वीकृत नागरिकता विधेयक हाल प्रमाणित । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार पाउने संस्था हो कि होइन ? आदि, इत्यादि । यी एकएक विषय चर्चा र बहसको लागि पर्याप्त हुन्  । 

प्रधानमन्त्री दाहाल अपेक्षाको ठूलो धोक्रो बोकेर भारत गएका छन् । फर्कदा राम्रो थैलीमात्रै सम्भावना भए पनि त्यसैमा हावा भरेर चित्त बुझाउनु पर्ला । अर्थ बजेटमाथि आएका टिप्पणी, विश्लेषण सुन्दा र गुन्दा यसको अर्थात् अर्थतन्त्रको त बिजोग नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।    

गणतन्त्रवादीकै कारण गणतन्त्र बदनाम पीडाले मूर्च्छित छ । माथि लेखिएका अरु काम र निर्णय सत्ताको मामका लागि रचित हुन् । तर नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली आमाबाबुका सन्तानले वंशजको अधिकार वा नागरिकता पाउनु सुखद कुरा हो । नेपालमा नेपाली नै अनागरिक ? यस्तो दुःखद कुरामा के रमाउन सकिन्छ र ? 

पूर्वराष्ट्रपतिले असंवैधानिकरूपमा रोकेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको वैधानिक वा कानुनी पक्ष कानुनकै जिम्मामा रह्यो । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था मानिन्छ वा मानिदैन ? पूर्वसंसद्ले गरेको निर्णय वा विधि, विधान अब लागु हुन्छ कि हुन्न ? यो पनि कानुनचीकै टाउकोमा घोत्लिन दिऊँ । जहाँसम्म जबर्जस्ती अनागरिक बनाइएका नेपालीले नागरिक अधिकार पाए, त्यो समर्थन लायक निर्णय हो ।

यस्ता विषय यहीं थाती राखेर शीर्षकले खोपेको पहिलो विषय फर्कौँ - बीस वर्षे गाडीको मृत्यु संस्कार गर्ने सरकारी निर्णयको हल्ला । बीस वर्ष आयु तोक्ने कुनै सम्पन्न मुलुकको ताकत होला । त्यसमा हाम्रो नेपालको ल्याकत के हो ? मात्र अर्काको उत्पादन किन्ने, विक्री बढाउने र सञ्चित रकम उडाउने ? 

पहिलो सर्त गाडीको बडी राम्रो हुनुपर्छ । हाल केन्द्रीय राजधानीमा समेत देखिने कच्याकुचुक थोत्रिएका, कुप्रिएका र भाँचिएका कुरूप गाडी हुनु भएन । दोस्रो प्रदूषण गर्ने खालको पनि हुनु भएन । आवश्यक हुँदा इञ्जिन फेर । बडी राम्रो देखिने बनाऊ । नियम बनाऊ । पालना गराऊ । कमिसन, घुस नखाऊ । अनि पचास वर्ष चलाए पनि हुन्न र गाडी ? 

नेपालको सन्दर्भमा प्राडो, पजेरो र अब त एलन मस्कको टेस्ला पनि आएको छ । कस्ता, कस्ता । ती कति वर्ष टिक्छन् ? नयाँ गाडी किन्नुभन्दा आवश्यक मर्मत गर्न वा स्पेयर पार्टस् किन्न सस्तो होला नि ?  बीस वर्षमै गाडीको किरिया गर्ने सरकारी निर्णयले हजारौं गाडीलाई कहा पुर्ने हो ? केही लक्ष्य छ ?  आफ्नो निर्माण, उत्पादन छैन । 

के यो मुलुक हावादारी पाखण्डीहरूले चलाएको हो ? देउवा, दाहाल, ओली, भट्टराई, नेपाल र खनालजस्ता राजनीतिक ‘साधु’ले मात्र यो मुलुक चलाएको हो र ? मुलुक अर्थात् राज्ययन्त्र चलाउन यहाँ विभिन्न तह, निकाय, समिति र संस्था अनि प्राधिकरण नामका नानाथरी जिनिस पनि त छन् । तिनमा मोटाएका अधिकारी  ढसमस्स पदासीन पनि छन् । निर्णय तिनैले गर्छन् । अनि किन यस्तो गर्छन् ? जनताले आशंका गरेको र कतिपय सन्दर्भमा देखे, सुनेको भ्रष्ट कमिसनकै लागि यिनीहरु स्वार्थी निर्णय गर्ने हुन् त ? 

अर्को कुरा हालै दारु अर्थात् रक्सीको विज्ञापन मिडियामा गर्न नपाइनेगरी रोक लगाइएको छ रे । यो अर्को पाखण्ड हो । सरकार सबैभन्दा धेरैमध्ये राजस्व दारुबाट असुल्छ । चिकित्सक पनि भन्छन् ठीक्क खादा, पिउँदा रक्सीले बिगार गर्दैन । विज्ञापनमार्फत उपभोक्ताले जानकारी पाउने अधिकार राख्छ । त्यसको हरण गर्ने प्रतिबन्धित पञ्चायती मानसिकता ज्यूँदै देखियो अहिले पनि । 

यसबारे सतर्कता सूचना दिएर, लेखेर वा विरुद्ध विज्ञापन नै गरेर, सँगै मिडियाले रक्सीको विज्ञापन प्रचार, प्रसार गर्न पाउनु अन्याय होइन । लहैलहैमा निर्णय लिने लोकप्रियतावादी, तदर्थवादी सोचले के रक्सीको उत्पादन रोकेको छ ? वा उपभोग रोकेको छ ? बरु खानेलाई विज्ञापन, सूचना पढेर, बुझेर छान्न दिनु उचित होइन । विदेशी रक्सी निर्वाध आयात भएकै छ त ।  

दारुकै अर्को उदाहरण छ । हाम्रा सुरक्षाकर्मी प्रहरी दारुको भरी ग्यालन पक्रन्छन् र पोखेको तस्बिर बहादूरी देखाउन छपाउँछन् । प्रचार गर्छन् । बिचरा ! तिनलाई दिइएको काम र कानुन त्यस्तै छ । के गरुन् ? बेच्नेका कति ग्यालन पक्राउ पर्छन्, कति लुकाइन्छन् ? थाहा छैन । 

अनुभव छ, जापान, चीनको दूतावास आयोजित कार्यक्रममा जाँदा सुरुमा वा पस्नेबित्तिकै माउथाइ, साके चाख्न राखिदाँ रहेछन् । ती रक्सी उनीहरूको घरेलु उत्पादन हुन् । हाम्रो यहाँको घरपालुवा रक्सी भनेजस्तै । अहिले त जापानले नेपाली रक्सीको उत्पादन गर्न थालेको खबर छ ।  दक्षिण कोरियाले जाँड बनाउँदै छ । नेपाली बहादुरहरु पोख्दैछन् । 

याद छ, एक्काईस दिनको चीन घुमाइमा अधिक दिन चिनियाँ घरपालुवा रक्सीकै एक, दुई गिलास सिलित्तै पारियो । त्यो चाहिँ अलि कडा रहेछ । अहिले पो बूढो भयो र ? खाने मुखलाई जुँगाले त थुनिदैन नि ? कसो ?   

दारु होस् कि गाँजा । पकेट एरिया तोक । उत्पादन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) देऊ । प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर । देशी, विदेशी बजार खोज । विज्ञापन गर । अनुमति बेगरको उत्पादनलाई कडीकडाउ रोक, नियन्त्रण गर ।

आवश्यक राजस्व उठाऊ । अनि हेर यस प्रक्रियाले दिने प्रत्यक्ष, परोक्ष रोजगारी । आर्थिक समृद्धि र देशको ढुकुटीमा थपिने रकम । गाँजाको औषधीय गुणको भरपुर उपयोग गर । औषधि (पेन किलर पनि) बनाऊ । मानसिक उपचारमा पनि सदुपयोग हुन्छ । 

यसपटक अर्थमन्त्री डा. महतले गाँजाको उपयोगिता प्रयोग गर्ने कुरा बजेटमा बोलेका छन् । ठीक गरे । त्यसो त कुनै दिन सांसद् शेरबहादुर तामाङ र पूर्वसांसद् विरोध खतिवडाले गाँजाको उपयोगिता, उत्पादनको पक्षमा निजी विधेयक नै संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । यो चर्चित प्रसंग भयो । हामी जस्ताले लेखे, बोलेको त्यसै थियो । सायद् सुनिएकैले त्यो विधेयक आएको हो कि ? बजेटले बोलेको पनि ? मनको सन्तोक ।   

हाल विश्वका झण्डै तीन दर्जन मुलुकले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाएका छन् । प्रतिबन्धको नेतृत्व गर्ने अमेरिकाका एक दर्जन राज्यले पनि प्रतिबन्ध हटाएर औषधीय उपयोग थालेका छन् । यस्ता चिज खानेले खाइरहेकै छन्, नखानेले कहिल्यै खाएका छैनन् । प्रतिबन्धले लुकाएकोमात्र हो । खानेको मुख नै त कहाँ थुन्न सकेको छ ?

एम्बोस्ड नम्बरको कथा त सबैलाई थाहा छ । नेपालीमा भएको गाडी नम्बर कहिले अंग्रेजीमा । फेरि नेपालीमा । फेरि अंग्रेजीमा । अहिले मिश्रित रे ! कस्तो पाखण्ड जात्रा ? यसमा पनि सम्बद्ध कर्मचारीको कमिसनको चक्कर छ रे ! 

अर्को कुरामा निजी वन आयो । आफ्नै जग्गाको रुख काट्न, बेच्न पनि प्रतिबन्ध छ । कठिन छ । सम्बद्ध कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा(घुस) दिनुपर्छ रे । कि समिलको मालिकसँग दोस्ती गर्नुपर्छ । विदेशबाट दाउरा, काठ किन्ने नेपालमा यो कडा प्रतिबन्ध अर्को पाखण्ड हो । स्थानीय तहको सिफारिसमा आफ्नो खेतबारीको रुख काट्न, बेच्न सहज, सरल बनाउन आवश्यक छ । एउटा रुख काटे त्यहीँ अर्को विरुवा रोप्नै पर्ने बनाऊ । त्यसको अनुगमन अनुमति दिने स्थानीय तह र माथिल्लो तहले समेत गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुन्छ । उचित राजस्व असुल । 

त्यस्तै प्रकृतिमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निश्चित पहाडी ढुड्गाको विक्री, व्यापार बढाऊ । त्यही मेसोमा ठाडो डाँडो सम्याऊ । बस्ती योग्य बनाऊ । जस्तै बिजुली उत्पादनमा त ध्यान गएकै छ । खेर जाने वा अनुपयोगमा रहेको प्राकृतिक सामग्रीको न्यायिक प्रयोग गर । उत्पादन र व्यापारमा जडीबुडीको मात्रा अत्यधिक बढाऊ ।  

निजी वन प्रयोगमा सरल नियम पनि पालना नगरे कानुनी कारबाही गर । अनि हेर हराभरा खेतबारी । विदेशबाट काठको आयात घट्ने नै भयो । भरपुर अक्सिजन । प्रदूषण पनि नियन्त्रण । देश विकास, जनताको समृद्धि र राज्यको ढुकुटी बढ्न प्रयोग हुन सक्दैनन् र यी चिज ? किन यस्तो लेख्नुपरेको हो अहिले पनि ? पाखण्डले भरिएको यन्त्रलाई बहसको विषय हुनसक्ला ? हुनुपर्ने हो ।