काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता संशोधन विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ गतेको निर्णयमा टेकेर राष्ट्रपति पौडेलले नौ महिना पहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित गरेर संसद्ले गत वर्ष साउन २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, "राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छ ।"
०७९ भदौ २० मा दोस्रोपटक पठाएको विधेयक संविधानको प्रवधानलाई नै मिचेर राष्ट्रपति भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन् ।
दुईपटक संसद्ले पारित गरेको विधेयक पुन: संसद्मा लैजान नमिल्ने र अघिल्लो राष्ट्रपतिले झैँ संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेको विधेयक रोक्न पनि नमिल्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक संकट आउन नदिन भन्दै राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
"अघिल्लो राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुभएन । दुई–दुईपटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक फेरि संसद्मा लैजानु पनि संवैधानिक हुने भएन," एक मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने, "त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक बाटो फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेको हो ।"
उनले राष्ट्रपतिले संवैधानिक समस्याको निकास मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर फुकाइदिएको उनले बताए ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संविधान बमोजिम संशोधन गर्न संसद्बाट पटक-पटक प्रयास भएको थियो । उक्त प्रयास यसअघिको संसद्ले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेससमेत भएको थियो । तर, सो संशोधन विगत ९ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नागरिकता ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । उक्त ऐनमा विगतमा भन्दा मुख्यतः तीनवटा विषय महत्त्वपूर्ण संशोधन छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) ले संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु आंमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुने संविधानकै व्यवस्थाका कारण नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणित भएसँगै २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मशिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्ताले वंशजको नागरिकता लिने कानुनी आधार पाएका छन् ।
हालको व्यवस्था | संशोधिन विधेयकको व्यवस्था |
कुनै प्रावधान नभएको | २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । |
आमाको नामबाट नागरिकता
नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) ले नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघिको नागरिकता ऐनले यो व्यवस्था स्वीकार नगरेका कारण आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरूले संविधान अनुसार अदालतबाट मुद्दा जितेपछि मात्र नागरिकता पाएका छन् । अदालतको आदेश लिन नसक्ने नागरिक भने यो अधिकारबाट बन्चित रहँदै आएका थिए ।
संशोधित ऐनमा नेपाली नागरिकता भएकी आमाले बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११ (५)मा उक्त व्यवस्था भए पनि हालसम्म नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
संविधानको धारा ११ (५) मा भएको व्यवस्था अनुरुप आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको बाबु पहिचान हुँदा विदेशी ठहर भएमा भने त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त व्यवस्था समेतलाई विधेयकले अंगिकार गरेको छ ।
हाल भएको व्यवस्था | संशोधन विधेयकको प्रावधान |
आमाको नामबाट नागरिकता लिने कुनै व्यवस्था नभएको |
|
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रहेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १४ ले गरेको छ ।
तर, उक्त व्यवस्था दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा मात्र लागु हुने छ ।
यही संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा अंगिकार गरिएको छ । यसरी गैरआवसीय नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने छन् । संविधानले नै राजनीतिक अधिकार प्रयोगमा भने गैरआवासीय नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
हालको प्रावधान | संशोधन विधेयकमा भएको प्रावधान |
कुनै प्रावधान नभएको | विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । |
-1716278128.jpg)
-1706524096.JPG)
-1721811487.jpg)
