सेयर बजारको नियमनकारी निकाय हो धितोपत्र बोर्ड ।  लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने काम भए पनि पछिल्लो समय अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल केही विवादमा परेका छन् ।  खास गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसँगै घाटामा रहने कम्पनीको आईपीओ ल्याउने विषयमा उनले गरेका निर्णय आवाज सदनमासमेत उठेको छ । 

सेयर बजारका विषयमा बाह्रखरीका लागि हमालसँग आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया के कारणले रोकियो ?

–नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने अन्तिम निर्णय सरकारको अधिकारको कुरा थियो ।  सरकारलाई यस बारेमा थप अध्ययन गरौँ बुझौँ भन्ने लागेको भएर रोकिएको होला । 

यसबारेमा थप छलफल हुन बाँकी होला । हामीलाई स्टक लाइसेन्स तत्काल रोक्नू भन्नेमात्र आएको छ । थप छलफलपछि थाहा होला । 

बाहिर आएको कुरा त प्रधानमन्त्रीले तपाईँले केही व्यवसायी घरानालाई लाइसेन्स दिन लागेपछि प्रक्रिया रोकेको भन्ने छ नि !

–मलाई त्यो लाग्दैन । नेपालमा यस्ता नभएका हल्लाहरु धेरै छिटो फैलने गर्छन् ।  म यस्ता ‘स्याडो’ कुराहरु बुझ्ने गर्दिन । म २० वर्ष बाहिर काम गरेर आएको हो । मैले बुझ्ने र विश्वास गर्ने भनेको ‘मेरिट’ विधि र प्रणालीमा हो । 

मेरो करिअरको शुरुवात त्यसैबाट भएको हो । 

मेरिट नभएको भए म अहिले यो ठाउँमा हुने थिएन ।  स्वयम् मेरिटबाट आएको व्यक्तिले त्यसको विकल्पमा जाने भन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । 

अहिले चलेको यसको हल्लामा त्यो पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।  सुदूरपश्चिमको सरकारी विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेर विदेशी विश्वविद्यालयसम्म पढेको हो । प्रतिस्पर्धाबाट नै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाए । 

मैले आफ्नो प्रोफाइल बनाएको प्रतिस्पर्धाले गर्दा हो । हाम्रो समाजमा तर्क लगाउने खालको समाज छैन । अहिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बारेमा धेरै हल्लाहरु मात्र गरिन्छन् । जानुपर्ने विधि र प्रक्रियामा हो । 

केही सांसदहरुले यो विषयमा संसदमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बारेमा कुरा उठाउनुभयो ।  त्यसको प्रतिकार सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताहरुले गरे । नेपालमा लगानीकर्ताहरुको तीनवटा संस्थालाई मान्यता दिएको छ । जसले लगानीकर्तालाई प्रतिनिधि गर्ने गर्छन् । 

तीनवटै संस्थाको संयुक्त रुपमा नयाँ स्टकको लाइसेन्सको पक्षमा थियो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । योबिना बजारको विकास सम्भव छैन । अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जले समयअनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो । लगानीकर्ताको यो पुरानो माग हो । 

कसलाई दिने नदिने भन्नेमा हाम्रो समाजले नचाहिने विषयमा गर्ने हल्ला हो । अहिलेसम्म गरेको प्रणालीमा कसैले प्रश्न गरेको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा नभएको काम यसमा गरेका छौँ ।  भदौको एकीकृत निर्देशिका बनाएका थियौँ । असोज २ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगाडि नै यसमा काम गरेका थियौँ । 

यसमा सबैलाई सहभागिता बढाउन र केही पनि कुरा निवेदन आए पनि नहोस् भन्नेमा थियौँ ।  असोज २ गते गोरखापत्रमा सूचना आउनु अगाडि लाइसेन्सको बारेमा चाहिने नीतिको बारेमा सञ्चालक समितिले पारित गरेको थियो । 

यसमा लाइसेन्स कसरी पाइन्छ भने मूल्यांकन प्रणाली र बनोट र निवेदनको प्रक्रियाको बारेमा सार्वजनिक जानकारी दिएका थियौँ ।  यो ४५ दिनको सूचना जारी गरेको दिन लागिएको हो । पुनर्बिमाको लाइसेन्स ३५ दिनको सूचना राखेर दिइएको थियो । 

निश्चित घरानालाई दिन खोजिएको भए यो हुने थिएन । म मूल्य मान्यता र प्रणाली हिँड्ने मान्छे हो । 

तपाईँले नियमावलीमा एउटै घरानालाई बढी होल्ड हुने गरी व्यवस्था गर्नुभयो । यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नभएर नै देशमा सेयर बजारको विकास नभएको हो ?

–हामीले सेयर बजारमा लाइसेन्स दिनको लागि ४५ दिनको समय दिएका थियौँ । 

हामीले २१ दिनमात्र दिए पनि हुने थियो । स्टक एक्सचेञ्जमा कसैको निवेदन बदर नहोस् भनेर हेल्प डेक्स बनायौँ । सबै निवेदकलाई यो जानकारी दिएका थियौँ । केहीले यसको सहयोग लिए पनि । प्रक्रियामा हामी चुकेका छैनौँ । हामी भगवान् त होइन । प्रणाली फेयर बनाउने काम गरौँ । 

कुनै पनि नीति आवश्यकमा पर्फेक्ट हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने मभन्दा अगाडिको अध्यक्षले भनेको कुरा हो ।  २०७४ सालमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोलेपछि मात्र बजारको दायरा विस्तार हुन्छ भनेर भनेको छ । 

यसको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ । यो म भन्दा अगाडि भएको निर्णय हो ।  अर्थ मन्त्रालयसँग २०७४ सालमा सहमति माग भएको थियो । २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयले स्टकको लाइसेन्स दिने भनेर सहमति दिएको थियो । 

मेरो चरित्रमा दाग लगाउने काम गरिएको छ । यो मलाई स्वीकार्य छैन ।  हामीले प्रणालीभित्र रहेर स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ । हामीले लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सुरु गर्दा सबै कुरा पारदर्शी रुपमा वेबसाइटमा राखेका थियौँ । 

यसमा केही पनि सुझाव आएको थिएन । हामी नेगेटिभ ‘माइन्डसेट’मा छौँ ।  निर्णय हुने अन्तिममा मात्र हल्ला गर्ने काम छ । अहिले ‘शो कल्ड’ विज्ञले भ्रष्टाचार भयो भनेर हल्ला गर्दैै अहिले विज्ञहरु हिँडेका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र बिमामा एउटै व्यक्तिले १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था छ । 

यसलाई हामीले राखेको हो । यो भन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र स्टक एक्सचेञ्जको लगानीकर्ता हुन पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर सबै कम्पनीहरु पाउने व्यवस्था राखिएको हो ।  हाम्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यापारी एउटै छन् । 

स्टकमा लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको हो । 

तपाईँले प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स दिने कुरा भन्नुभयो । बोर्डका कर्मचारी मर्चेन्ट बैंकरको मौरिसस भ्रमणमा कसरी आवेदनको प्रक्रिया सुुरु नहुँदै एउटा अमुक कम्पनीसँग मौरिससको स्टक एक्सचेञ्जले सम्झौता भएको कुरा आयो । जबकि यहाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको थिएन... 

–म मौरिसस भ्रमणमा गएको थिइन । सञ्चालक समितिका कोही पनि भ्रमणमा गएका थिएनन् ।  बोर्डका दुईजना कर्मचारी गएका हुन् यसबाहेक मर्चेन्ट बैंकरहरु थिए ।  त्यहाँ कसैले नेपालमा स्टक एक्सचेञ्जसँग सम्झौता भएको बताएको होला । 

तर कुन विषयमा के बतायो भन्दैमा यसलाई अर्कोमा लगेर जोड्न मिल्दैन ।  कोही प्रविधि खोज्न गएको हो । नेपालमा २०६६ सालमा नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन परेको थियो ।  २०६६ सालमा परेको निवेदनको जिम्मा पनि मैले लिनुपर्ने । 

म नेपालमा नै नभएको बेला २०७४ सालमा नै स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने भनिएको थियो ।  म नेपाल लगानीकर्ताको रुपमा फर्किएको हो । मैले गरेको रिफर्मको कुराको बारेमा कुरा गरौं । मैले गरेका राम्रा कामको चर्चा नै नहुने भयो । 

तपाईँले आश्वाको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुभयो । इन्साइडर ट्रेडिङमा कारवाहीसँगै पहिलोपटक मुद्दा नै दर्ता गर्नुभयो । यो राम्रो काम भयो । तर यो देखाएर घाटामा गएका र नाफा नै हुने सम्भावना नभएका कम्पनीको आईपीओको अनुमति दिनुभयो । सेयर बजारको नियामक निकायले जनताको पैसाको बारेमा बेवास्ता गर्न मिल्छ ?
 

–सेयर बजारको इको सिस्टमको बारेमा धेरैले कुरा बुझेका देखिएन । खाली हामीले मात्र अनुमति दिएको मात्र कुरा बुझेँ । सेयर बजारमा प्रणालीगत कमजोरी छ ।  एक सय रुपैयाँसम्मको अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासन हुने न्यूनतम व्यवस्था गरेका छौँ । 

७० रुपैयाँ नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई एक सय रुपैयाँ आईपीओ ल्याउन हामीले वर्षौँदेखि दिएका छौँ ।  यो अहिलेबाट भएको काम होइन । यदी कागज सबै पुगेर आएको छ ।  चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले साइन गरेको छ । एक सय रुपैयाँमा होस् या प्रिमियम मूल्यमा यसमा धेरै सरोकारवाला निकाय जोडिएका हुन्छन् । 

आईपीओ शाखाबाट आएपछि बोर्डको अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने हो ।  आईपीओ ल्याउनु अगाडि निष्कासनकर्ताले जनताले सेयर नकिनेमा किन्ने प्रत्याभूतिको सम्झौता अन्डरराइट गरिसकेको हुन्छ ।  नेपालमा १० कित्ते नीतिले कमजोर कम्पनीको समेत आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्छ । 

हामी पनि एक पटक जनताले घाटामा भएको कम्पनीको आईपीओ नकिनुन् र किन्नु हुँदैन भन्ने चाहन्छौँ ।  यो अन्डरराइट गर्ने कम्पनीले अहिलेसम्म यस्तो घाटामा गएका कम्पनीको आईपीओ बिक्री नभएको कारण किन्नु परेको छैन । 

जबसम्म साधारण लगानीकर्ताले घाटामा गएका कम्पनीको आईपीओ किनेको कारण अन्डरराइट गर्ने कम्पनीले निष्कासनकर्ता कम्पनीसँग फि मात्र असुल्ने काम गरेका छन् ।  अन्डरराइट गर्ने कम्पनीले घाटामा गएको कम्पनीको सेयर नै किन्छु भन्ने ग्यारेन्टी गरेपछि आईपीओको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । 

अन्डराइट कम्पनीले जनताले सेयर निकनेमा किन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । सय गुणा बढी आवेदन पर्ने हुँदा अन्डरराइट कम्पनीको दायित्व नै निभाउन परेको छैन ।  अन्डरराइट कम्पनीको दायित्व लिन नसक्ने अवस्था परिवर्तन नभएसम्म यो क्रम रोकिने छैन । हामीले यसको रिफर्ममा काम गरेका गर्न लागेका छौँ । 

सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो । हाम्रोमा चेतना बढेको छैन । विगतमा पनि रियल सेक्टरका कम्पनीले नै जनताको पैसा डुबाएका छन् । जनताको सेयर पाउने इमोसनमा खेलेर यो क्रम झनै बढ्ने होइन ?

–अब इस्यु म्यानेजर अन्डरराइटको कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने क्रममा छौँ ।  अन्डरराइटरले बिक्री नभएमा सेयर किन्छु भनेर फाइल अगाडि बढाएको हुन्छ ।  अन्डरराइट गर्ने कम्पनीहरु नेपाल सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनी छन् । 

जसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । घाटामा रहेको कम्पनीको आईपीओ उनीहरुले किन्ने ग्यारेन्टीपछि र सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि धितोपत्र बोर्डले यसको अनुमति दिनुपर्छ ।  मैले दिएन भने घुस खाएको आरोप लाग्ला । हामीले कानुन बमोजिम काम गर्ने हो । 

सेयरमात्र चाहिएको जनतालाई कस्ता कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने कस्तामा नदिने भनेर कसरी बुझाउने हो त ?

–यसको लागि जनचेतना बढाउने काम गर्ने हो । आईपीओ प्रक्रिया कागजलाई चेकजाँच गर्ने हो ।  यसमा हामीमात्र छैनौँ । अरु नियमनकारी निकाय पनि संलग्न छन् ।  धितोपत्र बोर्डले अन्तिममा अनुमति दिने हो । अरु निकायले कागजलाई प्रमाणीकरण गर्दै आएपछि त हामीले दिनु नै पर्छ । 

जस्तोसुकै कम्पनीको पनि आईपीओ बिक्री हुने र जनताले सेयर लिने भएपछि अहिले क्रम बढ्न थालेको हो ।  त्यही भएर अहिले घाटामा भएका कम्पनीको आईपीओ जनताले नकिनुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

भारतमा हरेक आईपीओ बिक्री हुँदैन ।  अन्डरराइट कम्पनीहरु नेपालमा जिम्मेवार भएनन् । आईपीओ बिक्री हुन्छ भने पनि नेटवर्थ नै कमजोर भएका कम्पनीको पनि उनीहरुले अन्डरराइट गरेका छन् । अन्डरराइटमा मिस भएपछि धितोपत्र बोर्डले धेरै काम गर्न सक्दैन । 

अन्डरराइट कम्पनीलाई नियमन कसले गर्ने र धितोपत्र बोर्डको दायित्व के हुन्छ ?

–हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ । अन्डरराइट कम्पनीलाई व्यवसायिकरण गर्नुपर्छ ।  तर जहिलेसम्म जनताले कम्पनीको अवस्था नबुझेर आवेदन गर्छन् ।  त्यो बेलासम्म यसमा परिवर्तन ल्याउन हामीले चाहेर पनि नसक्ने अवस्था छ । 

सेयर बजारमा चासो जनता चासो हुनु निकै राम्रो हो ।  तर यहाँ नराम्रो कम्पनीको आईपीओमा नै मागभन्दा अत्यधिक आवेदन भयो ।  यसले अरुलाई पनि आईपीओमा जाने बाटो खुलायो ।  १० कित्ते नीतिले समृद्धि बाँड्यो । तर अहिले यसले गर्दा घाटामा गएका कम्पनीले पनि सेयर सबै बेच्न सक्ने स्थिति देखियो । 

सेयरबाट धनी बनाउने नीति बनाउन वैदेशिक रोजगारको आरक्षणसमेत दिएका छौँ । त्यही गर्दा बुझ्दै नबुझेका जनतालाई डुबाउने खेल हुने भएन र ?

–हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ । मैले भने अन्डरराइट कम्पनी जिम्मेवार बनाउने भनेका छौँ ।  यसबाहेक जलविद्युत् कम्पनीमा पछिल्लो समय देखिएको बेथिति हटाउन समिति बनाएका छौँ ।  रियल सेक्टरका कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन काम गर्दैछौँ । 

कमजोर भएका कम्पनीको आईपीओमा जनता ठगिनु भएन म आफैंले बोलेको छु । आईपीओ निकिन्नू । अन्डरराइट कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन एकपटक यस्ता कम्पनीका आईपीओ नकिन्नू भन्ने मेरो आह्वान हो । त्यसपछि उनीहरु जिम्मेवार हुन्छन् । सबै कुरा व्यक्तिगत रुपमा मैले मात्र गर्न सक्ने कुरा हुँदैन ।