काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि तीनवटा कम्पनीको आवेदन प¥यो । 

आइतबार आवेदन दिने अन्तिम समयसम्म हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिए । 

कमोडिटी एक्सचेञ्जतर्फ मल्टी डेरिभेटिव एक्सचेञ्ज, मल्टी एसेट् एण्ड डेरिभेटिव, हिमालयन कमोडिटिज एक्सचेञ्ज, नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज दर्ता भएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्ज चलाउँछु भनेर प्रस्ताव सिलबन्दीसहित दराजमा पुगेको छ । 

बोर्डले केही दिनभित्र सञ्चालक समितिको बैठक राखेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीको लाइसेन्स दिने छ ।  गत वर्ष रमेश हमाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनाउँदा एउटा सर्त थियो लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने । 

लाइसेन्समा दबाब आउने देखेको कारण त्यो बेला धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गए पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले अस्वीकार गरेका थिए । 

धितोपत्र बोर्डले निर्वाचन अगाडि नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुलाएको थियो ।  तर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको कारण रोकिएको थियो । 

सर्वोच्चले लाइसेन्स दिनको लागि बाटो खोलेपछि लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव लिने काम अगाडि बढेको छ ।  हिमालय स्टक एक्सचेञ्जमा हिमालय रि–इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ता नै छन् । व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, मुरारका ग्रुप तथा विभिन्न कम्पनीका एजेन्टको रुपमा चिनिएका दिपक भट्टको लगानी हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा छ । 

नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली(एनआरएनएन) व्यवसायीहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, केडिया ग्रुप तथा विभिन्न कम्पनीको एजेन्टको काम गर्ने दिपकप्रसाद तिमिल्सिनाको लगानी छ । 

अन्नपूर्ण एक्सचेञ्जमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका रामेश्वर थापासहितका लगानीकर्ता छन् ।  स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने धितोपत्र बोर्डले गरेको तयारी यो पहिलोपटक भने होइन । 

विगतमा दुईपटक बोर्डले लाइसेन्स दिने तयारी गरे पनि राजनीतिक कारणबाट रोकिएको हो ।  धितोपत्र बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र लाइसेन्स दिन सक्ने भए पनि राजनीतिक नेतृत्त्व सहमत नभएसम्म लाइसेन्स दिने अवस्था छैन । 

अहिले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका हिमालयन र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज नाममा आवेदन १० वर्ष अगाडि नै परेको थियो । 

धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स नदिएपछि त्यो प्रस्ताव बोर्डको दराजमा नै थन्किएको छ । बोर्डले पुरानो प्रस्तावलाई टुंगोमा नपु¥याएर जबरजस्ती गरेको भन्दै विवादसमेत भएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब छ । जसमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्छ । 

यस्तै कमोडिटीको भने कृषिको मात्र काम गर्नेलाई डेढ अर्ब र मेटलको काम गर्नेलाई दुई अर्ब चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । 

राजनीतिक दलका नेता मिलाउने तयारीमा व्यापारी 

धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स दिने भए पनि यसमा राजनीतिक नेतृत्त्वलाई सहमत नगराएसम्म लाइसेन्स पाउने अवस्था छैन । 

लाइसेन्स लिने प्रयास गरिरहेका व्यापारी तथा बिचौलियाहरु यसमा नेताहरु मिलाउने प्रयासमा छन् ।

मुख्य रुपमा सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको दल माओवादी र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई मिलाउने र प्रतिपक्षी एमालेलाईलाई समेत विरोध गर्न नसक्ने गरेर मिलाउने तयारी व्यापारीहरुले गरेका छन् । 

लाइसेन्सको लबिइङमा लागेका दिपक भट्ट, दिपकप्रसाद तिमिल्सिना र रामेश्वर थापामा दुईजनाबीच सहमति हुनेसमेत सम्भावना रहेको चर्चा व्यापारिक वृत्तमा छ । 

थापाले लाइसेन्स पाउने जुन समूह बलियो हुन्छ त्यही समूहलाई समर्थन गरेर सेयर लिने रणनीतिमा रहेका छन् । 

अहिले लाइसेन्स लिनेमा नरहेका ग्रुपहरु भने जुन समूहले लाइसेन्स पाउँछ सोही समूहसँग सेयर किन्ने योजनामा रहेको देखिएको छ । 

थप एउटा स्टकको लाइसेन्स दिएपछि बोर्डले लाइसेन्स दिने सम्भावना छैन ।  त्यही भएको कारण व्यापारिक घरानाबीच लाइसेन्सको लडाईँ निकै पेचिलो मानिएको छ । 

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स कोभिडको निषेधाज्ञा भएको समयमा शंकर ग्रुपसहित दिपक भट्टको समूहले पाएको थियो । 

त्यो बेला शंकर ग्रुपले लाइसेन्स लिने प्रयास गरेको विशाल ग्रुप, आइएमई समूह र गैर आवासीय नेपाली समूहलाई पछाडि पारेको थियो । 

अहिले शंकर ग्रुपले जसरी पनि लाइसेन्स लिने तयारीमा छ । वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर उपस्थिति रहेको शंकर ग्रुपले जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा हुँदै लघुबीमाको लाइसेन्स लिएको छ । जसलाई दिपक भट्टले साथ दिएका छन् । 

लाइसेन्सको फाइदा र घाटा यस्तो छ 

स्टकको नयाँ लाइसेन्स लिन लागेका व्यवसायिक समूहले सञ्चालन गर्ने उद्योगहरु अहिले पब्लिक कम्पनी छैनन् । 

आफ्नो स्टक चलाउनको लागि पनि उनीहरु पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएर सेयर जारी गर्न सक्छन् । 

जसको फाइदा सेयर बजारलाई हुन्छ । यसबाहेक अहिले चलिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) सरकारी कम्पनी हो । 

जसलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर प्रविधिमा लगानी गर्नको लागि लामो प्रक्रिया लाग्छ । तर नयाँ स्टक निजी क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीको सेयर भएको हुँदा त्यो प्रक्रिया छिटो हुन्छ । 

जसले प्रविधि भित्र्याउने सम्भावना हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता समेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले ल्याउन सक्ने देखिन्छ । 

यसको बेफाइदा भने अहिले चलिरहेको सरकारी कम्पनी नेप्सेलाई हुने घाटा हो ।  विगतमा बनेका विभिन्न समितिले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

तर सरकार भने त्यो तयारीमा नलागेर नयाँ लाइसेन्स थप्ने नीतिमा छ ।  विश्वमा पछिल्लो समय स्टक एक्सचेञ्जको मर्जर भइरहेको छ । 

जसमा ४० अर्ब अमेरिकी डलरमात्र जीडीपीको साइज पुगेको नेपालमा दुईवटा स्टक एक्सचेञ्जको फाइदा हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा प्रश्न छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्नेलाई कम्तीमा ५ वर्ष भने फाइदा हुने छैन । तर यसको सेयर निष्कासन हुने हुँदा त्यसपछिको मूल्यमा फाइदा हुन्छ । 

सेयर बजारमा लगानीकर्ता थपिएको हुँदा नेप्सेको नाफा भने निकै बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेप्सेले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । 

त्यही अनुपातको नाफा २०७८–७९ मा पनि नेप्सेले गरेको थियो ।  चालु आर्थिक वर्षमा भने सो अनुपातमा नाफा भने हुने छैन ।